काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अनुदानका लागि फागुन पन्ध्र भित्र आयोजना र कार्यक्रम पेश गर्न माग गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा संघीय समपूरक र विशेष अनुदानअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने आयोजना र कार्यक्रमका पेश गर्न माग गरेको हो । विगतमा समपूरक र विशेष अनुदानका आयोगले पुस मसान्तभित्र आयोजना प्रस्ताव गर्न माग गर्ने गरेको थियो । 

समपूरक र विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्दा यो वर्ष विगतको भन्दा दुई महिना ढिला प्रस्ताव माग गरेको हो । आयोगले बुधबार अर्थात (माघ १६ गते) सूचना जारी गरी प्रदेश र स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै आयोगले यी शीर्षकमा अनुदान लिन आगामी फागुन १५ गतेभित्र योजना तथा कार्यक्रमको विस्तृत विवरणसहितको प्रस्ताव पेश गर्न जानकारी गराएको छ । 

पटक आयोगले संघिय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइने समपूरक र विशेष अनुदान प्रणालीलाई परिमार्जन गरिएको छ । यसअघि प्रदेश वा स्थानीय सरकारले ५० प्रतिशत बेहोर्नुपर्ने र संघीय सरकारले ५० प्रतिशत बेहोर्नुपर्ने प्रावधान थियो ।  यसलाई परिवर्तन गरी अब सरकारले आन्तरिक राजस्व संकलन, समृद्धिको अवस्था, उद्योगधन्दा एकाग्रतासहित राजस्व परिचालन सूचकांकका आधारमा स्थानीय तहको वर्गीकरण गरेको छ । त्यसका आधारमा स्थानीय तहले बेहोर्नुपर्ने भारसमेत घटाएर संघीय अनुदान बढाउने गरी तोकेको छ । स्थानीय तहलाई सात भागमा विभाजन गरिएको छ । यसमा सबैभन्दा कमजोरदेखि बलियो गरी तोकिएको छ ।

अब संघीय सरकारले समपूरक अनुदान दिइने सबैभन्दा बलियो समूहमा रहेका स्थानीय तहले ८० प्रतिशत योगदान गर्नुपर्ने भएको छ भने संघीय सरकारले २० प्रतिशतमात्र योगदान गर्नेछ । यस्तै, सबैभन्दा कमजोर तहले भने २० प्रतिशतमात्र योगदान गरे पुग्नेछ । संघीय सरकारले ८० प्रतिशत योगदान दिनेछ । दोस्रो बलियो तहमा रहेका स्थानीय तहको हकमा संघले ३० प्रतिशत र स्थानीय तहले ७० प्रतिशत बेहोर्नुपर्ने तोकिएको छ । यसरी सात तहमा स्थानीय तहलाई वर्गीकरण गरी हिस्सा निर्धारण गरिएको छ । 

प्रस्ताव पेश गर्दा ’समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१’ र ’विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यावधि, २०८१’ मा तोकिएको सिमा भित्र रहेका मात्र  आयोजना वा कार्यक्रम पेश पर्नेछ ।  

विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ अनुसार गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना वा कार्यक्रममा २५ लाखदेखि तीन करोड लागत हुनुपर्नेछ । त्यस्तै, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना वा कार्यक्रमको लागत अनुमान न्यूनतम २५ लाख देखि अधिकतम पाँच करोडसम्म तोकिएको छ । संघीय विशेष अनुदानअन्तर्गत प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने आयोजना वा कार्यक्रमको लागि कुल लागत अनुमान पाँच करोडदेखि १० करोड तोकिएको छ । विशेष अनुदानअन्तर्गतका पूर्वाधार आयोजना तीनवर्षभित्र र अन्य कार्यक्रम सालबसाली रुपमा सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । 

त्यस्तै, समपूरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ अनुसार गाउँपालिका वा नगरपालिकाले एक करोडदेखि सात करोडसम्मको लागतको आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि संघ सरकारसँग अनुदान माग गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाले तीन करोडदेखि १५ करोड र प्रदेशले १० करोडदेखि ३० करोडसम्मका आयोजनाका लागि प्रस्ताव पेश गर्नसक्ने जनाएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले समपूरक र विशेष अनुदानका लागि अनलाइन प्रणालीबाट मात्र आयोजनाको विवरण सहित पेश गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।  कार्यविधिमा तोकेको प्रक्रिया पुरा नभएको आयोजनालाई योग्य नमानिने आयोगले जानकारी गराएको छ । 

कार्यविधिअनुसार अनुदान लिनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहले आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, ड्रइङ, डिजाईन, स्पेसिफिकेसनसहितको विस्तृत विवरणको लागत अनुमान पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनलगायतका कागजात पेश गर्नुपर्नेछ । अनुदान माग गर्नका लागि स्थानीय तहको हकमा सम्बन्धित कार्यपालिकाको निर्णय र प्रदेशको हकमा सम्बन्धित प्रदेश योजना आयोगको सिफारिसमा प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको हुनुपर्ने छ । 
 

समपूरक अनुदानका क्षेत्रहरु 
कृषि पूर्वाधार, खानेपानी तथा सरसफाई,सिंचाई तथा नदी नियन्त्रण,फोहारमैला प्रशोधन र व्यवस्थापन, शैक्षिक पूर्वाधार, पर्यटन पूर्वाधार, मध्यवर्ती क्षेत्र विकास पूर्वाधार, उर्जा, विज्ञान तथा प्रविधि विकास पूर्वाधार सडक पूर्वाधार र अन्य पूर्वाधार रहेका छन् ।  
 

विशेष अनुदानका क्षेत्रहरु 

शैक्षिक विकासका लागि सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि,आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि, आधारभूत खानेपानी तथा सरसफाई सुविधाबाट बञ्चित दलित, लोपोन्मुख तथा आर्थिक सामाजिक रुपले पिछडिएको समुदाय लक्षित गरी सञ्चालन गरिने खानेपानी तथा सरसफाई,आर्थिक सामाजिक वा अन्य कुनै प्रकारले विभेदमा परेका वर्ग वा समुदाय वा क्षेत्रको उत्थान तथा विकास लगायतका क्षेत्र रहेका छन् ।