काठमाडाैँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत एक वर्षमा एक हजार पाँच सय ४५ जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । विशेष अदालतमा दायर गरिएका मुद्दामा ८ अर्ब ४० करोड ६ लाख ४९ हजार ४ सय ७ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ । आयोगले आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष गत आर्थिक वर्षको प्रतिवेदन पेस गरेको हो । प्रतिवेदनअनुसार आयोगमा गत वर्ष २६ हजार ९१८ उजुरी परेकामा संघीय मामिला र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरी ३८.९१ प्रतिशत रहेका छन् ।

आयोगले अदालतमा दायर गरेका भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामध्ये ६५ प्रतिशतभन्दा बढीमा कसूर ठहर भएको छ । एक आर्थिक वर्षमा २ सय ३३ वटा मुद्दाको फैसला प्राप्त भएको छ, जसमध्ये ४५ पूर्ण र १ सय ७ आंशिक गरी १ सय ५२ मुद्दामा कसूर स्थापित भएको छ । ‘समग्रमा विशेष अदालतबाट फैसला भएका भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा ६५.२४ प्रतिशत कसूर ठहर भएको छ,’ अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अख्तियार प्रवक्ता नरहरि घिमिरेका अनुसार विशेष अदालतबाट भएका फैसलामध्ये गत आवमा ९२ वटा फैसलाउपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको छ । आयोगमा परेका उजुरी र अनुसन्धानपछि आयोगले दायर गरेका आरोपपत्रबाट घूस तथा रिसवत लिने–दिने, सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना, हानिनोक्सानी वा दुरुपयोग गर्ने तथा गैरकानुनी रूपमा सरकारी एवं सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गर्नेविरुद्ध मुद्दा चलाइएको छ । यस्तै, सार्वजनिक खरिद तथा निर्माणका काममा बदनियत राखी व्यक्तिगत लाभ लिने तथा नेपाल सरकारलाई हानि पुर्या‍उने, गैरकानुनी रूपमा सवारीचालक अनुमतिपत्र जारी गर्नेविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ । गत आवमा गलत लिखत वा प्रतिवेदन बनाउने, परीक्षाको परिणाम फेरबदल गर्ने, गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने, राजस्व चुहावट र हिनामिना गर्नेजस्ता भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरू भएको देखिएको उनको भनाइ छ ।

७७ प्रतिशत उजुरी फछ्र्योट
अख्तियारले गत आर्थिक वर्षमा ७७ प्रतिशत उजुरी प्रारम्भिक छानबिनबाट फछ्र्योट गरेको छ । आयोगमा विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त भएका २६ हजार ९१८ उजुरी र अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका ९ हजार २६८ उजुरीसमेत गरेर कारबाही गर्नुपर्ने जम्मा उजुरीको संख्या ३६ हजार १८६ रहेको थियो । यीमध्ये २७ हजार ७ सय १४ अर्थात् ७६.५९ प्रतिशत उजुरी स्क्रिनिङ तथा प्रारम्भिक छानबिनबाट फछ्र्योट भएको जनाइएको छ ।

यीमध्ये पनि ९३२ वटा उजुरीउपर विस्तृत अनुसन्धान गरिएको छ भने १३ हजार ५ सय उजुरी तामेलीमा राखिएको छ । यस्तै, ४९६ उजुरीउपर सुझाव दिई तामेली गरिएको र १२ हजार ७८६ उजुरीउपर कानुनबमोजिम अन्य आवश्यक कारबाहीको लागि लेखी पठाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रारम्भिक छानबिनको क्रममा रहेका ८ हजार ४७२ उजुरी चालु आर्थिक वर्षमा जिम्मेवारी सरेर आएका छन् । गत आवमा १ हजार ५० वटा फाइलको विस्तृत अनुसन्धान सम्पन्न भई आयोगसमक्ष पेश भएकोमा ८६ वटा बैठक बसी २०१ वटा मुद्दा दायर गर्ने निर्णय भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

संघीय मामिला मन्त्रालयविरुद्ध सर्वाधिक उजुरी
अख्तियारमा प्राप्त उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी संघीय मामिला मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ४८.९१ प्रतिशत रहेका छन् । स्थानीय तहसमेत सोही मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा पर्ने भएकाले उजुरीको संख्या ठूलो देखिएको हो । दोस्रोमा शिक्षा मन्त्रालयका सम्बन्धमा १५.७९ प्रतिशत, गैरकानुनी सम्पत्ती आर्जन ६.९८ प्रतिशत, भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित ६.४९ प्रतिशत उजुरी परेका छन् । यस्तै, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रबारे ४.७१ प्रतिशत, वन तथा वातावरण ३.८२ प्रतिशत, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या ३.६८ प्रतिशत र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातका विषयमा ३.६१ प्रतिशत उजुरी परेका छन् । गृह प्रशासनसँग सम्बन्धित ३.५२ प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालय २.१३ प्रतिशत, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ २.१० प्रतिशत र खानेपानी तथा शहरी विकाससँग सम्बन्धित १.६१ प्रतिशत उजुरी रहेका छन् ।

सबैभन्दा बढी प्रतिवादी सरकारी कर्मचारी
आयोगले गत वर्ष विशेष अदालतमा दायर गरेका मुद्दामा सबैभन्दा बढी सरकारी कर्मचारी रहेको पाइएको छ । प्रतिवेदनअनुसार कुल प्रतिवादीमध्ये ३३ प्रतिशत कर्मचारी छन् । प्रतिवेदनअनुसार जम्मा १ हजार ५४५ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । एकै वर्ष ५२० जना कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । आयोग प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार कर्मचारीमध्ये विशिष्ट श्रेणी अर्थात् सचिव सरहका ६ जना, सहसचिव वा सो सरहका ३० जना, उपसचिव वा सो सरहका ८२ जना रहेका छन् । सबैभन्दा बढी शाखा अधिकृत वा सो सरहका २०२ र सहायकस्तरका २ सय जना रहेका छन् । यसबाहेक मनोनित पदाधिकारी १४८ जना, निर्वाचित जनप्रतिनिधि १०६ जना, राजनीतिक नियुक्ति पाएका ३२ जना, लेखापढी व्यवसायी, विचौलिया, संघसंस्था र अन्य व्यक्ति ७३९ जना रहेका छन् । यी सबै प्रतिवादीबाट ८ अर्ब ४० करोड ६ लाख ४९ हजार ४ सय ७ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको प्रवक्ता घिमिरेले जानकारी दिए ।

अख्तियारका काम पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अख्तियारका काम पारदर्शी र प्रभावकारी हुनुपर्ने बताएका छन् ।
आइतबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईबाट वार्षिक प्रतिवेदन बुझेपछि उनले भ्रष्टाचारजन्य कसूर पहिचान गर्ने, अनुसन्धान तहकिकात र अभियोजनसम्बन्धी कार्यलाई वैज्ञानिक, तथ्यपरक र नतिजामुखी बनाउने काम बढी महत्वपूर्ण भएको उल्लेख गरे ।

यसका लागि आयोगको संस्थागत क्षमता, विकास र कर्मचारीको व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्दै आयोगका कामकारबाहीलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनु अत्यावश्यक रहेको उनको भनाइ छ । राष्ट्रपति पौडेलले संविधानले परिकल्पना गरेको यो भूमिकालाई निर्वाह गर्ने क्रममा आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विभिन्न रणनीति अवलम्बन गर्दै आएको र कार्यसम्पादन गर्दा आम नागरिक तथा राष्ट्रिय हितलाई मध्यनजर गरी सदाचार, निष्पक्षता र निर्भिकताको मूल मन्त्रलाई आत्मसात् गरेकामा खुसी व्यक्त गरे ।

प्रतिवादी र मागदाबी
कुल प्रतिवादी १५४५ जना (३३ प्रतिशत सरकारी कर्मचारी)
सचिव ६ जना
सहसचिव ३० जना
उपसचिव ८२ जना
शाखा अधिकृत २०२ जना
सहायकस्तरका २०० जना
कुल कर्मचारी ५२० जना
मनोनित पदाधिकारी १४८ जना
निर्वाचित जनप्रतिनिधि १०६ जना
राजनीतिक नियुक्ति पाएका ३२ जना
लेखापढी व्यवसायी, विचौलिया, संघसंस्था र अन्य ७३९ जना
कुल बिगो मागबादी ८ अर्ब ४० करोड