काठमाडौँ ।  सरकारले सुपारी, केराउ र मरिच आयात खुला गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै आयात खुला गरिएको जनाएको हो । यसअघि अत्यधिक तस्करीका कारण रोकिएको सुपारी, केराउ र मरिचको आयात अहिले भने औद्योगिक प्रयोजनका लागि भनेर खुला गरिएको छ । वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीद्वारा जारी सूचनामा पाँच वर्षपछि सशर्त आयात खुला गरिएको उल्लेख छ ।

सरकारले यसअघि २०७६ चैत २४ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै यी वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । आयात नियन्त्रण र खुला गर्ने अधिकार निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐन, २०१३ ले सरकारलाई दिएको छ । ऐनमा अस्वस्थ वा अनधिकृत व्यापारिक क्रियाकलापलाई रोक लगाउन वा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण गर्न सरकारले निकासी पैठारी मनाही वा नियन्त्रण गर्ने नेपाल सरकारको अधिकार रहेको उल्लेख छ ।

‘कुनै वस्तुको निकासी वा पैठारीमा मनाही वा नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ भन्ने लागेमा नेपाल सरकारले सूचित आदेशद्वारा त्यस्तो वस्तुको निकासी वा पैठारीमा शर्त वा निश्चित अवधि तोकी वा नतोकी मनाही गर्न वा पूर्ण वा परिमाणात्मक बन्देज लगाउन सक्नेछ,’ ऐनमा भनिएको छ । यस्तै, कुनै वस्तुको निकासी वा पैठारीमा लगाएको बन्देज कायम राखिराख्न आवश्यक छैन भन्ने लागेमा नेपाल सरकारले सोको आधार र कारण खुलाई सूचित आदेशद्वारा त्यस्तो बन्देज जुनसुकै बखत हेरफेर गर्न, परिवर्तन गर्न वा हटाउन सक्ने अधिकार सोही ऐनले दिएको छ ।

सचिव कार्कीका अनुसार उत्पादनमूलक उद्योगलाई औद्योगिक प्रयोजनको लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ सुपारी, केराउ र मरिचको पैठारीलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ को प्रक्रिया पूरा गरेका आयातकर्ताका हकमा मात्र यो व्यवस्था लागु हुनेछ । आव २०८१–८२ मा औद्योगिक प्रयोजनको लागिमात्र कच्चा पदार्थको रुपमा केराउ, सुपारी र सेतो तथा कालो मरिचको पैठारी गर्न अनुमति दिने निर्णय भएको छ ।

आायात खुलाइए पनि कति परिमाणमा आयात गर्न पाउने भन्ने स्पष्ट पारिएको छैन । नेपालमा हाल इन्डोनेसिया, मलेसिया, क्यानडा लगायत तेस्रो मुलुकबाट सुपारी तथा केराउ लगायत वस्तु आयात हुन्छन् । यी वस्तु यहाँबाट तस्करी भई भारतीय बजार पुग्ने गरेको गुनासोपछि सरकारले पाँच वर्षअघि आयातमा बन्देज लगाएको थियो । यसबीचमा आयात पुनः खुलाउन व्यवसायीहरुले तीव्र लबिङ गरे पनि सरकारले खुलाएको थिएन । विदेशबाट सुपारी आयात गर्दा नेपाली उत्पादनले बजार नपाउने र सरकारले समेत राजस्व गुमाउने गरेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ ।