काठमाडौं ।  विगतका वर्षमा पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसकेर आलोचना खेप्दै आएको सरकारमाथि आरोपको अर्को क्षेत्र पनि थपिएको छ । गत वर्ष राजस्व संकलन इतिहासमै सबैभन्दा कमजोर गरेको सरकारले यो वर्ष पनि त्यही समस्या दोहोर्याएको छ । चालु आवको ६ महिना (पुस २८) सम्म सरकारले लक्ष्यअनुसार न पुँजीगत खर्च बढाएको छ न त राजस्व असुली गर्न नै सकेको छ ।

अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने क्रममा यो वर्ष १४ खर्ब २२ अर्ब राजस्व असुली गर्ने लक्ष्य राखेका थिए । वर्षको आधा समय पूरा हुन एक दिन बाँकी रहँदा (पुस २८) सम्ममा राजस्व असुली ४ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँमात्र भएको छ । यो बजेटमा राखिएको लक्ष्यको ३२.९१ प्रतिशतमात्र हो । गत वर्ष यो बेला लक्ष्यको २९.५२ प्रतिशत राजस्व उठेको थियो । गत वर्षभन्दा अहिले थोरैमात्र राजस्व बढेको हो । पुसमा राजस्व बढी उठ्छ ।

राजस्व बुझाउनेले अन्तिम दिन २९ गते बुझाउने भएकाले ४६८ अर्बमा केही अर्ब थपिने छ । एक दिनमा २० अर्ब नै थपिए पनि समग्रमा राजस्व असुली निकै कम हो । सरकारले गत वर्ष १४ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकामा ९ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँमात्र असुली भएको थियो । यो लक्ष्यभन्दा कममात्र थिएन, अघिल्लो आवको संकलनभन्दा पनि थोरै थियो । मुलुकमा २०४६ मा प्रजातन्त्र आएपछि अघिल्लो वर्षभन्दा कम राजस्व उठेको सायद यो पहिलो घटना थियो ।

अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा चालु आवमा गत वर्षको जस्तो नियति दोहोरिने सम्भावना देखिएको छैन । गत वर्षभन्दा थोरै भए पनि राजस्व बढेको छ । तर यो वर्ष राखिएको लक्ष्यको तुलनामा भने निकै कम छ । यस्तै अवस्था आउने हो भने यो वर्ष पनि राजस्व असुली ११ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने देखिँदैन ।

चालु आवमा राजस्वमा जस्तै पुँजीगत खर्च बढाउन पनि सरकार असफल देखिएको छ । अहिलेसम्मको खर्चलाई हेर्दा विगतका वर्षहरुको रोग यो वर्ष पनि कायमै छ । चालु बजेटमा सरकारले वित्तीय व्यवस्थापनमा भन्दा पुँजीगत खर्चमा थोरै बजेट विनियोजन गरेको थियो । एक वर्षमा ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरे पनि आधा समय बित्दा ४६ अर्बमात्र खर्च भएको छ । यो लक्ष्यको १५.५२ प्रतिशत हो । गत वर्ष यो बेला १३.४९ प्रतिशत खर्च भएको थियो ।

‘विकास बजेट अघिल्लो ६ महिनाभन्दा पछिल्लो ६ महिनामा बढी खर्च हुन्छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले आइतबार कारोबारसँग भने, ‘तर अहिलेको खर्चलाई हेर्दा यो वर्ष पनि लक्ष्यको ७५ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्न सक्ने देखिँदैन । यो कुनै पनि बहानामा राम्रो होइन ।’ पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने सरकारी अधिकारीहरुले प्रत्येक वर्ष विभिन्न बहाना बनाउने गरेको आरोप उनले लगाए । उनका अनुसार २०७० को दशकमा भूकम्प, नाकाबन्दीलाई बहाना बनाएर काम गरिएन । यसैगरी बजेट खर्च नहुनुमा समयमै बजेट नआएको, बारम्बार हुने बन्द–हड्ताल, जग्गा अधिग्रहणमा समस्या, सार्वजनिक खरिद ऐन आदिलाई बाधक देखाउने गरिँदै आएको छ । पुँजीगत खर्च गर्ने जिम्मेवारी लिएका मन्त्रालयहरुले खर्च बढ्न नसक्नुमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र अन्य बजेटरी प्रक्रियालाई बाधकका रुपमा औंल्याउँदै आएका छन् ।

यसबीचमा अर्थमन्त्रीले खर्च बढाउन सरोकारवाला मन्त्रालयलाई दर्जनौं पटक बोलाएर घचघच्याए पनि कसैले नटेरेको उनले आरोप लगाए । ‘कर्मचारीतन्त्रमा कहाँबाट सुविधा पाइन्छ, कसरी विदेश भ्रमण जाने र सुविधा लिने भन्ने भन्दा अरु कुनै जाँगर देखिँदैन,’ ती अधिकारीले भने । उनका अनुसार पुँजीगत बजेटको दुरवस्था यो वर्ष मात्र होइन । पछिल्लो दुई दशकयता बजेटको ७० प्रतिशतभन्दा बढी रकम खर्च हुन सकेको छैन ।

सरकारले बजेट खर्च गर्न नसक्दा त्यसको प्रभाव वैदेशिक सहयोगमा पनि पर्छ । दातृ निकायहरुबाट वैदेशिक ऋण तथा अनुदानको प्रतिवद्धता आएअनुरुप वैदेशिक अनुदान र ऋणमा सञ्चालित परियोजनाले खर्च बढाउन नसक्दा विदेशी सहयोग आउँदैन । महालेखाका अनुसार ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार, सिँचाइ, सहरी विकास, कृषि, उद्योग, वाणिज्यजस्ता मन्त्रालयहरुले विकास बजेट खर्च गर्न सकेका छैनन् । चालु आवको ६ महिनामा पुँजीगत बजेट खर्च कम गर्नेमा धेरै बजेट पाउने मन्त्रालय नै छन् ।

यस्तै, सरकारले महत्व दिएर राष्ट्रिय गौरवका रुपमा प्रस्तुत गरेका आयोजनाहरुमा पनि खर्च बढेको छैन । बहुवर्षिय ठेक्का लागेका कतिपय आयोजनाहरुले पनि रकम खर्च गर्न सकेका छैनन् । राजस्व र पुँजीगत खर्च बढाउन नसकेको सरकारले चालु खर्चमा भने नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । यस वर्ष ११ खर्ब ४१ अर्ब चालु खर्च गर्ने लक्ष्यमा ४ खर्ब ३२ अर्ब खर्च भइसकेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ३७ .८५ प्रतिशत हो । यस्तै, पुससम्ममा वैदेशिक अनुदान लक्ष्यको ५.५२ प्रतिशत आएको छ । सरकारले लक्ष्य ४९ अर्ब ९४ करोड अनुदान ल्याउने भनेकामा २ अर्ब ७५ करोडमात्र आएको हो ।

अर्थविद् गोविन्द नेपाल
हालसम्मको बजेट खर्चको तथ्यांक हेर्दा विगतका वर्षको जस्तै प्रवृत्ति देखिएको छ । विगतका वर्षजस्तै यस पटक पनि केही परिवर्तन देखिएको छैन । बजेटमा चालु खर्च घटाएर पुँजीगत खर्च बढाउँछु भनिए पनि तथ्यांक हेर्दा बजेटमा प्रतिवद्धता गरेको जस्तो छैन । चालु खर्च बढेको छ, पुँजीगत खर्च बढाउन सकेको अवस्था छैन । हालसम्मको राजस्व संकलनको अवस्था हेर्दा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन त कता हो कता, चालु खर्चसमेत उठाउन सक्ने अवस्था छैन ।

सरकारले आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य ६ प्रतिशत राखेको छ । अहिलेसम्मको आर्थिक गतिविधि हेर्दा आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतसम्म पुग्ने सम्भावना छैन । यस पटक पर्यटक आगमन १० लाख बढी र धान उत्पादनमा केही वृद्धि भएको हुँदा करिब ५ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्छ । त्योभन्दा बढी आर्थिक वृद्धिदर हुने सम्भावना छैन । लक्ष्यनुसार आर्थिक वृद्धिदर हुन औद्योगिक र निर्माण क्षेत्रको विकास हुनुपर्छ । न औद्योगिक क्षेत्रको विकास भएको छ, नत निर्माण क्षेत्रमा काम अघि बढेको छ । हालको अवस्था हेर्दा सरकारले न राजस्व संकलन लक्ष्य पूरा गर्न सक्छ, नत आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य हासिल गर्न सक्छ ।

पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल
चालु आवको ६ महिनाको समीक्षा गर्दा सकारात्मक देखिएको छ । गत वर्षभन्दा यस पटक बाह्य अर्थतन्त्रमा सुधार आएको छ । गत वर्ष वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा समस्या आउँदा सरकारले मुद्रा आयातमा कडाइ गरेको थियो । अहिले त्यो अवस्था छैन । बाह्य अर्थतन्त्रमा सुधार आएको छ, तर कोभिडमा आवश्यकताभन्दा बढी कर्जा दिएको हुँदा बैंकलाई त्यो उठाउन नै समस्या भएको छ । ब्याजदर कम भए पनि निजी क्षेत्रले औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी गर्ने अवस्था छैन । त्यसकारण सरकारले चालु आवमा राखेको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना छैन ।

विगतको तुलनामा अर्थतन्त्रमा केही सुधार आएको हुँदा करिब ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सक्ने अवस्था छ । पुस २८ गतेसम्मको तथ्यांक हेर्दा राजस्व संकलन गत वर्षको भन्दा बढेको छ । यसलाई सकारात्मक लिनुपर्छ । सरकारले लिएको लक्ष्यको तुलनामा कम हो तर गत वर्षको तुलनामा केही बढी छ । ६ महिनाको समीक्षा गर्दा राजस्व संकलन नराम्रो होइन, तर पुँजीगत खर्च बढ्न सकेको छैन । विगतदेखि नै आयोजनाको खर्च व्यवस्थापनमा कमजोरी देखिन्छ । उच्च स्तरबाट कामको अनुगमन छैन । समस्याको स्पष्ट रुपमा पहिचान गरी समाधान गर्नेभन्दा बढी ध्यान निर्देशनमा गएको छ । ६ महिनाको समीक्षा गर्दा उत्साहजनक नभए पनि निराशाजनक भने छैन । आशालाग्दो र सकारात्मक नै देखिन्छ ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनिराम शर्मा
चालु आवको ६ महिनाको राजस्व संकलन र खर्चको अवस्था पुस २९ गतेसम्मको विवरण आएपछि मात्र भन्न सकिन्छ । किनभने ठूला करदाताले पुसको अन्तिम दिनमा धेरै राजस्व बुझाउँछन् । राजस्व संकलन र पुँजीगत खर्चको अवस्था यकिनका साथ यस्तै छ भन्न सकिने अवस्था छैन । २९ गतेको तथ्यांक आएपछि मात्र त्यसका आधारमा के हुन्छ भन्न सकिन्छ । पुस २८ गतेसम्मको राजस्व संकलन गत वर्षको तुलनामा केही बढेको छ ।

चालु आवको लक्ष्य हेर्दा राजस्व संकलन कम नै हो । लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने सम्भावना कम छ । पुँजीगत खर्चतर्फ पनि गत वर्षभन्दा करिब ३ प्रतिशत बढी छ । यसलाई धेरै सुधार भन्न त मिल्दैन । अपेक्षाअनुसार कम नै हो । पुँजीगत खर्च वृद्धि हुन सकेको छैन । अनुदान पनि अपेक्षा गरेअनुसार छैन । राजस्व संकलन गत वर्षभन्दा केही बढी भए पनि उत्साहजनक छैन । माघमा बजेटको समीक्षा गर्छौं । त्यसपछि कसरी सुधार गर्न सकिन्छ अध्ययन गरी अघि बढ्छौं ।