काठमाडौं । वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले वन विकासको बाधक नभएको बताएका छन् । ‘जलवायु समानुकुलित भू–परिधि तथा सुधारिएको जीवकोपार्जनका लागि पहल’ सामाजिक, राजनीतिक परिवर्तन, आर्थिक अवसरहरु र जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा सामुदायिक वनको अबको भूमिका विषयक राष्ट्रिय नीति सम्वाद काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री ठकुरीले वन  विकासको बाधक भएकाे आलोचना हुने भएपनि वन विकासको बाधक नभएको प्रष्ट पारेका हुन् । विकासमा वनबाट हुने बाधाहरु सबै फुकाउँदै लगिएको उनले जानकारी दिए ।

 वन आर्थिक विकासको लागि बाधक नभएर साधक बन्ने उनको भनाइ थियो । उनले भने,‘ हामीले वनको संरक्षण गर्दै देशको विकाससँग जोड्नु पर्छ । देशभर २३ हजार बढी सरोकारवाला निकायहरु सहभागी छन् । वनले हाम्रो गरिबीलाई समेत न्यूनिकारण गर्न सहयोग पुग्छ । उनले भने,‘ कार्वन उत्सर्जन घटाउने र गरिबी निवारणमा वनले पर्याप्त भुमिका खेलेको छ । ४५ प्रतिशत नेपाल क्षेत्रफल वनको क्षेत्रफलले ढाकेको छ । यद्यपी यसको कम योगदान छ भनेर प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।’  

उनले भने,‘ पर्यावरणीय दिगो वन र कृषि एकापासमा सम्बन्ध राख्छ । वन र कृषिलाई मूल्य श्रृँखला र बजारीकरणसम्म जोडिनु पर्छ । वनमा जैविक विविधता संरक्षण, आदीवासी जनजातिहरुको समावेशीता, युवाहरुको योगदान आवश्यक छ । जोखिम न्यूनिकरण, पर्यावरणीय व्यवस्थापन, जलवायू परिवर्तन, कार्वन व्यापारको सम्भावना र चुनौंती पनि सँगसँगै आएको छ । दुईदिनसम्म चल्ने राष्ट्रिय सम्वादले नीति बनाउनमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरेको छु । मन्त्र ठकुरीले ।  

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा प्रा.डा.शिवराज अधिकारीले हिजोभन्दा आज सामुदायिक वनको भूमिका बढ्दै गएको बताए । समय परिस्थिति अनुसार वनमा विकासको मोडलमा परिवर्तन गर्नु पर्ने उनको भनाइ थियो ।  वनलाई आर्थिक महत्वको रुपमा विश्वव्यापी हेरिने गरेको उनले बताए । वनलाई आर्थिक लाभको रुपमा मात्र नभएर वनलाई जलवायु न्याय र वातावरण संरक्षणकर्ताको रुपमा पनि हेरिनु पर्ने उनको भनाइ थियो । उपाध्यक्ष अधिकारीले भने,‘ वनलाई आर्थिक रुपले मात्र हेरिने विषय होइन । वनको महत्व कति छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको समृद्धि वनको संरक्षण र दायित्वसँग जोडिएको छ । 
 
संयुक्त राष्ट्र संघ खाद्य संगठन तथा नेपाल भुटान प्रतिनिधि केमिचो सिमिजुले लामो समयदेखि नेपाल र एफओ साझदारको रुपमा निरन्तर काम गर्दै आएको बताए । नेपालको उन्नति र प्रगतिका लागि नेपाल सरकार एफएओ नेपालसँगै सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्ने उनको भनाइ थियो । सामाजिक, आर्थिक, वातावरणीय रुपमा वनको योगदान महत्वपूर्ण रहेको र सिमिचोले वनबाट उपलब्धीहरु प्राप्त गर्न समुदायलाई सम्वोधन गर्न अनुरोध समेत गरेका थिए । वहुआयामिक रुपमा समुदायको रुपान्तरणमा जोडदिन उनले आग्रह गरे । 

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव दिपक कुमार खरालले नीतिगत भएको सम्वाद कार्यक्रमले जलवायु परिवर्तन, जलवायु न्याय, कार्वन व्यापार, क्षति न्यूनिकरण गर्न महत्वपूर्ण सुझावहरु आउने बताए । सचिव खरालले नेपालको सामुदायिक वनको अभ्यासमा समुदायको योगदानलाई बिर्सनु नहुने  बताए । उपयुक्त छलफलले भोलिका दिनमा नीतिगत रुपमा सुधार गर्न महत्वपूर्ण रहने उनले बताए ।     

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष ठाकुर प्रसाद भण्डारीले सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएको बताए । भण्डारीले समाजवाद उन्मूख अर्थतन्त्रलाई पछ्याउदै वन क्षेत्र पनि अगाडि बढ्नु पर्ने बताए । वनलाई वनको व्यापारसँग मात्र नभई वनले वातावरणीय क्षेत्रमा पु¥याएको योगदानको पनि मूल्याङ्कन हुन जरुरी उनको भनाइ थियो ।   

कृषि विकास मन्त्रालयका सह–सचिव मटिना जोशी वैद्यले कृषि र वनको सम्बन्ध एक अर्कासँग नजिक रहेको बताउँदै कृषि र वनको समृद्धि देशको समृद्धिसँग जोडिने भएकाले एकाआपसमा समन्वयले गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने कुरामा जोडदिइन् । वैद्यले कृषि दिनप्रतिदिन खस्कदै गएको बताउँदै वनको सरोकारवाला निकायहरुसँग सामाजिक, आर्थिक रुपमा सहकार्य गर्दे कार्यक्रमहरु लागु गर्नु पर्ने बताइन् । उनले कृषि र वनको विषय सम्बन्धित फोरमहरुमा प्राथमिकताकासाथ उठाउन पर्ने र जलवायु अनुकुलनका लागि २० अर्ब लगानी आवश्यक रहेको बताइन् । सह सचिव वैद्यले कृषि मन्त्रालयले धेरै भन्दा धेरै जोखिम बेहोर्नु बताइन् ।