काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले मन्त्रालयमा पेश गरेको निर्वाचन सम्बन्धी एकीकृत विधेयकमा समानता र सामाजिक समावेशितालाई ध्यान दिन सरोकारवालालाले माग गरेका छन् ।  महिला सेवा संस्था– नेपालले गतसाता काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यशालामा उपस्थित प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू, राजनीतिक दलका महिला नेताहरू,सामाजिक अभियन्ताहरू,कानुनविद्, पत्रकार लगायतले सो माग गरेका हुन् । 

कार्यक्रममा धारणा राख्दै अखिल नेपाल महिला संघकी उपाध्यक्ष शर्मिला कार्कीले महिलाको राजनीतिक सहभागिता अभिवृद्धि गर्न पार्टीभित्र महिलाको स्थान सुरक्षित गर्न अझै सङ्घर्ष  गर्नुपरेको बताइन् । उनले अगाडि भन्नु भयो महिला नेतृत्व नस्वीकार्ने पितृसत्तावादी चेतनासँग लडाइँ कायम रहेको बताइन् । 

छलफलमा भाग लिँदै पूर्व प्रदेश मन्त्री विमला केसी, प्रतिनिधि सभा सदस्य सीता मिजार, दीपा शर्मा र नारायणी शर्माले निर्वाचन प्रणाली पूर्ण समानुपातिक बनाउनुपर्ने, प्रत्यक्षमा ३३ प्रतिशत, वडा अध्यक्षमा ५० महिलाको सुनिश्चिता गर्नुपर्ने बताइन् ।  उनले निवार्चन विधेयक प्रगतिशील रहेकाले यो पारित गरेर जानुपर्नेमा जोड दिइन्  । 

समानुपातिक प्रणालीबाट संसदमा महिलाहरूको संख्या देखिएता पनि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट जीत हासिल गरी संसदमा पुग्न महिलालाई निकै अप्ठ्यारो हुने उनको भनाइ थियो ।  

नेपाल बार एशोसिएशनकी पूर्व उपाध्यक्ष उषा मल्ल पाठकले, महिलाको राजनीतिमा बलियो उपस्थिति आवश्यक रहेको बताइन् । उनले भनिन्,‘महिलाबीच प्रतिस्पर्धा हुने गरी निर्वाचन क्षेत्र तोक्न नसकिए महिला निर्वाचित भएर आउने संभावना कम हुन्छ । कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने २३ जनाको सहभागिता रहेको थियो ।