काठमाडौँ । सरकारले उपभोक्ता संरक्षण ऐन ल्याएको ६ वर्षपछि उपभोक्ता अदालत स्थापना गरेको छ । नेपालको पहिलो उपभोक्ता अदालतको शनिबार सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्याधिश प्रकाशमानसिंह राउत र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले संयुक्त रुपमा उदघाट्न गरेका छन् । अदालत पूर्णरुपमा  आइतबारदेखि सञ्चालनमा आउनेछ ।

संविधानको धारा ४४ को मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न २०७५ सालमा २०७५ सालमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन जारी भएको थियो । ऐन जारी भएको लामो समयसम्म अदालत गठन नहुँदा संविधानले गरेको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । पीडित उपभोक्ता आफू ठगिएको गुनासो लिएर जाने ठाउँ नहुँदा पीडितले न्याय नपाइ ठगिन गरेको थियो । आजबाट उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवाको उपभोग गर्दा ठगिए भने उपभोक्ता अदालत त्रिपुरेश्वमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने भएका छन् ।

यसअघि पीडित उपभोक्ताहरु वाणिज्य विभागमा उजुरी गर्ने गरेका थिए । विभागबाट निर्णय भएपछि उक्त  निर्णय उपर उच्च अदालतमा पुनरावेदन हुन्थ्यो ।   गत माघ २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाभित्रका उपभोक्ता अधिकार सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने क्षेत्राधिकार उपभोक्ता अदालतको हुनेछ । 

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ असोजदेखि कार्यान्वयनमा आएको थियो । यो ऐनको परिच्छेद ९ ले उपभोक्ता अदालतसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । जसअन्तर्गत दफा ४१ ले उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । दफा ४० को उपदफा (१) अनुसार हुने कसूरजन्य मुद्दाबाहेक अन्य मुद्दाको कारबाही तथा किनारा गर्नको लागि सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आवश्यकताअनुसार उपभोक्ता अदालत गठन गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा गरेको छ । सो अनुरुप सरकारले उपभोक्ता अदालत तीन सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । 

नोक्सानीको क्षतिपूर्ति 

प्रधानन्याधिश प्रकाशमानसिंह राउतले बजारमा उपभोक्ताले कुनै पनि सामान खरिद गर्दा वा सेवा लिइदा ठगियो भने कानुन बमोजिम उपभोक्ता अदालतबाट पीडितले नोक्सानीको क्षतिपूर्ति पाउने जानकारी दिए ।  उनका अनुसार उपभोक्ता संरक्षण ऐनले ऐन विपरित वस्तु वा सेवा बिक्री बितरण वा प्रदान गर्दा त्यसबाट कुनै उपभोक्ताको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, वा अन्य प्रकारको हानि नोक्सानी भएको अवस्थामा वा वस्तुको त्रुटिपूर्ण उत्पादनको कारणबाट क्षति भएमा क्षतिपूर्ति पाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सोअनुसार ऐन बमोजिम फौजदारी कसुर लगाउन सकिने व्यवस्था छ । 

ऐनमा उपभोक्ता आफै वा निजको तर्फबाट कुनै उपभोक्ता संस्था वा उपभोक्ता असक्षम भएमा वा निजको मृत्यु भइसकेको अवस्थामा त्यस्तो उपभोक्ताको हकवालाले त्यस्ता वस्तु वा सेवा उत्पादन, पैठारी, सञ्चय, ढुवानी, बिक्री वितरण वा प्रदान गर्ने जुन व्यक्तिको कारणबाट हानि नोक्सानी भएको हो सोही व्यक्तिबाट क्षतिपूर्ति भराउन अदालत समक्ष उजुरी दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । हानी, नोक्सानी पुगेको मितिले ६ महिनाभित्रमा यस्तो उजुरी दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । 

मन्त्री दामोदर भण्डारीले कुनै वस्तु तथा सेवाको खरिद गर्दा ठगियो र उपभोग गर्दा स्वास्थ्य जिउ, धनमा हानी नोक्सानी भएमा पीडित उपभोक्ताले प्रमाणसहितको उजुरी लिइ उपभोक्ता अदालत जानसक्ने बताएका छन् । उनका अनुसार स्थानीय तथा प्रदेशस्तरीय निरीक्षण अधिकृतले बजार अनुगमनका क्रममा कैफियत भेटिएका आधारमा उत्पादक बिक्रेता वा वितरकलाई कारबाहीका लागि अदालतमा निवेदन दिइ सजाय निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था छ । व्यवसायीबाट जरिवाना वा क्षतिपूर्ति असुल उपर गर्नुपर्ने दाबी सहित सरकारी निकाय (खाद्यप्रविधि गुण नियन्त्रण विभाग, गुणस्तु तथा नापतौत विभाग औषधि व्यवस्था विभागलगायत) ले समेत मुद्दा लड्न सक्नेछन् । 

न्याय पाउन अनिवार्य रसिद  विलविजक 

उपभोक्ता अदालतबाट न्याय पाउनका लागि उपभोक्ताले खरिद गरेको सामान वा वस्तु तथा सेवा उपभोग गरेको विषयमा बिक्रेता वा सेवाग्राहीबाट अनिवार्य रुपमा रसिद, बिलविजक वा प्रमाणित चिरकटो हुनेपर्नेछ । रसिद, बिलबिजक वा प्रमाणित चिरकटोको आधारमा मात्र अदालतमा मुद्दार हुने अदालतका श्रेस्तेदार उप सचिव  शोभाकर खरेलले जानकारी दिए । उपभोक्ता अदालतमा सामान खरिद गर्दा वा सेवा लिंदा ठगिएको अनूभूति भए त्यस्तो सामान खरिद गरेको वा सेवा लिएको रसिद, बिलबिजक वा प्रमाणित कागजता अनिवार्य रुपमा हुनु पर्ने उनले बताए । रसिद, बिलबिजक प्रमाणको आधारमा मात्रै अदालतमा मुद्दा दायर गरी क्षतिपुर्तिको दावी गर्न पाइने उनले जानकारी दिए । 
 

सातै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत हुनपर्ने उपभोक्ताकर्मिका माग 

राष्ट्रिय उपभोक्ता अधिकार मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन उपभोक्ता अदालत तीन  जिल्लामा मात्र सबै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत हुनेपर्ने माग गरेका छन् । उनले काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लामा मात्र सिमित नभएर देशभरीका नागरिकले न्याय पाउने गरी सबै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालबाट न्याय दिनुपर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आग्रह गरे । अध्यक्ष महर्जनले भने,‘ लामो समयदेखिको संर्घषपछि उपभोक्ता अदालत स्थापना भएको छ ।  आज काठमाडौँ , भक्तपुर र ललितपुरका उपभोक्ताले चाँडो न्याय पाउने ढोका खुलेको छ ।

अब तीन जिल्लामा मात्र नभएर पौने ३ करोड जनताले उपभोक्ता अदालतबाट सेवा लिन पाउने व्यवस्था कम्तीमा ७ वटै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत पु¥याउनुपर्छ ।’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले काठमाडौँ उपत्यका सचेत नागरिकको अधिकारका लागि मात्र नभएर दुर्गम जिल्ला हुम्ला जुम्लाका नागरिकहरुको अधिकार समेत अदालतबाट समेटिनु पर्ने बताए । 

अदालतको क्षेत्राधिकार
उपभोक्ता संरक्षण ऐनले दफा ४० को उपदफा २, ३ र ४ अनुसारका मुद्दाहरु अदालतले हेर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार दफा ४० को उपदफा २ मा महानिर्देशकले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले ३५ दिनभित्रमा गठन हुने यो अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने छन् । यस्तै दफा ३८ को खण्ड (ख) अनुसारको कसुरसम्बन्धी मुद्दा यो अदालतले हेर्न पाउनेछ ।

यसैगरी दफा ३८ को खण्ड (च) र दफा ३८ को खण्ड (छ) अनुसारको कसुरसम्बन्धी मुद्दा पनि यो अदालतले हेर्न पाउने व्यवस्था यो ऐनले गरेको छ । यो व्यवस्थाअनुसार कसूर ठहरिएको अवस्थामा दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्मको कैद वा तीन लाखदेखि ६ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । दफा ३८ को खण्ड (ख) अनुसार दफा ७, ८, ९, १०, ११ र १२ का कसुरजन्य मुद्दाहरु यसभित्र पर्छन । यसैगरी दफा ३८ को खण्ड (च) अनुसार दफा १६ को उपदफा (२) को खण्ड (ख), (ग), (घ), (ङ), (च), (ज), (झ), (ट), (ड), (ढ) वा (थ) अनुसारको कसूरजन्य मुद्दाहरु यसभित्र पर्छन ।

यस्तै दफा ३८ को खण्ड (छ) अनुसार दफा १७ को उपदफा (१), (२) को खण्ड (क) अनुसारको कसूरजन्य मुद्दाहरु यसभित्र पर्छन् । दफा ३८ को खण्ड (ख) अनुसार दफा ७ ले उत्पादकको दायित्वसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । यसअनुसार गुणस्तरीय वस्तु वा सेवा उत्पादन, वस्तुको लेबल निर्धारण, लेबलमा दफा ६ अनुसार विषयबस्तु उल्लेख, त्रुटिपूर्ण उत्पादन नगर्ने, बजारमा गएको त्रुटिपूर्ण उत्पादन फिर्ता, वस्तु वा सेवाको कारण उपभोक्तालाई पर्ने क्षति र क्षतिपूर्ति, वस्तु वा सेवाको भ्रामक बिज्ञापन, दुई वा दुईभन्दा बढी पदार्थको समिश्रणबाट बनेका बस्तुसम्बन्धी मुद्दाहरु उपभोक्ता अदालतले हेर्न पाउनेछ । 

वस्तुको उत्पादन, निर्माण, प्रशोधन, डिजाइन, सूत्र, तयारी, पैठारी, प्याकेजिङ्ग, लेवलिङ्गलगायतका मुद्दाहरु पनि उपभोक्ता अदालतले हेर्न पाउछ । यस्तै दफा ८ को पैठारीकर्ताको दायित्वअन्तर्गत परल मूल्यभन्दा बढी वा फरक नपर्ने गरी पैठारी गर्नुपर्ने, पैठारी गरिएको वस्तुसम्बन्धी, प्रचलित कानून अनुसार पैठारी गर्न नपाइने वस्तु पैठारी हुँदालगायतका मुद्दा पनि उपभोक्ता अदालतले हेर्न पाउने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।

यसैगरी दफा ९ को ढुवानीकर्ताको दायित्वअन्तर्गत निर्धारित अवधीमै ढुवानी गर्नुपर्ने, ढुवानी गर्दा वस्तुको गुणस्तरमा ह्रास आउने, ढुवानी गर्दा तोकिएको सुरक्षात्मक व्यवस्थासम्बन्धी मुद्दा पनि उपभोक्ता अदालतले हेर्न पाउछ ।

यसैगरी दफा १० को सञ्चयकताएको दायित्वअन्तर्गत वस्तु सञ्चय गर्दा विशेष सतर्कता, वस्तुको गुणस्तरमा ह्रास, उत्पादनको लेवल र विवरण फेरबदलसम्बन्धी मुद्दा पनि उपभोक्ताले हेर्न पाउने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । यस्तै दफा ११ को बिक्रेताको दायित्वअन्तर्गत भेदभाव बिना उपभोक्तालाई वस्तु बिक्री, सुरक्षित रुपमा वस्तुको बिक्री, वस्तुको मूल्यसूची, वस्तुको ग्यारेन्टी वारेन्टी, वस्तुको बिल र रसिदसम्बन्धी मुद्दा पनि उपभोक्ता अदालतले हेर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । 

यसबाहेक दफा १२ को सेवा प्रदायकको दायित्वअन्तर्गत भेदभाव बिना उपभोक्तालाई सेवा प्रदान, बुझिने र देखिने स्थानमा सेवाको प्रकृति र उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने मूल्य सूची, उपभोक्तालाई सेवा प्रदान गरेवापतको रकम लिएपछि त्यसको बिल वा रसिदसम्बन्धी लगायतका मुद्दा पनि यो अदालतले हेर्ने पाउनेछ  ।