काठमाडौं । अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा एउटा सक्षम अर्थशास्त्रीनआउँदामुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धि हुन नसकेको टिप्पणी बेलाबेलामा भइरहने गर्छ । खासगरी अर्थतन्त्रमा केही समस्या आए वा विपक्षी दलले सरकारको आलोचना गर्नुप¥यो भने सबैले अर्थमन्त्रीका रुपमा अर्थशास्त्रीलाई खोज्ने गर्दै आएका छन् ।

२०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि लामो समयसम्म अर्थमन्त्रीसिद्धान्ततः अर्थशास्त्र बुझेको र अनुभव भएको व्यक्तिलाई ल्याउने गरिएको थियो । तर, यो परम्परालाई नेकपा माओवादीले पहिलो पटक भत्काउन पुग्यो,वर्षमान पुनलाई अर्थमन्त्रीका रुपमा भित्र्याएर । त्यसपछि गैर अर्थशास्त्रीहरु कृष्णबहादुर महरा, विष्णु पौडेल, जनार्दन शर्मालगायत अर्थमन्त्री बने ।

अर्थशास्त्री र गैरअर्थशास्त्रीले अर्थमन्त्री हाँक्दा मुलुकको अर्थतन्त्रमा केकस्ता परिवर्तन भए, त्यो छुट्टै विश्लेषणको पाटो बन्न सक्छ । तर अझै पनि मुलुकका उद्योगी–व्यवसायी, अर्थविज्ञ, सर्वसाधारणलगायतले अर्थमन्त्रीका रुपमा अर्थशास्त्रीलाई नै खोज्ने गरेका छन् । यसका पछिल्ला दुई उदाहरण युवराज खतिवडा र प्रकाशशरण महत हुन् ।

विगतमा खतिवडाले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दा पनि निजी क्षेत्रदेखि सर्वसाधारणसम्मले उनीबाट ठूलो आशा गरेका थिए । खतिवडाले आफ्नो तर्फबाट न्याय दिन सकेनन् । पछिल्लो पटक महत अर्थमन्त्री हुँदा पनि यस्तै आशा दोहोरिएको थियो । खतिवडाजस्तै महत पनि सफल अर्थमन्त्री बनेर बाहिर निस्कन सकेनन् ।

खतिवडाभन्दा महत असजिलो समयमा अर्थमन्त्री बनेका थिए । महत आउँदा समस्याग्रस्त रहेको मुलुकको बाह्य क्षेत्र सम्हालिँदै थियो । रेमिटेन्स आयमा क्रमशः सुधार भएको र त्यही बेला आयात पनि खुम्चिन थालेकाले विदेशी विनिमय सञ्चिति बढ्दो क्रममा थियो । तर, अर्थतन्त्रको आन्तरिक पाटो भने सुस्त हुन सुरु भएको थियो ।

अर्थमन्त्रीका रुपमा महतले सुरुमै अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउनेतर्फ कदम चाल्नुपर्ने थियो । यसका लागि उनले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर लगानी बढाउन सक्थे । सरकार आफैंले पुँजीगत खर्च लक्ष्यअनुसार गरेको भए पनि अर्थतन्त्रमा अहिलेको जस्तो सुस्तता पक्कै आउने थिएन । निजी क्षेत्र उत्पादनमा सक्रिय बनेको भए रोजगारीका अवसर गुम्ने होइन, थपिने थिए । सर्वसाधारणसँग पैसा हुने थियो र बजारमा माग घट्ने थिएन । सरकारको राजस्व पनि घट्ने थिएन । तर,यसतर्फ महतले पटक्कै ध्यान दिन सकेनन् ।

अर्थमन्त्री महतको ध्यान एकोहोरो रुपमा मौद्रिक नीतिमा मात्र गयो । निजी क्षेत्रले कसिलो मौद्रिक नीतिका कारण लगानीको वातावरण नबनेको आरोप लगाउँदा अर्थमन्त्री महतले पनि त्यसैमा ‘हो मा हो’ लगाउँदै गए । सुरुमा मौद्रिक नीति केही कसिलो भएको यथार्थ हो । तर, दरिलो पहल गरेको भए राष्ट्र बैंकसँगको सहकार्यमा मौद्रिक नीतिलाई खुकुलो बनाउन महतले सक्थे । अर्थमन्त्रीले चाहे नहुने थिएन । तर,उनी त्यसतर्फ लाग्ने भन्दा आलोचना गर्नमा रमाए । यो महतको अर्को भुल थियो ।

पछिल्ला दिनमा राष्ट्र बैंकले एकपछि अर्को समीक्षामार्फत् मौद्रिक नीतिलाई खुकलो बनाएको छ । तर, सुस्त अर्थतन्त्र चल्न सकेको छैन । निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा ५ प्रतिशतले पनि बढ्न सकेको छैन । मौद्रिक नीति खुकुलो बनेपछि पनि समस्या उस्तै रहँदा अहिले अर्थमन्त्री महतले वित्त व्यवस्थापनको खाडललाई दोष दिने गरेका छन् । सरकारको खर्च र भुक्तानी दिनुपर्ने दायित्व धेरै भएको तर त्यसअनुसार आम्दानी नभएकाले समस्या आएको उनको तर्क छ । सरकारको आम्दानी बढाउने प्रमुख दायित्व आफ्नो भएको भने महतले स्वीकारेको देखिँदैन ।

खासमा अर्थतन्त्र सुस्त भएकै कारण राजस्वमा कमी आएको सत्य हो । तर, राजस्व घट्नुमा सुस्त अर्थतन्त्र मात्र जिम्मेवार छैन, चुहावटको हिस्सा पनि निकै धेरै छ । उसलाई महतले टाल्न सकेनन् । नेपाल र भारतबीचको खुला सीमाबाट अवैध व्यापार हुनु सामान्य विषय जस्तै बनेको छ । यसलाई रोक्न महत एक्लैको पहलले कठिन छ । तर, प्रमुख भन्सार नाकाहरुबाटै भित्रिएका मालवाहक कन्टेनरमा राजस्व चुहावट भइरहेको छ ।

राजस्व अनुसन्धान विभाग वा सशस्त्र प्रहरीको टोलीले दिनहुँजसो भन्सार छलेका कन्टेनरहरु समातिरहेको छ । भन्सार नाकाहरुबाटै भइरहेको चोरीतस्करी कम गर्न पनि महत असफल रहे । आन्तरिक राजस्वमा पनि धेरै अपचलनका घटनाहरु बाहिरिएका छन् । समग्रमा अर्थमन्त्री महतले राजस्व प्रशासनलाई चुस्तदुरुस्त राख्न सकेनन् । महतप्रति सुरुका केही दिन कर्मचारीहरुमा डर र भय देखिन्थ्यो । विस्तारै त्यो हराउँदै गयो । राजस्व प्रशासनभित्र डर र त्रास देखाउन सकेको भए अहिलेभन्दा धेरै राजस्व असुली हुने थियो ।

अर्थमन्त्री महत बजेट कार्यान्वयन र नीतिगत हिसाबमा पनि चुकेका छन् । गतवर्षको बजेट कार्यान्वयन इतिहासमै सबैभन्दा कमजोर रह्यो । बजेटमा राखिएका कुनै पनि लक्ष्य दुई तिहाइभन्दा माथि पुग्न सकेन । राजस्व संकलनका सवालमा त्यो झनै कमजोर रह्यो । चालु आवको सात महिनाको प्रगति तथ्यांक पनि गत वर्षभन्दा खासै भिन्न छैन । राजस्व संकलन लक्ष्यको धेरै टाढा छ । गतवर्षभन्दा ७–८ प्रतिशत राजस्व बढ्दा महतले त्यसलाई उपलब्धि मानिरहेका छन् । पुँजीगत खर्चको सवालमा पनि अवस्था भिन्न छैन । नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट अर्थमन्त्री बन्दा विदेशी दातृ निकाय र लगानीकर्ताले पत्याउने हाम्रो परम्परा थियो । महतका पालामा त्यो पनि तोडिएको छ । महतले लक्ष्यअनुसार वैदेशिक सहयोग र लगानी ल्याउन सकेनन् ।

र्थशास्त्रीका रुपमा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा आएका महतले अर्थतन्त्रलाई अगाडि लैजान नीतिगत ‘डिपार्चर’ मा पनि कुनै भूमिका खेल्न सकेनन् । गैरअर्थशास्त्री पुन, पौडेल र महराको बजेटभन्दा महतको बजेटमा कुनै नीतिगत ‘डिपार्चर’ देख्न पाइएन । दक्षता भएको व्यक्तिको पहिचान समस्याका बेला हुने गर्छ । तर, महतले समस्यामा रहेको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने गरी दक्षता देखाउन सकेनन् ।

गठबन्धन सरकार र प्रधानमन्त्री अर्को दलका भएको नाताले आफूले चाहेजस्तो काम गर्न पक्कै पनि महतलाई केही असहज भएको होला । तर, अर्थशास्त्रीका रुपमा उनले जे जस्तो गर्न सक्थे त्यो गर्न सकेनन् । अर्थ मन्त्रालयभित्र गतिलो टिम बनाउन नसक्नु पनि महत असफल बन्नुको एउटा प्रमुख कारण हो । जस्तोसुकै दक्ष अर्थमन्त्री भए पनि एक्लैले सबै गर्न सक्दैन । राम्रो टिम बनाउन सके काम गर्न सजिलो हुन्छ । तर महतले आफ्नो दल (कांग्रेस) का उपल्लो तहका नेताको दबाबमा अनुभवहीन अर्थसचिव र अन्य उच्चपदस्थ कर्मचारी राख्न विवश भए ।

अर्थमन्त्री महतको एउटा पाटो भने सराहनीय रह्यो । विगतका धेरै अर्थमन्त्री जस्तो उनी अनावश्यक रुपमा करका दर चलाएर विवादमा आएनन् । जुन क्षेत्रमा करका दर परिवर्तन गरे, त्यसलाई उनले पुष्टि गर्न सके । आर्थिक अनियमिततामा पनि अहिलेसम्म उनको नाम जोडिएर आएको छैन । यो स्वच्छ छविबाहेक महतले कुनै विशेष छाप छोड्न सकेनन् । वास्तवमा उनको कार्यकाल पनि धेरै अर्थमन्त्रीहरु जस्तै बिर्सन लायक बन्यो । काराेबार दैनिकबाट साभार