काठमाडौँ ।  स्वदेशी उत्पादनले तीन महिना मात्रै पुगेपछि सरकारले भारतबाट २ लाख टन गहुँ आयात गर्ने भएको छ । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले ९० हजार टन, उद्योग विभागले १ लाख टन र साल्ट ट्रेडिङले १० हजार टन आयात गर्ने भएको हो ।

‘वाणिज्यले पाएको कोटाअनुसार ९० हजार टनका लागि सोमबार सूचना प्रकाशन गरिसकेका छौं । इच्छुक फर्म/कम्पनीले ७ दिनभित्र विभागमा आवेदन दिइसक्नु हुन्छ,’ वाणिज्य विभागका महानिर्देशक राजन पौडेलले भने, ‘इच्छुक कम्पनीले न्यूनतम १ सय टन र बढीमा १० हजार टनसम्म गहुँ आयात गर्न पाउनेछन् ।’ 

यसरी आयात गर्न चाहने फर्म वा कम्पनीको चुक्ता पुँजी कम्तीमा १ करोड रुपैयाँ बराबर हुनुपर्ने उनले बताए । गहुँ आयातका लागि नेसनल कोअपरेटिभ एक्सपोर्ट्स् लिमिटेडलाई शतप्रतिशत अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकाले वित्तीय स्रोत सुनिश्चितता हुनुपर्ने विभागले जनाएको छ । कोटा प्राप्त भएको मितिले ३ महिनाभित्र आयात गरिसक्नुपर्नेछ । वाणिज्यले व्यापारिक प्रयोगका लागि आयात अनुमति दिनेछ । उद्योग विभागले औद्योगिक प्रयोजनका लागि र साल्टले पनि व्यापारिक प्रयोजनका लागि आयात गर्नेछ ।

वाणिज्य विभागका अनुसार भारतले निर्यात रोकेपछि नेपालमा गहुँको मूल्य अकासिएको छ । मूल्य नियन्त्रण गर्न भारतबाट गहुँ ल्याउन लागेको महानिर्देशक पौडेलले जनाए । ‘२०७८ फागुनयता (रुस र युक्रेनबीच युद्ध सुरु भएपछि) गहुँको मूल्य बढ्न थाल्यो । मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च छ,’ महानिर्देशक पौडेलले भने, ‘स्वदेशी उत्पादनले तीन महिना पनि धान्दैन । माग पूर्ति र मूल्य नियन्त्रण गर्न भारतबाट गहुँ आयात गर्दै छौं ।’ 

भारतले २०७९ वैशाखमा गहुँ निर्यातमा रोक लगाएको थियो । विश्वको दोस्रो ठूलो गहुँ उत्पादक भारतले देशभित्र बढ्दो महँगी र खाद्य सुरक्षालाई ध्यामा राखेर निर्यातमा रोक लगाएको जनाएको छ । भारतले आफ्नो देशको समग्र खाद्य सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि र छिमेकी तथा जोखिमयुक्त मुलुकलाई सहयोग गर्न गहुँ निर्यातलाई ‘प्रतिबन्धात्मक’ कोटा राखेको जनाएको छ । 

रुस–युक्रेन द्वन्द्वका कारण ‘ब्ल्याक सी’ क्षेत्रबाट हुने ढुवानी घटेपछि विश्वभरका खरिदकर्ताले भारतबाट गहुँ किन्न खोजिरहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका थिए । भारतले पनि खाद्य सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर निर्यात बन्देज गरेको हो । भारतले बन्देज गरेपछि त्यसको असर बजार मूल्यमा परेको छ । खुद्रा व्यापार संघका अनुसार २०७८ फागुनमा गहुँको मूल्य ५० र मैदा ५५ रुपैयाँ थियो । २०७८ चैतमा मूल्य बढेर गहुँ प्रतिकिलो ५५ र मैदा ६० रुपैयाँ पुग्यो । २०८१ माघसम्म आइपुग्दा गहुँको मूल्य बढेर ७५ र मैदा ९० रुपैयाँसम्म पुगेको छ ।

‘अहिलेको मूल्य अत्यधिक हो, बन्देज लागे पनि खुला सीमाका कारण अवैध रूपमा आएकै छ । तर उपभोक्ताले बढी मूल्य तिर्नुपर्‍यो, सँगसँगै राज्यले पनि राजस्व गुमायो,’ महानिर्देशक पौडेलले भने, ‘यी सबैलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले भारतसँग गहुँ आयातको अनुमति पाएको हो । मुख्य समस्या उत्पादन नै हो ।’ भारतले निर्यात बन्देज लगाए पनि नेपाललाई वार्षिक ५० हजार टन आयातको अनुमति दिएको थियो । उक्त परिमाण अपुग भएपछि गत वर्ष ३ लाख टनको माग गरेको थियो । ३ लाखमध्ये २ लाख टन अनुमति दिएको हो । 

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ र २०७९/८० को तुलनामा गहुँ लगाएको क्षेत्रफलसँगै उत्पादन पनि घटेको छ । २०७८/७९ मा ७ लाख १६ हजार ९ सय ७८ हेक्टरमा गहुँ खेती भएको थियो । उक्त क्षेत्रफलबाट २१ लाख ४४ हजार ५ सय ६८ टन उत्पादन भएको थियो । २०७९/८० मा गहुँ लगाइएको क्षेत्रफल घटेर ६ लाख ९७ हजार ७ सय ६२ हेक्टरमा झर्‍यो । क्षेत्रफलसँगै उत्पादन पनि घटेर २० लाख ९८ हजार ४ सय ६२ टनमा सीमित भएको उल्लेख छ ।

मन्त्रालयले २०८०/८१ को गहुँ उत्पादन भएको क्षेत्रफल सार्वजनिक गर्न बाँकी नै छ । तर गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ३ हजार ८ सय ६७.३८ रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । पुस अन्तिम साता बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गत वर्षभन्दा प्रतिक्विन्टल २१७.२४ रुपैयाँ बढाएर मूल्य तोकेको जनाएको छ । २०८० पुसमा गहुँको प्रतिक्विन्टल मूल्य ३ हजार ६ सय ५०.१४ रुपैयाँ निर्धारण भएको थियो ।

तर सरकारले तोकेको समर्थन मूल्य र बजार मूल्यमा धेरै अन्तर छ । किसानले प्रतिकिलो ३९ रुपैयाँ पाएका छन् भने उपभोक्ताले खरिद गर्दा किलोको ७५ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । यही कारण पनि गहुँको उत्पादन बढ्न नसकेको जानकार बताउँछन् । भन्सार विभागका अनुसार २०७८/७९ मा ६९ करोड ५२ लाख रुपैयाँको गहुँ आयात भएको थियो । २०७९/८० मा २८ करोड ९ लाख रुपैयाँको आयात भएको छ । त्यस्तै २०८०/८१ भने आयात बढेर २ अर्ब ७३ करोड ३१ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । कान्तिपुर