काठमाडौं  । असोज ११ र १२ मा आएको बाढी र पहिरोले घरवारविहीन हुने सर्वसाधारण नागरिकको संख्या सयौं पुगेको छ । पीडितका लागि विभिन्न संघसंस्था तथा व्यक्तिले करोडौं रुपैयाँ सहयोग गरेका छन् । सरकारले पीडितलाई राहत वितरण एकद्वार प्रणालीबाट गर्ने भनेको छ । अहिलेसम्म सरकार पीडितको तथ्यांक संकलनमै व्यस्त छ । घरवारविहीन भएको १० दिन हुँदा पनि पीडितलाई राहत वितरण हुन सकेको छैन । त्यसमाथि सबैभन्दा ठूलो चाड दशैं आउन एक साता पनि छैन ।

अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १ अर्ब ७९ करोड ७७ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको छ । यसमध्ये एक अर्ब रुपैयाँ सरकारले जम्मा गरेको हो । केही रकम प्रदेश सरकार, गाउँपालिका, राजनीतिक दलहरुले दिएका हुन् भने अन्य सबै रकम विभिन्न संघसस्था, निकाय र व्यक्तिगत रुपमा उठेको हो ।

कोषमा यति रकम जम्मा हुँदा पनि संघीय सरकारले अहिलेसम्म राहत वितरण गर्न सुरु गरेको छैन । बाढीपहिरोले चपेटामा पारेका केही स्थानमा सम्बन्धित गाउँपालिकाले पीडितलाई थोरै सहयोग गरेका छन् । तर, १० दिनसम्म पनि पीडितले खाद्यान्न लगायतका आवश्यक राहत पाउन सकेका छैनन् ।

बाढीपहिरोका कारण आफन्त गुमाउने बाहेक कतिपय सर्वसाधारणको घरवास नै बगाएको छ । घरवारविहीन भएकाहरु अहिले स्कुल, कलेज वा यस्तै सार्वजनिक स्थलहरुमा बस्न बाध्य छन् । सरकारले उनीहरुका लागि अस्थायी बसोबास बनाउन पनि केही सहयोग गरेको छैन । सरकारले तोकेको स्थानमा अस्थायी बसोबास बनाउने सुविधा दिने निर्णय यसअघि नै भएको थियो । तर, अहिलेसम्म बसोबासका लागि राहतको कुनै प्याकेज सार्वजनिक पनि गरिएको छैन ।

सरकारले बाढीपहिरोबाट मृत्यु भएका परिवारलाई २ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो । त्यो अहिलेसम्म वितरणको क्रममा छ । यस्तै, बाढीपहिरोमा घाइते भएकाको उपचार खर्च पनि सरकारले तिरिरहेको दाबी गरेको छ ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार बाढीपहिरामा परी हालसम्म दुई सय ४४ जनाको मृत्यु भएको छ । १९ जना बेपत्ता छन् भने एक सय ७९ जना घाइते भएका छन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋषिराम तिवारीका अनुसार बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रबाट १७ हजार एक सय ७४ जनाको उद्धार गरिएको छ । यस्तै, सहायता परिचालन र अवरुद्ध राजमार्गको मर्मतसम्भार गरी यातायातका साधन सञ्चालनको प्रयास जारी छ । ‘बाढीपहिरो पीडितको विवरण संकलन स्थानीयस्तरबाट भइरहेको छ । त्यो प्राप्त भएपछि अस्थायी आवासका निम्ति सरकारले प्रदान गर्ने सहायता रकम वितरण हुनेछ । स्थानीय तहबाट प्रभावित परिवारलाई खाद्यान्नलगायत सहयोग प्रदान भएको छ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार सरकारले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमार्फत प्रतिमृतक दुई लाख रुपैयाँका दरले निजका परिवारलाई सहायता रकम उपलब्ध गराएको छ । हालसम्म यस्तो सहायता एक सय ६० परिवारले पाइसकेका छन् । बाढीपहिरामा परी सबैभन्दा बढी काभ्रेमा ७२ जनाको मृत्यु भएको थियो भने त्यहाँ हालसम्म ५९ मृतकका आफन्तलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गरिएको प्रवक्ता तिवारीले बताए ।

स्रोत व्यवस्थापन सुरु
अर्थ मन्त्रालयले बाढीपहिरोका कारण अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव र स्रोतको व्यवस्थापनबारे गृहकार्य सुरु गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालय उच्च व्यवस्थापन समूहको बैठकमा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले यही असोज दोस्रो साता आएको बाढीपहिरोले गर्दा धेरै ठूलो जनधनको क्षति भएको र उद्धार, राहत र पुनःनिर्माणमा थप स्रोत लाग्ने भएकाले त्यसको गृहकार्य गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थतन्त्र सुधारतर्फ गइरहेका बेला बाढीपहिरोले गर्दा मानवीय क्षतिका साथसाथै निजी आवास, सडक, जलविद्युत, शैक्षिक संस्था, कृषि, व्यवसायलगायतका क्षेत्रमा भएको क्षतिले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने भए पनि राहत र पुनर्निर्माणलाई व्यवस्थित रुपमा अघि बढाएर आर्थिक वृद्धिको आधार तयार पार्ने गरी काम गर्न आवश्यक भएको बताए ।
बाढीपहिरो जानुअघि अर्थ मन्त्रालय, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायतले नेपालको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख भएको बताएका थिए ।

पहिलो चरणको राहत वितरण जारी
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता डिजन भट्टराईले पीडितलाई पहिलो चरणको तत्काल दिइने राहतस्वरुप खानेकुरा तथा त्रिपाल वितरण भइरहेको जानकारी दिए । भट्टराईले भने, ‘एउटा घरमा ५ जना सदस्य छन् भने १५ हजार र ५ जनाभन्दा बढी छन् भने २० हजार रुपैयाँका दरले राहत वितरण गर्ने कार्य विभिन्न जिल्लामा भइरहेको छ । घरबारविहीन भएका परिवारलाई अस्थायी बसोबासका लागि पहिलो किस्ता २५ हजार र दोस्रो किस्ता २५ गरी ५० हजार दिने निर्णय भएको छ । तर, त्यो पैसा निकासा भएको छैन ।’

पीडितलाई राहत कसरी विवरण गर्ने भनेर आइतबार अनलाइनमार्फत स्थानीय तहलाई तालिम दिइएको उनले जानकारी दिए । पीडितलाई दशैंअघि नै अस्थायी बसोबासका लागि राहत दिने प्रयास भइरहेको उनले बताए । ‘अस्थायी बसोबासका लागि राहत दिनलाई यकिन विवरण संकलन गर्नुपर्ने हुँदा समय लाग्न सक्छ । स्थायी बसोबासका लागि राहत दिन पनि मापदण्ड तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको छ । मृत्यु भएका परिवारका लागि दुई लाख रुपैयाँ दिने निर्णय भएको छ,’ उनले भने ।

बाढी र पहिरोले देशका विभिन्न ठाउँमा करिब १७ अर्बको भौतिक क्षति भएको सरकारले प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ । खानेपानी संरचनामा ३ अर्ब ५५ करोड, सडकमा २ अर्ब ५२ करोड, ऊर्जामा ४ अर्ब र सिँचाइमा १ अर्बको क्षति भएको अनुमान छ । यसैगरी कृषि क्षेत्रमा ५ अर्ब ८३ करोडको क्षति भएको कृषि मन्त्रालयले बताएको छ ।