काठमाडाैँ ।  विरोधकाबीच सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित गरेको छ । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका सांसद्हरूले बजेटको चर्को विरोध गरे पनि बजेट पारित गर्न ह्विप जारी गरी बहुमतबाट पारित गरिएको हो । आइतबार बिहान बसेको प्रदेश सभाको बैठकले प्रदेश सरकारको ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट पारित गरेको हो ।

बजेट पारित भए पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट शून्यता अन्त्य भएको छैन । आर्थिक मामिला मन्त्रालयका अनुसार सभामुखले पारित बजेट, आर्थिक विधेयक र विनियोजन ऐन प्रमाणीकरण गरी प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पठाउने छन् । प्रदेश प्रमुखले बजेट अध्ययन गरी प्रमाणीकरण गरेपछि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएको बजेट, आर्थिक विधेयक र विनियोजन ऐन प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने छ । राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्रै प्रदेश सरकारको बजेट शून्यता अन्त्य हुने छ । राजपत्रमा प्रकाशित भई सकेपछि प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालय र प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयहरूलाई मार्गदर्शन पठाएपछि मात्रै बजेट कार्यान्वयन हुन्छ ।

प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी युवराज जैसीका अनुसार आइतबार साँझसम्म बजेट, आर्थिक विधेयक र विनियोजन ऐनमा भाषिक शुद्धाशुद्धि हेर्ने काम भइरहेको छ । सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले बजेट प्रमाणीकरण गरिसकेका छैनन् । प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँ पनि काठमाडौंमा रहेको हुँदा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट शून्यता अन्त्य हुन अझै समय लाग्ने देखिएको छ ।

असार १ गते तत्कालीन प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट सभामा छलफल नै नभई असार मसान्तसम्म पारित हुन नसकेपछि साउन १ गतेदेखि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार बजेट शुन्यताको अवस्थामा छ । आर्थिक मामिला मन्त्री बहादुरसिंह थापाले भदौ ३१ गते प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । सो बजेटमाथि शनिबार र आइतबार गरी दुई वटा बैठकमा छलफल गरी पारित गरिएको थियो ।

बजेटमाथि छलफल गर्दै सत्तापक्षका सांसद्हरूलाई चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित गर्न नसकिने खालको भए पनि बजेट पारित गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताएका थिए । नेपाली कांग्रेसका सचेतक विक्रमसिंह धामीले चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित गरे पनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले यस्तै बजेट ल्याएमा पारित नगर्ने बताए ।

उनले फेरि पनि राजनीतिक उथलपुथल नभएर यही गठबन्धन र यही सरकारले अर्को बजेट ल्याउने अवस्थामा बजेट वितरणको शैली परिवर्तन नभए सत्तापक्षका सांसद्हरू बजेट पारित गर्न बाध्य नहुने बताए । बजेटमाथि छलफलमा भाग लिने सबै सांसद्हरूले बजेटको विरोध गरेका थिए । उनीहरूले बजेट निर्माणका आधारहरू सार्वजनिक गरी प्रदेश सरकारले सांसद्हरूलाई झुक्याएको आरोप लगाएका छन् ।

प्रदेश सरकारले २५ लाखभन्दा कमका योजना समावेश नगर्ने भनेपछि आफूहरूले जनता स–साना समस्या समाधानका लागि थोरै रकम आवश्यक पर्ने बजेट सिफारिस नगरेको जनाएका छन् । तर प्रदेश सरकारले ५/१० लाख रुपैयाँको योजना पनि बजेटमा समावेश गरेको र आफूहरूले सिफारिस गरेको योजना समावेश नगरेको जनाएका छन् ।

प्रदेश सरकारले २५ लाखभन्दा कमको बजेट कार्यान्वयन नगर्ने, २५ लाखभन्दा कमको योजना राख्नै पर्ने अवस्थामा स्थानीय तहलाई सशर्त हस्तान्तरण गर्ने, व्यक्ति, समूह, संस्था, निजी फर्म, कम्पनी र सहकारीलाई सोझै बजेट दिने गरी विनियोजन नगर्ने र प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने कुनै पनि योजना उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन नगर्ने बजेट निर्माणको आधार गरेको थियो ।

ती कुनै पनि आधारमा प्रदेश सरकार स्थिर नरही बजेट विनियोजन गरेको सांसद्हरूको आरोप छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले चालुतर्फ १२ अर्ब ८५ करोड ७४ लाख र पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ७६ करोड २४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।