काठमाडौँ । सरकारले आन्दोलतरत सहकारी पीडितसँग वार्ता गर्ने टोली गठन गरेको छ । सोमबार भुमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री स्तिरिय निर्णयबाट मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख कृष्ण प्रसाद सापकोटाको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको हो । वार्ता टोलीमा सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पीताम्बर घिमिरे सह–संयोजक रहेका छन् भने गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन् । सोही मन्त्रालयका उपसचिव विष्णु पौडेल सदस्य सचिव रहेका छन् ।
वार्ता टोलीले संघर्षरत पक्षसँग वार्ता एवं छलफल गरी समस्या समाधानका लागि नीतिगत, कानुनी, संरचनागत एवं व्यवस्थापकीय पक्षमा गर्नुपर्ने व्यवहारिक र कार्यान्वयनयोग्य विषय मन्त्रालयमा शिफारिस गर्नेछ । टोलीले भोलि सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानसँग वार्ता गर्ने भएको छ ।
सहकारी पीडित बचतकर्ता माग गर्दै गत फागुन ६ गतेदेखि काठमाडौँमा धर्ना गरी रहेका छन् । बचत फिर्ता माग गर्दै एक महिना लामो धर्ना गर्दा पनि सरकारले वेवस्ता गरेपछि गत विहिबारी सहकारी पीडितहरूले काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा प्रदर्शन गरेका थिए । बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसक्ने तथा फरार रहेका सहकारी सञ्चालकलाई कारबाही गर्नुपर्ने, बचतकर्ताका समस्या छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्नुपर्ने, सञ्चालकलाई राजनीतिक संरक्षण बन्द गर्नुपर्ने लगायत माग राखेर पीडितहरुले प्रदर्शन गरेका थिए ।
सहकारी क्षेत्रको समस्याका कारण देशभरका सहकारी पीडित लामो समयदेखि आन्दोलरत छन् । सहकारीमा बचत गरेको पैसा सञ्चालकहरूले फिर्ता नदिएर ठगिएका पीडित देशभरबाटै काठमाडौंमा जम्मा भएका छन् । सहकारीको बचत फिर्ता गर्न माग गर्दै करिब एक महिनादेखि पीडितहरु काठमाडौंमा धर्ना बसिरहेका थिए । सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरिशचन्द्र श्रेष्ठका अनुसार बचत फिर्ता माग गर्दै देशभरका ३० हजार सहकारी पीडितहरु काठमाडौँमा आएका छन् ।
५ सयभन्दा बढी सहकारी बचतकर्ताको बचत फिर्ता नगरेर भागेका छन् । करिब ६४ अर्ब रुपैयाँ साँवामात्र सहकारीले दिनु पर्नेछ । देशभर ७४ लाख सहकारीमा बचतकर्ता छन्, जसमा १४ लाख पीडित छन् । यसअघि सहकारी सञ्चालकले बचतकर्ताको पैसा फिर्ता नगरेपछि पीडितले ६३ दिन लामो आन्दोलन गरेका थिए । गत साउन १८ गते सरकारसँग भएको ७ बुँदे सम्झौतापछि पीडितले आन्दोलन फिर्ता लिएका थिए ।
प्रतिक्रिया