काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले दुई खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ बाह्य ऋण लिने लक्ष्य राखेकामा चैतसम्ममा ७४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँमात्र प्राप्त गरेको छ । यो लक्ष्यको ३४.५३ प्रतिशत हो ।

सरकारले यो वर्ष तीन खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ । चैतसम्ममा दुई खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ उठाएको छ । यो लक्ष्यको ८८.१८ प्रतिशत हो । बाह्य ऋण प्राप्त गर्नुभन्दा आन्तरिक ऋण उठाउन सजिलो हुन्छ । त्यही कारण आन्तरिक ऋण बढी उठाइएको हो ।

यस्तै, यो आवमा सरकारले कुल सार्वजनिक ऋण ५ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेको छ । त्यसमध्ये अहिलेसम्म आन्तरिक र बाह्य गरी तीन खर्ब ६५ अर्ब ऋण उठाइएको छ । यो लक्ष्यको ६६.७२ प्रतिशत हो ।

सरकारले राजस्व बढाउन नसक्दा बजेट घाटा पूर्ति गर्न सार्वजनिक ऋण उठाउँदै आएको छ । चालु आवमा १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडबराबरको बजेट ल्याएको सरकारले १४ खर्ब १९ अर्ब राजस्व र ५२ अर्ब अनुदानको लक्ष्य राखेको छ । यसबाहेक बाँकी सबै सार्वजनिक ऋण उठाएर स्रोतको जोहो गर्ने लक्ष्य राखिएको हो ।
सरकारले बजेटमा राखेको लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्न सकेको छैन भने अनुदान पनि आधा आउने अवस्था छैन । यस्तोमा खर्च व्यहोर्न सार्वजनिक ऋण उठाउनुको विकल्प छैन । राजस्व र अनुदान लक्ष्यअनुसार नआउने तर खर्च भने बजेटमा राखिएअनुसार सबै भए सरकार अप्ठेरोमा पर्नेछ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार अहिलेसम्मको अवस्थामा सरकारको बाह्य ऋण उठाउने लक्ष्य पूरा हुने देखिँदैन । यो वर्षका बाँकी तीन महिनामा पुँजीगत खर्च बढ्ने हुँदा बाह्य ऋण पनि धेरै आउने वातावरण बन्न सक्छ । तैपनि लक्षित ऋण आउने सम्भावना निकै कम छ । सरकारले दातृ निकायहरुसँग गरेको सम्झौताअनुरुप आयोजना कार्यान्वयनमा गएर खर्च भएमात्र अनुदान र बाह्य ऋण प्राप्ति हुने हो ।

साढे दुई खर्ब साँवा र ब्याज तिरियो
सरकारको सार्वजनिक ऋण निरन्तर बढ्दै गएसँगै त्यसको साँवा–ब्याज भुक्तानीका लागि हुने खर्च पनि बढ्दै गएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार सरकारले चालु आवको चैत मसान्तसम्म साढे तीन खर्बभन्दा बढी ऋण उठाउँदा साढे दुई खर्बभन्दा बढी साँवा–ब्याज तिरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा ऋण सेवा खर्चमा चार खर्ब दुई अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । चालु आवको चैत मसान्तसम्म दुई खर्ब ५२ अर्ब ४८ करोड भुक्तानी भएको छ । यो वार्षिक विनियोजनको आधारमा ६२.६७ प्रतिशत हो । जिडिपीको आधारमा चैत मसान्तसम्ममा कुल ऋण सेवा खर्च ४.४३ प्रतिशत भएको छ ।

पछिल्लो नौ महिनामा आन्तरिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीका लागिमात्रै दुई खर्ब १२ अर्ब ९३ करोड खर्च भएको छ । आन्तरिक ऋणको साँवा तिर्नका लागि एक खर्ब ७० अर्ब नौ करोड र ब्याज तिर्नका लागि ४२ अर्ब ८४ करोड खर्च भएको हो । त्यस्तै, बाह्य ऋणको साँवा–ब्याज तिर्नका लागि ३९ अर्ब ४३ करोड खर्च भएको छ । यसमध्ये बाह्य ऋणको साँवा तिर्नका लागि ३२ अर्ब ९३ करोड र ब्याज तिर्नका लागि ६ अर्ब ६१ करोड खर्च भएको छ ।

नौ महिनामा २ खर्ब ३३ थपियो ऋण
चालु आवको सुरुमा कुल सार्वजनिक ऋणको आकार २४ खर्ब ३४ अर्ब थियो । पछिल्लो नौ महिनामा दुई खर्ब ३३ अर्ब ऋण थपिएको छ । कार्यालयका अनुसार यससँगै सरकारको कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ६७ अर्ब २६ करोड पुगेको छ । चैत मसान्तसम्ममा सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को अनुपातमा ४६.७५ प्रतिशत छ । यस्तै, हालसम्मको कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण १३ खर्ब एक अर्ब ९४ करोड र बाह्य ऋण दायित्व १३ खर्ब ६५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । कुल सार्वजनिक ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५१.१९ र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४८.८१ प्रतिशत पुगेको छ ।

सरकारले चालु आवमा पाँच खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेकामा चैत मसातसम्म तीन खर्ब ६६ अर्ब प्राप्त गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ६६.९३ प्रतिशत हो । यो चैत मसान्तसम्ममा विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा भएको परिवर्तनले ७० अर्ब नौ करोड सार्वजनिक ऋणको दायित्व थपिएको कार्यालयले जनाएको छ । नेपालले वैदेशिक ऋण ‘स्पेशल ड्रइङ राइट’ (एसडिआर) अन्तर्गतका पाँचवटा विदेशी मुद्रामा लिन्छ । जसमा अमेरिकी डलर, युरो, पाउण्ड स्टर्लिङ, चिनियाँ युआन र जापानी येन पर्छन् । चालु आर्थिक वर्षमा एसडिआरको विनिमय दरमा आएको वृद्धिले वैदेशिक ऋण दायित्वमा थप प्रभाव परेको कार्यालयले जनाएको छ ।