काठमाडाैँ । स्रोतको चरम दबाबमा रहेको सरकारले विभिन्न शीर्षकमा विनियोजित बजेट समेत खर्च गर्न रोक लगाएको छ । सबै मन्त्रालय, आयोग र कार्यालयलाई पत्र लेख्दै अर्थ मन्त्रालयले चालु र पूँजीगत दुवैमा विनियोजित बजेटमध्ये विभिन्न पाँच शीर्षकको बजेट रोक्का गर्न भनेको हो । 

अर्थ मन्त्रालयले चालु खर्चतर्फ अनिवार्य दायित्व बाहेक नेपाल सरकारको स्रोततर्फको रकममध्ये हालसम्म खर्च भई बाँकीको प्रतिशत रकम रोक्का राख्ने निर्णय गरेको हो । यसरी बजेट रोक्का राखिएका शीर्षकमा कर्मचारी तालिम खर्च (तालिम केन्द्र र प्रतिष्ठानबाट सञ्चालन हुनेबाहेक मात्र), कार्यक्रम खर्च, मेसिनरी तथा औजार, फर्निचर तथा फिक्स्चर र पूँजीगत परामर्श छन् ।

अर्थले गत आर्थिक वर्ष पश्चिम नेपालमा गएको भूकम्प तथा चालु आव मनसुनजन्य विपद्का कारण आकस्मिक रूपमा सिर्जना भएको थप दायित्वले सञ्चित कोषमा अत्यधिक दबाब परेको जनाएको छ । ‘मुलुकको विद्यमान शिथिल आर्थिक गतिविधि, गत आर्थिक वर्षदेखि नै ऋणात्मक रहेको संघीय सञ्चित कोषको अवस्था लगायत कारण चालु आर्थिक वर्ष प्रथम ६ महिनासम्म पनि संघीय सञ्चित कोष ऋणात्मक रहेको छ,’ अर्थले भनेको छ ।

सोहीकारण सरकारले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामै यस्तो खर्च कटौती गर्ने घोषणा गरेको थियो । सोही घोषणा कार्यान्वयन गर्न बजेट रोक्का राख्ने निर्णय गरिएको अर्थले जनाएको छ । चालु आव बाँकी अवधिमा राजस्व प्राप्तिमा हुने सुधार र खर्चको आवश्यकताका आधारमा बजेट रोक्का र नियन्त्रणमा भने पुनरावलोकन हुने अर्थले ती निकायलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले २७ माघमा खर्च कटौती तथा रोक्का गर्ने निर्णय गरेका थिए । सोही अनुसार अर्थ सचिवबाट सबै मन्त्रालय तथा निकायमा पत्राचार गरिएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार विगत आर्थिक वर्षमा सिर्जित दायित्व समेत यस वर्ष फरफारक गर्नुपर्ने भएका कारण सञ्चित कोषमा दबाब सिर्जना भएको हो । यसैगरी राजस्व संकलनमा आएको संकुचनले सरकार दबाबमा देखिएको छ । अपेक्षित रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय सहायता प्राप्त हुन नसकेको समेत सरकारले स्वीकार गरेको छ ।

यसैगरी नेपाली मुद्रा अमेरिकी डलरसँग कमजोर हुँदा समेत चालु एवं वैदेशिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी गर्न विनियोजित बजेट अपर्याप्त देखिएको अर्थले उल्लेख गरेको छ । विनियोजनका बेला अनुमान गर्न नसकिएका आकस्मिक दायित्व र अतिआवश्यक अवस्थामा बाहेक चालु खर्चका लागि थप निकासा नगर्ने अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमा छ ।

सार्वजनिक खर्च पुनः प्राथमिकीकरण गरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा रोजगारी सिर्जना र पूँजी निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने आयोजना र कार्यक्रममा स्रोत व्यवस्थापन गर्न यो कदम चाल्नुपरेको अर्थको तर्क छ । सोहीकारण चालु आव बजेटमा समावेश कतिपय शीर्षकको खर्च कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आएको अर्थको भनाइ छ ।