काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले विकास सहायता परिचालन नीति मस्यौदा तयार पारी सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रिय विकास लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा विकास सहायता परिचालन गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ । हाल अन्तर्राष्ट्रिय विकास परिचालन नीति २०७६ कार्यान्वयनमा छ । यसलाई मन्त्रालयले नयाँ नीतिमार्फत प्रतिस्थापन गर्न लागेको हो ।
विकास सहायता परिचालन मस्यौदामा राष्ट्रिय दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न यातायात, उर्जा, ग्रामीण तथा शहरी पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइ र कृषि, पर्यटन, उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
मानव पुँजी निर्माण, रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारण, नवप्रवर्तन, सूचना प्रविधिको विकास र हस्तान्तरण, विपद् व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा न्यूनीकरण, सार्वजनिक, निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रको क्षमता नपुगेका क्षेत्रमध्ये नेपाल सरकारले विकास सहायता लिन उपयुक्त हुने मस्यौदामा उल्लेख गरेको छ ।
यसैगरी सरकारको जमानीमा ऋण परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले तोकेका राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरु सार्वजनिक–निजी साझेदारी अन्तर्गत सञ्चालन गर्दा सार्वजनिक क्षेत्रलाई पुँजीको अभाव परिपूर्ति गर्न सरकार जमानी बसी ऋण परिचालन गर्न सक्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई सम्भाव्य र आकर्षक बनाउन यसमा संलग्न निजी क्षेत्रलाई बाह्य पुँजीमा पहुँच स्थापित गर्न सहजीकरण गरिनेछ ।
प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आयमा हुने वृद्धिसँगै नयाँ शर्त र मापदण्डअनुरुप प्राप्त हुने विकास सहायतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता र उच्च प्रतिफल हुने क्षेत्रमा परिचालन गर्ने सरकारी नीति छ । सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न विकास साझेदारहरूसँग साझेदारी गरी विकास सहायता परिचालन गरिनेछ । आवधिक योजनाको लक्ष्य हासिल गर्न गर्नुपर्ने लगानीको लागि आवश्यक स्रोतसाधनको न्यूनता परिपूर्ति गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । जलवायु वित्तको उपयोगमार्फत जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र न्यूनीकरणमा जोड दिने नीति सरकारको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन, विपद् व्यवस्थापन आदि क्षेत्रहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापना गरिएका कोषहरूबाट सहुलियतपूर्ण विकास सहायता परिचालनमा जोड दिइनेछ ।
बिनास्वीकृति ऋणमा वस्तुगत सहायता लिन नपाइने
विकास सहायता नीतिमा नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृतिबिना ऋणमा वस्तुगत सहायता लिन नपाइने व्यवस्था छ । यसैगरी राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा वस्तुगत सहायता उपयोग गर्ने उल्लेख छ ।
वस्तुगत सहायता लिनुपर्ने औचित्यसहित मन्त्रालयले सहमति माग गरेमा विकास साझेदारबाट अनुदानमा वस्तुगत सहायता स्वीकार गर्न सहमति दिन सकिनेछ । वस्तुगत सहायता प्रदान गर्दा विकास साझेदारले मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नु पर्नेछ । विकास साझेदारबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा परिचालन हुने वस्तुगत सहायताको हकमा सम्बन्धित तहको अनुरोध र संघीय विषयगत मन्त्रालयको सिफारिसमा उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था छ । प्रचलित कानुनले पैठारी गर्न रोक लगाएका वस्तु सहायताका रुपमा स्वीकार गर्न पाइने छैन ।
विकास साझेदारबाट वस्तुगत सहायताका रुपमा विद्युतीय सफ्टवेयर स्वीकार गर्दा सोको सोर्स कोड, वार्षिक नवीकरण तथा मर्मत शुल्क लगायतका सरकारलाई दायित्व सृजना हुने विषयमा सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयको विश्लेषण र विकल्पसमेत प्राप्त गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
विकास सहायता परिचालनमा अनुदान सहायता, संघीय सरकारको दायित्व अन्तर्गतको ऋण सहायता र प्राविधिक सहायताका हकमा मन्त्रालयले वित्तीय सम्झौता गरी कार्यान्वयनका लागि प्रदेशमा पठाउनु पर्नेछ । यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहको अनुरोधमा परिचालन हुने ऋण सहायताको सम्झौता गर्दा नेपाल सरकारले सम्बन्धित तहसँग सहायक ऋण सम्झौता गरी बजेटमार्फत कार्यान्वयनका लागि पठाउनेछ । आवश्यकताअनुसार एस्क्रो एकाउन्टमार्फत ऋणको साँवाब्याज फिर्ता तिर्ने व्यवस्था गर्न सकिने उल्लेख छ ।
यसैगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतका सामाजिक क्षेत्रमा परिचालन गरिने ऋण सहायताबाहेक अन्य आयोजना-कार्यक्रममा ऋण सहायता प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत परिचालन गर्दा सम्बन्धित तहसँग सहायक ऋण सम्झौतामार्फत परिचालन गरिनेछ । प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत परिचालन हुने विकास सहायता परिचालनको लागि आयोजना कार्यक्रम विकास गर्दा र वार्ता-सम्झौता गर्दा सम्बन्धित तहको प्रतिनिधित्व गराइने भएको छ ।
विकास सहायता संलग्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रदेश तथा स्थानीय तहले सम्बन्धित आयोजना सम्झौतामा उल्लेख भएका शर्तहरूका अधिनमा रही खर्च तथा लेखांकन गर्ने र खर्चको वित्तीय था भौतिक प्रगतिका विवरणहरू, शोधभर्नाका लागि आवश्यक पर्ने विवरणहरू, आर्थिक २३ विवरणहरू र अन्य विवरणहरू निर्धारित समयभित्रै नियमित रुपमा सम्बन्धित आयोजना व्यवस्थापन कार्यालय र इकाइलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
कोषको पहुँचमा वृद्धि
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापना भएका कोषको पहुँचमा वृद्धि गरी विकास सहायता परिचालन गर्ने रणनीति रहेको मस्यौदामा उल्लेख छ । अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट प्रतिस्पर्धा गरी विकास सहायता परिचालन गर्दा त्यस्ता कोषको सबै राष्ट्रलाई लागु हुने प्रावधान अन्तर्गत रही राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा परिचालन गरिनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापना भएका कोषबाट नेपाललाई उपलब्ध हुने सहायता लिन मन्त्रालयको पूर्व सहमति लिनुपर्ने र त्यस्तो सहमति विषयगत मन्त्रालयको सिफारिसमा प्रदान गर्ने व्यवस्था छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय कोषमा परियोजना प्रस्ताव गर्दा मुलुकलाई छुट्याइएको रकमको सीमाभित्र नपरेको र सरकारको दायित्व सिर्जना नहुने यकिन गरेको र त्यस्तो कोषमा पहुँच प्राप्त गर्ने गैरसरकारी संस्थाले मन्त्रालय र सम्बन्धित मन्त्रालयको समन्वयमा आयोजना दस्तावेज तयार गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । त्यस्तो कोषबाट प्राप्त सहायता परिचालन गर्न मन्त्रालयले सहायता परिचालन सम्बन्धी मापण्ड र प्रकृयाको आधारमा स्वीकृति दिनेछ । यस्तो कोषमा पहुँच प्राप्त गरी परिचालन गर्ने रकमको सम्बन्धमा समाज कल्याण परिषद्मा अलग सम्झौता गर्नु पर्नेछैन । त्यस्तो आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्यांकन नेपाल सरकारबाट स्वीकृत वित्तीय सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ ।
प्रतिक्रिया