काठमाडौँ । सरकारले न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्प सार्वजनिक गरेको छ । मंगलबार नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले पाँच दलीय गठबन्धनका तर्फबाट सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् । न्यूनतम कार्यक्रममा सार्वजनिक गर्दै पौडेलले स्वदेशी उत्पादन र उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्दै राष्ट्रिय पुँजीको विकास गरिने जनाएका  छन् । 

यसैगरी कृषिलाई आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारण, औद्योगिकरण, निर्यात व्यापार र आपूर्ती व्यवस्था अभिवृद्धिको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा विकास गरिने साझा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।‘न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्प’ नामको सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढाउने ‘गिग’ अर्थतन्त्रमा युवाहरुको पार्ट–टाइम आवद्धतालाई प्रोत्साहित गर्ने उल्लेख छ ।

भन्सार नियमनका माध्यमबाट समेत स्वदेशी उद्योग र उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने, ज्याला रोजगारी र स्वरोजगार दुवै क्षेत्रमा कामको अवसर सिर्जना गर्ने गरी ‘मेक इन नेपाल’ अभियान सञ्चालन गर्ने, स्वदेशको रोजगारीलाई आकर्षक र मर्यादित बनाउने, वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र सीप सिक्ने (स्कील गेन) माध्यम बनाउने योजना सत्ता गठबन्धनको योजना रहेको पौडेलले बताए ।  यस्तै उनले निजी क्षेत्रका संघहरूकै साझेदारीमा हरेक पालिकाहरूमा ‘बजार मिल्दो, युवा केन्द्रित’ सीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना सरकारको रहेको बताए । 

कृषिमा आधारित उद्योगमा संलग्न हुने नेपालीहरूलाई ऋण तथा सहुलियतका स्किमहरू ल्याइनेछन् भने पालिकास्तरमा ‘भूमि बैंक’ जस्ता उपायबाट जमिनको व्यवस्था हुने गठबन्धनको घोषणा छ । स्थानीय बैंक÷वित्तिय संस्थामार्फत् पूँजीको व्यवस्था गरिनेछ, सिँचाई, मल, औजार–उपकरण आदिको प्रबन्ध हुनेछ । कृषि उपजको बीमा गर्ने, त्यसको समर्थन मूल्य तोक्ने र व्यावसायिक उत्पादनकर्तासँग अग्रिम खरिद सम्झौता सहितको प्रणाली विकास गर्ने जसता विषय साझा न्युनतम कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

व्यवसाय, लगानी र व्यापारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय ‘बेन्चमार्किङ’का सूचकाङ्कहरूमा सुधार गर्ने, उद्योग, कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा आयात प्रतिस्थापनसँगै निर्यातको सम्भावना भएका उत्पादनमा आत्मनिर्भरता बढाउने योजना अघि बढाउन तरकारी, फलफूल र माछालगायतका खाद्यवस्तु, जुत्ता, सिमेन्ट, आँखाको इन्ट्राओक्युलर लेन्सलगायतका औषधी आदिको उत्पादन र उपयोगलाई प्राथमिकता दिने पनि उल्लेख छ । आर्थिक सम्भाव्यताका रुग्ण उद्योगहरूलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणाअनुरूप पुनः सञ्चलनमा ल्याउने गठबन्धनको तयारी छ । काम, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाका प्रबन्धबाट सबैका लागि नियमित कमाइ हुने वाताबरण बनाउने प्रतिबद्धता न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्पमार्फत गरिएको छ ।

सुस्त कर्जा प्रवाह र पुँजीगत खर्चको न्यूनता जस्ता समस्याको समाधान गर्दै तथा वित्तीय र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय गर्दै तात्कालीन र मध्यकालीन लगानी र रोजगारमैत्री नीतिगत सुधारमा बाधा पु¥याउने कानून संशोधन गर्ने योजना सरकारको छ ।  यसैगरी राजस्व र खर्चबीचको अन्तर कम गर्न राजस्व सुधार, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता, वैदेशिक सहयोगको नवीन स्रोत पहिचान र परिचालन हुनेछ । पौडेलका अनुसार सरकारल रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील गतिशील क्षेत्रमा परिचालन गर्नेछ भने सहुलियतमा रहेको हरित वित्त, अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पहुँच र प्रविधि हस्तान्रणलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी अतिकम विकसित राष्ट्रको दर्जाबाट स्तरोन्नती भएपछिको संक्रमणकालीन रणनीति कार्यान्वयन गरिनेछ ।

गठबन्धले १५ औं योजनाको वस्तुनिष्ठ समीक्षासहित १६ औं राष्ट्रिय योजना प्रारम्भ गर्ने विषय सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम समेटको छ । आवधिक योजना कार्यान्वयन गर्दा डिजिटाइजेसन, पर्यटन, कृषि, हरित ऊर्जालाई रोजगारमुलक आर्थिक वृद्धि र संरचनागत आर्थिक रुपान्तरणको नयाँ आधारको रुपमा परिभाषित गर्दै सन् २०३० भित्र दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्दै मध्यम आय भएको मुलुक निर्माण गर्ने संकल्प गठबन्धको छ ।