काठमाडौँ ।  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तामझामका साथ किसान सूचीकरण कार्यक्रम उद्घाटन गरेको साढे तीन वर्ष भएको छ । २०७७ फागुन २३ मा सुरु भएको यो कार्यक्रमले लामो समय बित्दा पनि आशातित सफलता प्राप्त गर्न सकेको छैन । किसानका सूचना तथा विवरण एकीकृत रुपमा व्यवस्थापन गर्न एउटै प्रणालीमा ल्याउने उद्देश्यले कार्यक्रम सुरु भएको थियो । कार्यक्रम सुरु भएको साढे ३ वर्ष हुँदा जम्मा १९ लाख १८ हजार किसान सूचीकरण भएका छन् ।

राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ अनुसार नेपालमा ४१ लाख ३० हजार ७८९ कृषक छन् । यही तथ्यांकलाई आधिकारिक मान्ने हो भने अझै २२ लाख १२ हजार ७८९ किसान सूचीकरण हुन बाँकी छन् । नयाँ कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षभित्र किसान सूचीकरण सम्पन्न गरी किसान परिचयपत्र वितरण गर्ने बताउँदै आएका छन् । यही भदौ १८ मा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा बसेको कृषि विषयगत समितिको बैठकमा मन्त्री अधिकारीले किसान सूचीकरण यसै वर्ष सम्पन्न गरी परिचयपत्र वितरण गर्ने बताएका थिए ।

यस्तै, मन्त्री अधिकारीले असोज मसान्तसम्म थप ३ लाख किसान सूचीकरण सम्पन्न गर्ने भनेर आफ्नो सय दिनको कार्ययोजनामा समेत उल्लेख गरेका छन् । कृषिमन्त्री अधिकारीले जसरी सार्वजनिक कार्यक्रममा नै बोल्दै आएका छन् चालु आवमा नै सूचीकरण सम्पन्न गरी किसानलाई परिचयपत्र वितरण गरिसक्ने, कृषि मन्त्रालयको पछिल्लो चार वर्षको तथ्यांक हेर्दा मन्त्री अधिकारीले बोल्दै आएजस्तो सम्भव देखिँदैन । चार वर्षसम्म जम्मा १९ लाख १८ हजार किसान सूचीकरण भएको अवस्थामा एकै वर्षमा २२ लाख बढी किसान सूचीकरण हुन्छ ?

सूचीकरण हुन बाँकी र चार वर्षसम्म सूचीकरण भएको तथ्यांक केलाउँदा मन्त्री अधिकारीले सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै आएको जस्तो सहज रुपमा चालु आवमै सूचीकरण सम्पन्न भएर किसानको हातमा परिचयपत्र पुग्न मुस्किल छ । प्रधानमन्त्री ओलीले तामझामका साथ उद्घाटन गरेको कार्यक्रमले चार वर्ष हुँदा पनि गति लिन नसकेको सूचीकरण प्रणालीमा एकै वर्षमा २२ लाख किसान कसरी आउलान् ? उसो त यसभन्दा अघिका कृषिमन्त्री बेदुराम भुसालले पनि किसान सूचीकरणलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन पटकपटक प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेका थिए । किसान सूचीकरण समयमा नहुँदा अनुदान वितरण प्रणालीमा जान ढिलाइ भएको मन्त्री भुसालको भनाइ थियो । तर, अझै पनि तीव्र गतिमा स्थानीय तहबाट किसान सूचीकरण भएको छैन । यस्तो सुस्त गतिमा सूचीकरण भइरहेको अवस्थामा २२ लाख किसान सूचीकरण होलान् त ?

कृषि मन्त्रालयका सहप्रवक्ता तपेन्द्रप्रसाद बोहरा भन्छन्, ‘स्थानीय तहले प्राथमिकताका साथ किसान सूचीकरण व्यवस्थापन प्रणालीलाई अघि बढाई तीव्र गतिमा काम गर्ने हो भने तीन–चार महिनामै २२ लाख किसान सूचीकरण हुन्छन् । स्थानीय तहले किसान सूचीकरण कार्यक्रम महत्वका साथ अघि नबढाएको हुँदा काममा ढिलाइ भएको हो ।’ किसान सूचीकरणको काम संघ सरकारले भन्दा स्थानीय तहले तिव्रताका साथ अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । स्थानीय तहबाट काम चुस्त नहुँदा किसान सूचीकरणमा ढिलाइ भएको सहप्रवक्ता बोहरा बताउँछन् । उनका अनुसार किसान सूचीकरण ढिलो हुनुको कारणमा किसान पनि यो कार्यक्रमप्रति जति सुसूचित हुनुपर्ने थियो त्यति भएका छैन् । धेरै किसानलाई यो कार्यक्रमको बारेमा जानकारी नै छैन ।
अभियानकै रुपमा स्थानीय तहले यो कार्यक्रम अघि बढाई किसानलाई पनि सचेत गरी काम गर्ने हो भने सूचीकरणको काम तीन–चार महिनाभित्र नै सम्पन्न हुने सहप्रवक्ता बोहरा दाबी गर्छन् । उनले भने, ‘केही ढिलाइ गत वर्ष करिब ६ महिना प्रणालीमा समस्या आउँदा पनि भएको हो । तर, अहिले कुनै समस्या छैन । संघ सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय र सहजीकरण गर्नेमात्र हो । सूचीकरणको काम स्थानीय तहको हो । संघ सरकारले स्थानीय तहलाई किसान अभिमुखीकरण तालिम र कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गरिरहेको छ ।’

कृषि मन्त्रालयका अनुसार किसानको पहिचान गरी किसानलाई उपलब्ध गराउने सेवासुविधा र अनुदानको पारदर्शिता तथा सुशासन अभिवृद्धि गर्न किसान सूचीकरण कार्यक्रम ल्याइएको हो । किसान सूचीकरण कार्यान्वयन विधि २०७७ अनुरूप विद्युतीय प्रणालीमार्फत किसान घरधुरीलाई सूचीकृत गर्ने गरिएको छ । कृषि विकासका लागि तीनै तहका सरकारमार्फत सञ्चालन हुने कार्यक्रम किसानसम्म पुग्ने र किसान केन्द्रित योजना तर्जुमा गर्ने तथा कार्यान्वयन गर्न सहज हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यो प्रणाली संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने भनिएको छ । प्रणालीमा किसानको वैयक्तिक तथा कृषिसम्बन्धी विवरण संकलन गरिनेछ ।

देशभित्र जुनसुकै स्थानमा बसोबास गर्ने कृषि पेशामा आवद्ध व्यक्तिहरु यस प्रणालीमा आवद्ध हुन सक्नेछन् । व्यक्तिले स्वयं वा कृषिसँग सम्बन्धित संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहको सहयोगमा प्रणालीको वेबसाइट वा मोबाइल एप्लिकेसनमार्फत आधारभूत विवरण पेश गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

पेश भएका किसान सूचीकरणको अभिलेख प्रमाणीकरण सम्बन्धित स्थानीय तहको वडा समितिमार्फत हुनुपर्ने र सम्पर्क इकाइले वडाअनुसार आवेदकको सूचीलगायत विस्तृत विवरण तयार गरी सम्बन्धित वडा समितिमा पेश गर्नु पर्नेछ । यसैगरी प्रणालीमा सम्बन्धित किसानको व्यक्तिगत खाता सिर्जना गर्नुपर्ने, व्यक्तिगत खाता प्राप्त किसानले पहिचान संकेत नम्बर प्राप्त गर्नका लागि विस्तृत विवरण पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । सञ्चित अभिलेखको लागि सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुखले सम्पर्क इकाइको रुपमा जिम्मेवार व्यक्ति वा शाखा तोक्नुपर्ने र प्रमाणीकरण सम्बन्धित स्थानीय तहको वडा समितिमार्फत हुने व्यवस्था छ ।

मन्त्रालयका अनुसार कोशी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी किसान घरधुरी विद्युतीय प्रणालीमा सूचीकृत भएका छन् । यस प्रदेशमा ४ लाख १८ हजार ८६ किसान सूचीकृत भएका छन् । यस्तै मधेस प्रदेशमा ३ लाख १६ हजार ९५०, बागमतीमा २ लाख ९३ हजार, गण्डकीमा १ लाख ९४ हजार ६८४ र लुम्बिनीमा ३ लाख ३६ हजार ४२१ कृषक घरधुरी विद्युतीय प्रणालीमा सूचीकृत भएका छन् । यसैगरी कर्णाली प्रदेशमा १ लाख ८० हजार ६३७ र सुदूरपश्चिममा २ लाख ३३३ किसान सूचिकृत भएका छन् ।