काठमाडौँ । राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ, नेपालको आयोजनामा बाली तथा पशुपन्छी बीमा कार्यक्रमको नीतिगत र व्यवहारीक प्रभावकारीता विषयमा  मंगलबार राष्ट्रिय समीक्षा कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । जलवायु परिवर्तनका असरबाट हुने धेरै जोखिम भएका मुलुकहरु मध्ये नेपाल एक हो । हालसालैका बर्षहरुमा बाढी, पहिरो, सुख्खा खडेरी, असिना, आँधिहुरी, हिमपहिरो, हिउँताल बिष्फोट जस्ता जलवायु परिवर्तन जन्य घटनाका दरहरु वर्षेनी परिर्वत भएको देखिन्छ ।

कुनै घटनाको औषत संख्या बढेको छ त कुनैको घटेको छ, साथै गहनता घटेको बढेको छ । यस्ता किसिमका जलवायु जन्य नकारात्मक असर गर्ने घटनाहरुबाट नेपालको कृषि व्यवसायमा उत्पादन जन्य जोखिम बढेकोे छ । यसैगरि बाली तथा पशुपंछीमा लाग्ने नयाँ रोग तथा किराहरुको आगमनले समेत कृषि व्यवसायमा चुनौती थपिएका छन । यस हिसाबले नेपालको कृषि क्षेत्रमा जोखिम मापन योग्य रुपमा बढेको भन्ने बिभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । 

कृषिमा बढ्दै गरेको जोखिम व्यवस्थापन गरि कृषकको व्यवसाय डुब्नबाट बचाई कृषि पेशालाई निरन्तरता दिन नेपाल सरकारले आ.व. २०६९÷७० देखि कृषि बिकास कार्यक्रम देशै भरि लागु गरेको छ । कृषि बीमा कार्यक्रम संचालनका लागि नेपाल सरकारले बाली तथा पशुधन बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने निर्देशिका, २०७० मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत गरि लागु गरेको थियो । 

कृषि बीमा कार्यक्रममा प्राइवेट कम्पनीहरुको आर्कषण नरहने अवस्थालाई मध्येनजर गरि देश भरमा रहेका १७ कम्पनीलाई सबै क्षेत्रमा सेवा पु¥याउन अनिवार्यता गराई प्रत्येक कम्पनिलाई ४–५ जिल्लामा सेवा पु¥याउने व्यवस्था गरि बीमा कार्यक्रम ७७ वटै जिल्लामा संचालनमा ल्याइएको छ ।  छुट्याइएका जिल्लामा अनिवार्य तर इच्छा अनुसार अन्य जिल्लामा सेवा पु¥याउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । धेरै जसो बाली र पशुपंछीमा सरदर जोखिम दर ५% मानीएको छ तर केहिमा ३ र केहिमा ७% सम्म पनि रहेको छ ।

बीमा कार्यक्रमलाई कृषक मुखि बनाउन सुरुका बर्षमा प्रिमियममा ५०% अनुदान दिने व्यवस्था गरिए पनि कृषकको न्युन आर्कषण भएको अवस्थालाई मध्येनजर उक्त ५०% र ७५ हुदै अनुदानलाई बृद्धि गरि ८० % पु¥याइएको छ । प्रिमियममा अनुदान दिने व्यवस्थाका लागि कृषि बिकास र पशुपंछी बिकास मन्त्रालयमा बजेट बिनियोजन गरिने व्यवस्था गरिएको छ । बिमा समिति मार्फत कृषि बिमा गराउने अभिकर्ता तयार गरि जिल्ला जिल्लामा पठाई बिमा गर्न परिचालन गरिएको छ । तर पनि कृषि बिमा कार्यक्रमले आसातित उपलब्धि देखाउन सकेको देखिंदैन । 

पशुपंछी तर्फ बीमा गर्न कृषकहरुको आकर्षण केहि देखिए पनि बाली तर्फ भने सन्तोष मान्ने अवस्था देखिंदैन । विमा कार्यक्रममा रहेका विविध समस्याका साथै पछिल्ला वर्षहरुमा विमाको रकम भुक्तानी हुन नसक्नु साथै सरकारले विमा कम्पनिलाई भूक्तानी गर्न ढिला गर्नु जस्ता कारण यस कार्यक्रमको प्रभावकारीता साथै किसान तहमा दुविधा सृजना गरेको छ । 

यसै सन्दर्भमा बीमा क्षतिपुर्ति भुक्तानीको लागि कृषकले भोगेका चुनौति बारे सम्बाद गर्ने, बीमा कार्यक्रमको प्रक्रियागत र नीतिगत अलमल बारे सरोकारवालाहरुको धारणा लिने, बीमा कार्यक्रम थप प्रभावकारी बनाउन  सम्बन्धित सरोकारवालहरुको भूमिका पहिचान गर्ने उद्देश्यले राष्टिय अन्तरक्रियाको अयोजना गरिएको छ । 

नेपाल सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी बीमा कार्यक्रम शुरु गरेको १ दशक नाघेको छ । बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयनको नीतिगत तथा कार्यान्वयन सन्दर्भमा विभिन्न प्रकारका अलमलहरु रहदैं आए यसले लाभग्राही कृषक, सेवा प्रदायक एवं सरोकारवालालाई समस्या र चुनौति पनि थप्दै गयो  । 

यस परिवेशलाइ विश्लेषण गर्दै बीमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित सरोकारवालाको भूमिकाको पहिचानको लागि सातै प्रदेशका किसान,  स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारका प्रतिनिधि एवं कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, सम्बन्धित विभाग, बीमा प्राधिकरण, बीमा कम्पनीहरू, नागरिक समाजलाई एउटै थलोमा राखी महासंघले राष्ट्रिय समीक्षा कार्यक्रम २)८१ पुस ( गते सम्पन्न गरेको छ । कर्यक्रमबाट आएका सुझाव, विश्लेषण र कार्यदिशालाई समेटेर महासंघले नीतिपत्र निर्माण गरी मन्त्रालयमा पेश गर्ने छ ।