काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ३६ हजार १८६ उजुरीमध्ये ७६.५९ प्रतिशत फछ्यौट गरेको छ । आर्थिक वर्ष  २०८०÷८१ सम्ममा आयोगमा अख्यितायर ३६ हजार १८६ उजुरीमध्ये प्रतिवेदन अवधिसम्म २७ हजार ७१४ अर्थात ७६.५९४ उजुरी फछ्यौट गरेको हो । आयोगले सोमबार सार्वजनिक गरेको चौतिसौँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा २६ हजार ९१८ उजुरी र गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० बाट सरी आएका ९ हजार २६८ गरी जम्मा ३६ हजार १८६ उजुरी आयोगमा दर्ता भएको हुन् ।  

आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा कुल फछ्यौट भएकका ७६.५९  प्रतिशत मध्ये  ४९.०५ प्रतिशत उजुरीहरू उजुरी परीक्षणबाटै तामेली गरिएको प्रतिवदेनमा जनाएको छ । आयोगको क्षेत्राधिकारमा नपरेका अनुचित कार्यसँग सम्बन्धित, गोलमटोल प्रकृतिका, दुख–हैरानी दिने नियतका र कुनै तथ्य प्रमाण बिनाका ज्यादै सामान्य प्रकृतिका उजुरीहरू आयोगले प्रारम्भिक रुपमा नै तामेली गर्ने वा सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने गरेको बताएको छ । 

आर्थिक २०८०÷८१ मा आयोग र मातहत कार्यालयमा दर्ता भएका उजुरीहरू मध्ये सबैभन्दा बढी १० हजार ९२८ उजुरी लिखित निवेदनबाट आएको छन् भने  अन्य वेबसाइट, इमेल, हुलाक सेवा, टेलिफोन, समाचारपत्र, भाइबर, फेसबुकलगायतका माध्यमहरूबाट उजुरी प्राप्त भएको देखिन्छ भने मोबाइल एपबाट १३ वटा मात्र उजुरी प्राप्त भएका हुन् । 

 प्रतिवेदन अनुसार आ.व. २०८०÷८१ मा दर्ता भएका र अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट सरी आएका कुल ३६ हजार १८६ उजुरीमध्ये १६ हजार ८६७ अर्थात ४६.६१ प्रतिशत उजुरी आयोगको टङ्गालस्थित कार्यालयमा छन् । आयोगका कार्यालयहरूमध्ये सबैभन्दा बढी उजुरी आयोगको कार्यालय, बर्दिबासमा ३ हजार ५१८  अर्थात ९.७२ प्रतिशत रहेका छन भने सबैभन्दा कम उजुरी आयोगको सम्पर्क कार्यालय, नेपालगञ्जमा १ हजार ४४ अर्थात २.८९ प्रतिशत रहेका छन् । 

आ.व. २०८०÷८१ मा फछ्यौट भएका २७ हजार ७१४ उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी १३ हजार २६३ उजुरी आयोगको टङ्गालस्थित कार्यालयबाट फछ्यौट भएका छन् ।  प्रतिशतका आधारमा आयोगका कार्यालयहरूमध्ये पोखराबाट सबैभन्दा बढी ९१.०२ प्रतिशत  फछ्यौट भएका छन् । यसैगरी संख्याका आधारमा बर्दिबासबाट २ हजार ५८२ उजुरी फछ्यौट भएका छन् । 

त्यस्तै, प्रतिशतका आधारमा सबैभन्दा कम फछ्यौट आयोगको कार्यालय, सुर्खेतबाट ५६.२८ प्रतिशत र संख्याका आधारमा आयोगको सम्पर्क कार्यालय, नेपालगञ्जबाट ८७५ उजुरी फछ्यौट भएका छन् । सघं प्रदेश र स्थानीय तहका सार्वजनिक निकायका विरुद्ध परेका उजुरीको विश्लेषण गर्दा प्रत्येक प्रदेशमा स्थानीय तहका निकायविरुद्ध बढी उजुरी परेको देखिए तापनि बागमती प्रदेशमा भने सङ्घीय सरकारका निकायविरुद्ध उजुरी बढी रहेका प्रतिवदेनले देखाएको छ ।  

यसैगरी प्रतिवेदन अनुसार प्रत्येक प्रदेशमा क्रमशः सङ्घ र प्रदेश सरकारका निकायविरुद्ध कम उजुरी परेका छन् ।  तर कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने सङ्घीय निकायका विरुद्धभन्दा प्रदेश सरकारका निकायविरुद्ध बढी उजुरी परेका छन् । बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी उजुरी १० हजार ५२० अर्थात २९.७४ प्रतिशत उजुरी परेका छन् । यस्तै सबै भन्दा कम  गण्डकी प्रदेशमा २ हजार ६६८ अर्थात ७.३७ प्रतिशत उजुरी गरेका छन् ।  
उजुरीहरूमध्ये  सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा

आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार स्थानीय सरकार विरुद्ध १९ हजार १०६ उजुरी परेका छन् भने  प्रदेश सरकार ४ हजार ४५७ उजुरी गरेका छन् । यस्तै संघ सरकार र मातहत निकायका विरुद्ध १२ हजार ६२३ भ्रष्टचारका उजुरी अर्थात ३४.८८ प्रतिशत परेका छन् ।  संघ सरकारविरुद्धका उजुरीहरूमध्ये बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी रहेका छन् ।

कुल १२ हजार ६२३ उजुरीहरूमध्ये बागमती प्रदेशका विरुद्ध ७ हजार २३३ अर्थात् ५७.३ प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशका विरुद्ध सबैभन्दा कम ४५३ अर्थात् ३.५९ प्रतिशत उजुरी रहेका छन् ।  प्रदेश सरकारविरुद्धका उजुरीहरू पनि बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  कुल ४ हजार ४५७ उजुरीहरू मध्ये बागमती प्रदेशका विरुद्ध ७५१ अर्थात् १६.८५ प्रतिशत र गण्डकी प्रदेशका विरुद्ध सबैभन्दा कम ४३३ अर्थात् ९.७२ प्रतिशत उजुरी मात्र रहेको छ ।  

स्थानीय सरकारका विरुद्ध परेका उजुरीहरूको बढी मधेस प्रदेशका स्थानीय तहमा देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  मधेस प्रदेशका स्थानीय तहमा ६ हजार २६३ उजुरी गरेका भने  गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहहरूको उजुरी सबैभन्दा न्यून १ हजार ५ सय रहेका छन् । 

कुल उजुरीमध्ये सबै भन्दा बढी भूमि मन्त्रालयमा

संघिय मन्त्रालयविरुद्धका कुल उजुरीमध्ये भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरी सबैभन्दा बढी अर्थात १८.१३ प्रतिशत रहेका छन् । त्यसैगरी गृह मन्त्रालय र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय ९.९५ प्रतिशत र ९.६९ प्रतिशत उजुरी रहेका छन् ।  त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालय ५.९७ प्रतिशत , स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय ५.८३ प्रतिशत , भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय ४.०१ प्रतिशत संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय ३.७१ प्रतिशत उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय ३.५० प्रतिशत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय ३.३४ प्रतिशत उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग सम्बन्धित २.२२ प्रतिशत उजुरीहरू परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  उल्लिखिमन्त्रालयहरू बाहेकका अन्य सङ्घीय मन्त्रालय तथा निकायसँग सम्बन्धित उजुरी ३३.६५ प्रतिशत रहेका छन् ।  

आयोग र आयोगका कार्यालयमा दर्ता भएका प्रदेश सरकारका निकायविरुद्धका उजुरी क्षेत्रगत आधारमा छुट्याउँदा क्रमशः उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय (वन वातावरणतर्फ), भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय (भौतिक पूर्वाधार तथा यातायाततर्फ), प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय (स्वास्थ्यतर्फ), प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय (खानेपानीतर्फ) सँग सम्बन्धित उजुरी बढी रहेका छन् । 

उजुरी पर्ने प्रमुख तीन क्षेत्रहरू

विगत ५ आर्थिक वर्षमा आयोगमा परेका उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी उजुरी पर्ने प्रमुख तीन क्षेत्रहरू सङ्घीय मामिला (स्थानीय तहसमेत), शिक्षा (स्थानीय तहसमेत) र भूमि प्रशासनका रहेका छन् । प्रत्येक आर्थिक वर्षमा सङ्घीय मामिला (स्थानीय तहसमेत) पहिलो, शिक्षा (स्थानीय तहसमेत) दोस्रो र भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित उजुरी तेस्रो बढी उजुरी पर्ने क्षेत्रको रुपमा देखिन्छ ।  पछिल्ला ५ आर्थिक वर्षका उजुरी हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ भन्दा आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा तीन वटै क्षेत्र सम्बन्धित उजुरी केही घटेको देखिए तापनि त्यस पछिका आर्थिक वर्षहरूमा क्रमशः बढ्दै गएको प्रतिवेदनमा जनाएको छ । 
 

उजुरीहरू फछ्यौट अवस्था 

आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा कुल उजुरीहरू ३६ हजार १८६ मध्ये २७ हजार ७१४ उजुरीहरू फछ्यौट भई समग्र फछ्यौट प्रतिशत ७६.५९ रहेको छ । फछ्यौट गरेका उजुरीहरूमध्ये १३ हजार ५९३ अर्थात् ४९.०५ प्रतिशत उजुरीहरू उजुरी परीक्षणबाटै तामेली गरिएको छ । आयोगको क्षेत्राधिकारमा नपरेका अनुचित कार्यसँग सम्बन्धित, गोलमटोल प्रकृतिका, दुख–हैरानी दिने नियतका र कुनै तथ्य प्रमाण बिनाका ज्यादै सामान्य प्रकृतिका उजुरीहरू आयोगले प्रारम्भिक रुपमा नै तामेली गर्ने वा सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने गरेको छ । विशेष अदालतबाट फैसला भएका १५२ मुद्दामा कसुर प्रतिवदेन अनुसार विशेष अदालतबाट फैसला भएका मुद्दामध्ये ४५ पूर्ण र १०७ आंशिक गरी १५२ मुद्दामा कसुर स्थापित भएका छन् ।  

कसुर स्थापित भएका मुद्दामध्ये पनि विगो, जरिवाना र आरोपित प्रतिवादीहरूका विषयमा आंशिक सफाइ भएका ५५ र कसुर स्थापित नभएका मुद्दामध्येबाट ३६ गरी कुल ९१ मुद्दाउपर चालु आर्थिक वर्षमा पुनरावेदन गर्ने निर्णय गरिएको छ । यस्तै  अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पुनरावेदन गर्ने निर्णय भएको १ समेत गरी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा जम्मा ९२ मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको छ ।

विशेष अदालतबाट फैसला भएका भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा आयोगमा उपलब्ध गराइएका फैसला हेर्दा आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा ६५.२४ प्रतिशत मुद्दामा सफलता प्राप्त भएका थियो । गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनतर्फका उजुरी वार्षिक प्रतिवदेन अनुुसार आयोगमा पर्न आएका उजुरीहरूमध्ये आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा विस्तृत अनुसन्धानपश्चात् गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनतर्फका उजुरी ३३ र अन्य ७९२ गरी जम्मा ८२५ उजुरीहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९ को उपदफा (१२) तथा नियमावली, २०५९ को नियम १० बमोजिम तामेलीमा राखिएका छन् । 

कानुनी राज्यको स्थापना र सुशासनको प्रत्याभूति गराउनु राज्यको प्रमुख दायित्व 
कास–राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कानुनी राज्यको स्थापना र सुशासनको प्रत्याभूति गराउनु राज्यको प्रमुख दायित्व  भएको बताए । सोमबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३४ औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रम राष्ट्रपति पौडेलले आयोगले भ्रष्टाचारका प्रमुख जोखिमका बारेमा सार्वजनिक निकाय र पदाधिकारीलाई बोध गराइ यसको नियन्त्रणमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी रहेको बताएका हुन् । ठूला प्रकृतिका सार्वजनिक खरिदका विषयमा विसंगति देखिएको भनेर चिन्ता व्यक्त भइरहेको भन्दै यसमा राज्य र अख्तियार गम्भीर बन्नुपर्ने उनले बताए ।

राष्ट्रपति पौडेलले सुशासन र पारदर्शिताबिना लोकतन्त्रको प्रतिफल जनताको घरदैलोमा पु¥याउन नसकिने बताए ।  नागरिकको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार गरी जनताको विकास र सुशासनप्रतिको उच्च आकंक्षालाई पूरा गर्दै देशको हित, कल्याण र अन्तर्राष्ट्रिय छविको लागि सदाचार, निष्पक्षता, पारदर्शितालाई मुल मन्त्र बनाएर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । देशको हित, कल्याण र अन्तर्राष्ट्रिय छविको लागि सदाचार, निष्पक्षता, पारदर्शिता, एवं निर्भिकतालाई मूल मन्त्र बनाएर काम उनले बताए ।

जसका लागि  नीति, पद्धति, विधि र प्रवृत्तिगत सुधारका प्रयासलाई प्रभावकारी बनाएर अनुशासन, सदाचार प्रणालीको विकास गर्नु आज आवश्यकता भएको उनले बताए । सत्ता, शक्तिको अनावश्यक मोहले प्रक्रिया, पद्धति र प्रणालीको दुरुपयोग गरी मानिसलाई भ्रष्टाचारतर्फ प्रवेश गराउने गरेको राष्ट्रपति पौडेलको भनाइ छ ।  

यसैगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले सुशासनको अवस्था सुधार गर्न सरकारले नै अगुवाइ गर्नुपर्ने बताएका छन् । प्रमुख आयुक्त राईले सुशासनका लागि सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सुधार गर्नुपर्ने बताए ।  खरिद योजनाबिनै खरिद, सेवा प्रवाहमा बिचौलियाको प्रभावलगायत विषयलाई सुधार गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।   खरिद व्यवस्थापनलाई थप प्रभाववकारी बनाई राज्यलाई थप क्षति हुनबाट रोक्नुपर्ने उनले बताए ।