ओमदेवी मल्ल राष्ट्रिय सहकारी महासंघ नेपालको पहिलो महिला अध्यक्ष हुन् । उनी करिब २५ वर्ष लामो सहकारी अभियन्ता र महासंघ स्थापना भएको ३० वर्षपछि ३१ औं वार्षिक साधारणबाट पहिलो महिला अध्यक्ष भएकी हुन् । यसअघि राष्ट्रिय महासंघ वरिष्ठ उपाध्यक्षलगायतका विभिन्न पदमा रहेर महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेकी मल्ल सन् २०१७ मा ग्लोबल बोर्डको सदस्यमा निर्वाचित भएकी एसिया महादेशकै पहिलो महिला पनि हुन् ।

अध्यक्ष मल्लले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेकी छन् । उनी लामो समयदेखि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सहभागी भएर सहकारी विषयमा नीतिगत रूपमा बहस गर्दै आएकी छन् । सरकारले अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बा भनेर परिभाषित गरेको सहकारी क्षेत्रमा पछिल्लो समय देखिएको समस्या र चुनौतीलगायतका विषयमा कारोबारकर्मी कौशिला कुँवरले गरेको कुराकानीको सार:

राष्ट्रिय सहकारी महासंघ नेपालको ३१ औं वार्षिक साधारणसभाबाट पहिलो महिला अध्यक्ष हुनुभएको छ । नेतृत्व सम्हालेको पनि झन्डै आठ महिना भयो । अहिले सडकदेखि सदनसम्म सहकारी ठगीका चर्का बहस चलिरहेको अवस्थामा महासंघको नेतृत्व सम्हाल्न कस्ता चुनौती छन् ?
राष्ट्रिय सहकारी महासंघ २०५० असार ६ गते स्थापना भएको हो । महासंघ स्थापना भएको ३० वर्ष पूरा भएको छ । ३१ औं साधारणसभाबाट महासंघले पहिलो पटक महिला नेतृत्व पाएको हो । महासंघको नेतृत्व सम्हाल्न अहिलेको परिस्थितिमा पक्कै पनि चुनौतीपूर्ण छ । सहकारीमा अहिलेको जस्तो समस्या यसअघि आएका थिएनन् । बेलाबखतमा केही समस्या आए पनि अहिलेको जस्तो थिएन । यसलाई मैले चुनौती र अवसर दुवै तरिकाले हेरेकी छु ।

सामान्य अवस्थामा त जोकोहीले नेतृत्व गर्छ । तर, नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको असल परीक्षा समस्या र चुनौती भएको बेला नै हुन्छ । मानिसहरूले बढी नेतृत्वको मूल्यांकन गर्ने भनेकै समस्या र चुनौती भएको बेला हो । सहज परिस्थितिभन्दा नेतृत्व लिने व्यक्तिको भ्यालु पनि समस्या बढी भएको बेला नै हुन्छ । समस्यामा भएको बेला सबै जनाको ध्यान नै नेतृत्वमा हुन्छ । त्यसकारण पनि मैले समस्या र चुनौती दुवैलाई अवसरका रूपमा लिएकी छु ।

अहिले सडकदेखि सदनसम्म सहकारीमा देखिएका समस्याको विषयमा चर्चा भइरहेकाले सबैको ध्यान महासंघको नेतृत्वमा छ । यो ठाउँसम्म आइपुग्दा धेरै संघर्ष गरेकी छु । व्यक्तिगत जीवन होस् वा अन्य काममा धेरै समस्या र चुनौती भोग्दै आएकी हुँ । मैले सहकारीमा अहिले देखिएका समस्यालाई चुनौती र अवसरका रूपमा काम गर्दै आफ्नो कार्यकालमा केही नयाँ काम गरेर जानेछु भन्ने विश्वास लिएकी छु ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले आर्थिक विकासको नीति अवलम्बन गर्ने सन्दर्भमा सहकारी क्षेत्रको भूमिकालाई अत्यन्तै महत्त्व दिएको थियो । सहकारी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय विकासका तीन आधारस्तम्भमध्ये एकको रूपमा परिभाषित पनि गरेको छ । यस्तै २०७२ सालको संविधानले पनि सहकारीलाई तीनखम्बे अर्थनीतिका रूपमा परिभाषित गरेको छ । त्यो समयमा तपाईं पनि संविधानसभा सदस्य हुनुहुन्थ्यो । संविधानले नै परिभाषित गरेको अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बा अहिले ढल्न थालेको हो ?
संविधानमा सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बा हो भनेर लेखाउनु नै ठूलो कुरा हो । यसमा म गौरव महसुस गर्छु । विश्वमै पहिलो पटक सहकारी अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बा हो भनेर संविधानमै उल्लेख गर्ने देश नेपाल हो । अहिले अन्य मुलुकले पनि त्यो प्रयास गरिरहेका छन् । संविधानमा अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बा भने पनि सरकारको त्यो किसिमको हेराइ र व्यवहार भएको छैन । मैले दुई वर्ष संविधानसभा सदस्य भएर काम गरेको हो, दुई वर्ष संसद् सदस्यका रूपमा । त्यो बेला हामीले २६ वर्षपछि नयाँ सहकारी ऐन, २०७४ ल्याएका हौँ ।

यो दुवै कुरा ल्याउँदै गर्दा हामीले यो क्षेत्र पनि आर्थिक कारोबार गर्ने बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रजस्तै हो भनेका थियौं । त्यसका लागि सुशासन र नियम चाहिन्छ भनेर हामीले बैंक तथा वित्तीय संस्था अनुसान नै कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरण, कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्था तथा बचत र कर्जा सुरक्षण कोषजस्ता कुरा यसलाई पनि चाहिन्छ भनेर कुरा राखेका थियौं । तर, अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएन । अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बा ढल्न लागेको हो ? भन्ने सन्दर्भमा सरकारले सहकारी ऐन, २०७४ मा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन गरिदिएन र सहकारी क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनका लागि बजेट पनि छुट्ट्याएन ।

त्यसअघि कोभिडका कारणले सहकारी क्षेत्रमा समस्या आएको हो । कोभिडपछि साना–साना व्यवसायमा गरेको लगानी निरन्तर हुन सकेन । त्यो समयमा बैंकहरूमा पनि तरलता अभाव हुँदा महँगो ब्याजमा अन्य क्षेत्रको पैसा ऋण लिएर आफ्नो तरलता व्यवस्थापन गरे । त्यसको असर पनि सहकारीमा परेको हो । त्यो समयमा म आफैं महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष थिएँ । सहकारी महासंघबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण तथा सिफारिस समितिमा जाने व्यवस्था छ । त्यो बेला म थिएँ । त्यो बेला समितिमा १६ प्रतिशत लगानी गर्ने र १०/१२ प्रतिशतमा बचत लिनुपर्ने भन्ने निर्णय गरेको थियो ।

जब त्यो बेला वाणिज्य बैंकले १५ प्रतिशत फिक्स डिपोजिट बचत हाल्ने भने त्यो प्रतिस्पर्धामा सहकारी जान नसकेर थप समस्या आयो । सहकारी सदस्यहरूले नै सहकारी के हो भनेर बुझेका छैनन् । वाणिज्य बैंकले धेरै ब्याज दिन थालेपछि निक्षेपकर्ताले बिस्तारै सहकारीको पैसा लिएर बैंकमा राख्न थाले । बचतकर्ताले पैसा मागेको बेला दिन नसकेपछि सहकारीमा मानिसहरूको अविश्वास बढ्यो । केही ठूला सहकारीले मापदण्डविपरीत काम गरेपछि समस्या आएको हो । सबै सहकारी खराब छैनन् । तर, सबै सहकारी खराब छन् भन्ने एउटा किसिमको भ्रम फैलिएर अविश्वास पैदा भयो ।

राम्रोसँग सञ्चालन भएका संस्थामा पनि समस्या आउन थाले । त्यसपछि सदस्यले म्याच्युअर नभएकै बचत निकाल्नुभयो । यसले पनि सहकारीमा थप समस्या भयो । सहकारीमा अहिलेको मुख्य समस्या भनेको एउटा कोभिड भने अर्काे बचतकर्ताले म्याच्युअर नभएको पैसा निकाल्नु र अर्काे केही सहकारीले सहकारीको मापदण्ड बाहिर रहेर कारोबार गर्नु हो । संघीयता लागू भएसँगै डिभिजन सहकारी कार्यालय खारेज भई संविधानअनुरूप स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारलाई दर्ता, नियमन र प्रवर्द्धनको जिम्मेवारी भए पनि नियमनको पाटो कमजोर भएको छ ।

हाल देशभरि रहेका १ प्रतिशत संघीय सरकार, १९ प्रतिशत प्रदेश र ८० प्रतिशत सहकारीको नियमन प्रवर्द्धन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ । तर, धेरैजस्तो स्थानीय तहको प्राथमिकतामा सहकारी परेको छैन । त्यसकारण पनि सहकारीमा समस्या देखा परेको हो । नेपालमा ३१ हजार ३ सय ७३ वटा सहकारीमध्ये ५/६ सय सहकारी समस्यामा छन् । सहकारी विभागका अनुसार पनि ७ सयभन्दा बढी सहकारीमा समस्या छैन । तर, बाहिर बजारमा सबै सहकारीमा विकराल समस्या आएको छ भन्ने भ्रम फैलिएको छ ।

यस्तै सरकारका तर्फबाट पनि अहिले सहकारी सञ्चालकमाथि पुर्पक्ष व्यवहार भएको छ । सहकारीबाट ऋण लिएर नतिरेका ऋणीलाई पनि कारबाही गरी जेल नराख्नुपर्ने, तर बचतकर्ताको पैसा समयमा दिन नसक्दा सञ्चालकलाई जेल हाल्ने काम भएको छ । यो सरकारको सही न्याय भएन । सरकारले पनि निष्पक्ष व्यवहार गर्नुपर्छ । निष्पक्ष व्यवहार गर्दा सहकारी क्षेत्र ढल्दैन भन्नेमा म विश्वस्त छु । सुधार हुन केही समय लाग्छ । अब सहकारी झन् बालियो भएर आउँछ भन्ने मेरो विश्वास छ ।

सहकारी ऐन, २०७४ मा सरकारले कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरण, कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्था तथा बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषजस्ता विषयलाई सरकारले कार्यान्वयन गरेन भनिरहँदा सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ४१ को उपदफा (५) मा भएको व्यवस्थाअनुसार सहकारी विभागले गत असार १९ गते निर्देशन जारी गरेको थियो । सहकारी संघसंस्थालाई कुनै व्यक्ति एकपटकमा एउटा मात्र सहकारी संस्थाको सञ्चालक हुन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था पालना गर्न विभागले दिएको निर्देशन तपाईंहरू आफैंले मान्दैनौं भनेर विभागमा ज्ञापनपत्र बुझाउन जानुभयो । फेरि तपाईं नै भन्नहुन्छ, सरकारले सहकारी ऐन कार्यान्वयन गरेन ?
सहकारी ऐनमा दुई तहको सदस्य बस्न पाउँदैन भन्ने छ । एउटै प्रकृतिको र एउटै तहको दुई ठाउँमा अध्यक्ष बस्न मिल्दैन भनिएको छ । त्यो सही हो । तर, जिल्ला संघ, प्रदेश र केन्द्र संघमा पनि अध्यक्ष बस्न नपाइने हो । एउटा सदस्य पनि बस्न नपाइने भन्ने होइन् । सहकारी ऐन, २०७४ अभ्यासमा ल्याउँदा नै केही गल्ती भएको छ । हामीले २०७५ मै सहकारी ऐन संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठाएका थियौं । जिल्ला, संघदेखि कार्यसमितिमा नबसेको व्यक्ति महासंघमा आउन पाउँदैन । हाम्रो उद्देश्य नेतृत्वमा जाने व्यक्तिले तलबाट नेतृत्व विकास गरेर आउनुपर्छ भन्ने हो ।

हाम्रो माग एउटै पदमा बस्न पाउनुपर्छ भन्ने होइन । तर एउटै पनि होइन सदस्यमा बस्न पाउनुपर्छ भन्ने हो । माथि नेतृत्वमा आउने सदस्य जिल्ला, प्रदेश, केन्द्रीय संघ हुँदै महासंघमा आउनुहुन्छ । त्यही भएर माथिल्लो तहको नेतृत्व गर्नका लागि पनि बस्नैपर्छ । त्यसकारण अलि अव्यावहारिक भयो कि भनेर यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने माग गरेको हो । केन्द्रीय संघमा पनि, अध्यक्ष जिल्ला संघमा पनि अध्यक्ष हुनुपर्छ भनेको होइन । विभागको निर्देशनले ७७ जिल्लाका सबै सञ्चालकले हामीलाई फोन गरेर अब के गर्ने भनेपछि विभागलाई अहिले यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा नल्याइदिन अनुरोध गरेका हौं । मान्दैनौं भनेको होइन ।

महासंघमै सञ्चालक समितिभित्र रहनुभएका आधा दर्जन सदस्यहरू दोहोरो पदमा हुँदा तपाईंले उहाँको बचाउका लागि यी कुरा गर्नुभएको त होइन ?
सहकारी ऐनमा भएको व्यवस्थानुसार एउटै तहमा स्थानीय तहको सञ्चालक सदस्य पनि बस्न नपाउने भन्ने व्यवस्था छ । त्यो कुरा सत्य हो । तर, त्यो भनेको भने एउटै तहमा दुईवटामा बस्न नपाइने भनेको हो । त्यहाँ सहकारी भन्नाले प्रारम्भिक संस्थादेखि सहकारी महासंघलाई बुझाउँछ भनेर लेखिएको हुँदा अलि अव्यावहारिक भएको छ । त्यसलाई व्यावहारिक बनाउनुपर्‍यो भनेको मात्र हो । यहाँबाट सञ्चालक सदस्य निकाल्नुपर्छ, समितिमा बस्न पाउनुपर्छ भनेर हामीले विभागलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका होइनौं । केही अव्यावहारिक भयो कि भनेको मात्र हो ।

एउटै व्यक्ति धेरै ठाउँमा बस्दा उसले कसरी समय दिन सक्छ ? राम्रो नेतृत्व गर्नलाई समय पनि त दिनुपर्ने होला नि ?
त्यो नेतृत्व लिने व्यक्तिमा भर पर्छ । कोही व्यक्तिले धेरै ठाउँमा नेतृत्व लिन खोज्नुहुन्छ । लिएका पनि छन् । कोही एउटैमा नेतृत्व लिने र राम्रो काम गरेर देखाउन खोज्न पनि हुन्छ । तर, धेरै ठाउँमा नेतृत्व लिने तर एउटै ठाउँमा पनि काम गर्न नखोज्ने पनि हुन्छ । दुई तीन ठाउँमा बसेर पनि आफ्नो समय व्यवस्थापन गरी राम्रो काम पनि गर्न सकिन्छ । त्यो व्यक्तिमा भर पर्ने कुरा हो । ऐन कानुनमा नभएकै कुरा हो । यसलाई व्यावहारिक हुने गरी अब संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ । हामीले सरकारलाई सुझाव पनि दिएका छौं ।

सहकारी के हो भनेर सहकारी सदस्यलाई नै थाहा छैन भन्नुभयो । सदस्यलाई नै सहकारी के हो भनेर थाहा नपाउनु भनेको त सहकारी अभियन्ताको कमजोरी होइन ?
सहकारी सदस्यलाई शिक्षा दिनुपर्ने विषय हो । दिनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी सिद्धान्तअनुसार शिक्षा दिनुपर्छ । सहकारी शिक्षासम्बन्धी आठवटा पाठ्यक्रम पनि छन् । सहकारी ऐन, २०७४ मा पनि सहकारी शिक्षालाई पैसा छुट्ट्याउनुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ । संस्था नाफामा भएको खण्डमा । त्यो व्यवस्था विभिन्न देशमा छ । प्रारम्भिक सहकारीको नाफाको १ प्रतिशत सहकारी प्रवर्द्धन कोषमा छुट्ट्याउनुपर्छ । त्यो विश्वभरि नै विभिन्न तहको छ । तर, त्योसँगै हाम्रो ९ करोड प्रारम्भिक सहकारी संस्थाको नाफा ०.५ प्रतिशत मात्र छ । त्यो हामीले लागू गरेका छौं ।

त्यो पैसा कोषमा छ । त्यो कोषको पैसा विभिन्न तहका संघलाई छुट्ट्याएको हुन्छ । तर, त्यो कोषको पैसा आजसम्म निकास भएको छैन । त्यसमा आफैंमा प्रश्नचिह्न उठेको छ । त्यो पैसाले प्रारम्भिक सहकारी संघले नै शिक्षा लिने हो । सहकारीले छुट्ट्याएको पैसाबाट आफ्ना सदस्यलाई शिक्षा दिने हो । वास्तवमै सहकारी अभियन्ताले सदस्यलाई सहकारीका बारेमा राम्रोसँग बुझाउन नसकेको कुरामा पनि सत्यता छ । त्यसमा अभियन्ताको केही कमजोरी छ । अर्काे कुरा, राज्यको पनि कमजोरी छ । सहकारी शिक्षाका लागि जति लगानी गर्नुपर्ने हो, त्यो केही गरेको छैन । राज्यले सहकारी शिक्षाका लागि भनेर बजेट नै छुट्ट्याएको हुँदैन ।

राज्यले कुनै कुराको सुरुवात गर्छ भने त्यो क्षेत्रलाई मर्यादित र सुशासनमा ल्याउन त लगानी गर्नुपर्छ । विदेशमा सहकारी शिक्षाका लागि राज्यले नै लगानी गरेका छन् । आजसम्म हाम्रोमा राज्यले सहकारीका लागि लगानी गरेकै छैन । तीन तहको सरकार आउँदा हामीले प्रदेश र स्थानीय तहका तालिम केन्द्र प्रशिक्षण केन्द्र बनाउनुपर्‍यो भन्ने माग राखेका छौं । तर, सरकारले माग पूरा गरेको छैन । सहकारी सञ्चालन गर्ने व्यक्तिलाई सहकारी पढ्न कुनै ठाउँ नै छैन भने यसले आफ्नो सदस्यलाई कसरी बुझाउँछ । यहाँ सहकारी सदस्यको कुरा मात्र होइन, सहकारी अभियन्तालाई पनि सहकारी कसरी चलाउने भन्ने थाहा छैन ।

संस्था दर्ता खारेज सबै सरकारले गर्छ भने सामान्य शिक्षा पनि त सरकारले दिनुपर्ने हो । सहकारी दर्ता गर्दा नै सञ्चालकलाई सहकारी शिक्षा लिएर मात्र दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था गरे भयो त ? सरकारले के यो क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्दैन ? खालि यो क्षेत्र खराब भयो मात्र भन्ने हो । यो क्षेत्रलाई मर्यादित र बलियो बनाउनका लागि लगानी पनि त गर्नुपर्‍यो । ३१ हजारभन्दा बढी सहकारी संस्थाको नेतृत्व गर्ने महासंघलाई त सरकारले बजेट दिन चाहँदैन । थोरै अचार जस्तो गरी बजेट छुट्ट्याएको हुन्छ । अनि कसरी सहकारी क्षेत्र बालियो हुन्छ । सहकारी समस्यामा आउनुको एउटा कारण शिक्षा अभाव पनि हो । यसमा सरकारको कमजोरी छ ।

तपाईंको भनाइ सहकारी क्षेत्रमा राज्यको लगानी नहुँदा सदस्यमा शिक्षा अभाव भयो अनि सहकारी समस्या आयो भन्ने हो ?
एउटा कारण त्यही नै हो । सहकारी अभियन्ताको पनि भूमिका हुनुपर्छ । सदस्यलाई सहकारी तालिम प्रशिक्षण गराउनुपर्ने सहकारी नीतिमै उल्लेख छ । तर, सरकारको पनि त दायित्व हो । सहकारी शिक्षा तालिमका लागि संस्थाको प्रारम्भिकदेखिको नाफाबाट ०.५ प्रतिशत कोषमा जम्मा गर्नैपर्छ । त्यसमा हामीले जम्मा गरेको ५० प्रतिशत सरकारले जम्मा गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ । त्यो थप्नु त कता–कता, हाम्रो कोषमा जम्मा भएको करिब ९ करोड रुपैयाँ प्रयोग नभएर फ्रिज भएर बसेको छ । सहकारीलाई मात्र दोष लगाएर हुँदैन । सहकारीमा समस्या सिर्जना हुनुमा राज्यको पनि कमजोरी छ ।

सहकारी आफैं स्वनिमयकारी संस्था हुन् । सिद्धान्त र मापदण्डअनुसार वार्षिक प्रतिवेदन र समयमा साधारणसभा गर्ने सहकारीले सरकारलाई यो गरेन, त्यो गरेन भनेर दोष मात्र दिएर हुन्छ । तपाईं पनि स्वीकार गर्नुहुन्छ, मापदण्डबाहिर रहेर सहकारीले काम गर्दा ठूला–ठूला चिरपरिचित सहकारीका सञ्चालक अहिले जेलमा छन् । यो परिस्थित किन आयो ?
यसमा सबै सहकारी सञ्चालक खराब छैनन् । केही सहकारी छन्, नभएका होइनन् । म स्वीकार गर्छु । केही सहकारीले नाटकीय रूपमा मात्र साधारणसभा गर्ने, वार्षिक प्रतिवेदन बनाउने गरेका छन् । यसमा मेरो भनाइ सरकारले पनि सहकारीलाई दर्ता अनुमति दिन्छ भने नियमन पनि त गर्नुपर्छ । नियमअनुसार सञ्चालनमा छैन भने कारबाही गर्ने सबै अधिकार सरकारलाई छ । यसका लागि त सरकारी निकायले प्रभावकारी अनुगमन गरेर त्यसलाई चुस्त बनाउने काम गरी दिनुपर्‍यो । सहकारी प्रवर्द्धनका लागि बजेट छुट्ट्याउनुपर्‍यो ।

वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउन लगाउने वार्षिक साधारणसभा गरेको छ वा छैन भनेर हेर्ने त सरकारी निकायले हो । पहिला सहकारी डिभिजन कार्यालय हुँदासम्म त्यस्ता समस्या थिएनन् । तीन तहका सरकार आउँदा डिभिजन कार्यालय खारेज गरेर स्थानीय तहमा पठाउने काम मन्त्रालयले गर्‍यो । त्यो सरकारबाट एउटा कमजोरी भएको छ । भिडिजन कार्यालय हुँदा प्रत्येक सहकारीले वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउने गरेका थिए । स्थानीय तहमा जाँदा केही सहकारीले लापरवाही गरेको पनि देखिन्छ । कोभिड, आर्थिक मन्दीलगायतका विविध समस्या एकैपटक आउँदा अहिले सहकारी क्षेत्र ठूलो समस्यामा छ ।

सहकारीमा समस्या पहिलेदेखि नै थियो । कोभिड आएर मात्र समस्या सिर्जना भएको भन्ने एउटा बहाना खोजिएको हो ?
कोभिड आउनुभन्दा अघि सहकारीमा समस्या थिएन । कोभिडपछि नै यी तमाम समस्या आएका हुन् । कोभिड आएपछि संक्रमण फैलिन्छ भन्ने डरले लामो समयसम्म व्यापार व्यवसाय ठप्प भए । धेरै बचत तथा ऋण सहकारीले साना–साना व्यापार–व्यवसायमा लगानी गरेका थिए । कोभिडले त्यो सबै टुट्यो । विश्वमै आर्थिक मन्दी आयो । ठूला बैंकहरूमा पनि तरलताको अभाव भयो । बैंकहरूले तरलता व्यवस्थापन गर्न बचतमा धेरै ब्याज दिन थाले । अनि सहकारी सञ्चालकले बचतकर्ताको पैसा लिएर घरजग्गामा लगानी गरेका थिए । विश्वमै आर्थिक मन्दी आएपछि उनीहरूको कारोबार ठप्प भयो ।

यसैगरी बचतकर्ता निक्षेप माग्न जाँदा सहकारीले फिर्ता नगर्ने सक्ने भएपछि यसमाथि विश्वास घट्दै गयो । त्यही कारणले नै सहकारीमा समस्या सिर्जना भएको हो । कोभिडपहिले सहकारीमा समस्या आएको थिएन । सहकारीमा समस्या आएको कोभिडको समयदेखि नै हो । सबैले आफ्नो तालमा सहकारी सञ्चालन गरेका भए यस्तो समस्या आउने थिएन । केही सहकारीले अचल सम्पत्तिमा लगानी गरे । अर्थतन्त्रमा समस्या आएपछि उनीहरूको कारोबार बन्द भयो । त्यसपछि पैसा दिन सकेन भनेर सबैतिर खबर फैलिँदा सहकारीमाथि अविश्वास बढ्यो । सहकारीमा पैसा जम्मा गर्ने कोही भएनन्, फिर्ता मात्र लिन आउन थालेपछि समस्या बढेको हो ।

सहकारीमाथि विश्वास दिलाउन महासंघले के गर्दै छ ?
राष्ट्रिय सहकारी महासंघले अहिले सहकारीमा सुशासन प्रविधि र एकीकरण भन्ने नारा ल्याएको छ । हाम्रा जिल्ला संघ, विषयगत संघ, प्रदेश संघ र केन्द्रीय संघहरूले आफ्नो सदस्य बनाउनुपर्‍यो । तर, त्यो सहकारी राम्रोसँग चलेको छ वा छैन, वार्षिक सधारणसभा गरेको छ वा छैन भनेर हेर्नुपर्छ भनेर हामी लगानी रहेका छौं । सरकारसँग लभिङ गर्दै सहकारी संघ र विषयगत सहकारीलाई सुशासन बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।

महासंघले काम गरिरहेको छ । सहकारीलाई सुशासन कायम गराउन हाम्रो र सरकार दुवैको दायित्व हुनुपर्छ भनिरहेका छौं । सहकारीलाई सुशासनमा ल्याउन यसको प्रवर्द्धन र संरक्षण गर्न सरकारले पनि लगानी गर्नुपर्छ । यसमा महासंघले सक्दो काम गरिरहेको छ । सहकारीमा देखिएको समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्न भने विषयमा हामीलाई सरकारलाई विभिन्न बुँदागत रूपमा सुझाव दिएका छौं ।

समस्या समाधानका लागि तत्काल गर्नुपर्ने कार्यहरू ऐननियमका प्रवर्द्धनात्मक व्यवस्थाको तत्काल कार्यान्वयन, सहकारी प्रवर्द्धन कोषको परिचालन गरी महासंघ तथा संघहरूको क्रियाशीलतामा वृद्धि, स्वनियमन र सुशासनमा जोड, अनिवार्य शिक्षा तथा तालिमको व्यवस्था संघसंस्थाको एकीकरणका लागि प्रोत्साहनको व्यवस्था, अभियानको लक्ष्यअनुरूप १० हजारमा झारी नियमित निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण, तथ्यांक अद्यावधिक तथा अध्ययन–अनुसन्धानमा जोड, हालसम्म भएका अध्ययनका सुझावहरूको कार्यान्वयनलगायतका सुझाव दिएका छौं ।