हरेक वर्ष चाडपर्व नजिकिन थालेपछि व्यापारीले अत्यावश्यक खाद्यवस्तुमा मूल्यवृद्धि गर्दै आएका छन् । यसपटक पनि व्यवसायीले चाडपर्व नजिकिएसँगै बजारमा अत्यावश्यक खाद्यवस्तु चिनी, दाल, चामललगायतका वस्तुमा मूल्यवृद्धि गरिसकेका छन् । चाडपर्व सुरु हुन अझै एक महिना बाँकी हुँदा चिनीको मूल्य प्रतिकिलो ११० देखि १२० रुपैयाँसम्म लिन थालिसकेका छन् । चिनीको मूल्य महँगो हुँदा चाडपर्वमा चिनी नै नपाइने हो कि भन्ने आम उपभोक्तामा चिन्ता बढेको छ ।

चाडपर्वमा अत्यावश्यक खाद्यवस्तुको सहज आपूर्ति, प्रभावकारी बजार अनुगमन र मूल्य नियन्त्रण गर्न सरकारको तयारीको विषयलाई केन्द्रित गरी साल्ट ट्रेडिङले ६२औं वार्षिकोत्सव मनाउँदै गर्दा हालसम्म खाद्य आपूर्ति व्यवस्थापनमा साल्ट ट्रेडिङको भूमिकालगायतका विषयमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीसँग कारोबारकर्मी कौशिला कुँवरले गरेको कुराकानीको सार :

चाडपर्व नजिकिँदै छ । अहिले नै बजारमा दाल, चामल, चिनी, तेललगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्न सुरु भएको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले के गर्दैछ ?
आसन्न चाडपर्वलाई लक्षित गरी सरकारका तर्फबाट बजारमा मूल्य नियन्त्रण गर्न हामीले निकै तयारी गरेका छौं । चाडपर्वको मुखमा मूल्यवृद्धि हुने विषयमा व्यवस्थापिका संसद्मा पनि माननीयज्यूले कुरा उठाउनुभएको छ । यसैगरी संसदीय समितिमा पनि यस विषयमा कुरा उठेका छन् । बजारमा कृत्रिम मूल्य सिर्जना, अखाद्य वस्तुमा मिसावट, चोरी–पैठारी गर्नेजस्ता विषयमा केन्द्रित भई मन्त्रालयले विभिन्न चरणमा आवश्यक योजना बनाएको छ ।

त्यसमध्ये नेपालमा उत्पादन नभएका आयात गर्नुपर्ने वस्तुको मूल्य हामी निर्धारण गर्दैनौं । नेपालको मागअनुसार पर्याप्त उत्पादन नभएका अत्यावश्यक वस्तु जस्तो चामल, चिनीलगायतका केही वस्तु भारतीय बजारबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । हामी भारतीय बजारबाट ल्याएको मूल्य र हाम्रो भन्सार शुल्क तथा ढुवानी भाडालाई ध्यान राखी वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्छाैं । आन्तरिक उत्पादनको मूल्यअनुसार नै कायम हुने गरी बजारलाई हस्तक्षेप गर्ने हाम्रो तयारी छ । हामी तीव्र रूपमा अनुगमन गर्छौं । अखाद्य वस्तु बिक्री–वितरण गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौं ।

अहिले पनि बजारमा हाम्रो अनुगमन भइरहेको छ । अनुगमनबाट नै कतिपय अखाद्य वस्तु नष्ट गर्ने, जरिवाना गर्ने काम भएका छन् । यस्तै अनैतिक रूपमा कारोबार गर्ने केही खाद्य गोदाम सिल पनि गरिएका छन् । अहिले पनि सिल नै छन् । यसैगरी राजमार्ग केन्द्रित होटललाई मध्यनजर गरी अनुगमन हुनेछ । अहिले राजमार्गमा रहेका होटल व्यवसायीको जुन खालको बेथिति र मनपरी छ, त्यसलाई सरकारले नियन्त्रण गर्नेछ । मूल्यसूची पहिला नै निर्धारण गर्नुपर्ने, गुणस्तरीय खाना खुवाउनुपर्नेछ । बासी, सडेगलका खाना खुवाउन पाइनेछैन ।

गुणस्तरीय खाना होटल–व्यवसायीले यात्रुलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । यदि कसैले गुणस्तरहीन खाना दिएको पाइएमा त्यसलाई कानुनको दायरामा ल्याउनेछौं । बजारमा भइरहेको मूल्यवृद्धि र व्यवसायीको मनपरी बेथितिलाई नियन्त्रण गर्ने वाणिज्य मन्त्रीको अध्यक्षतामा वाणिज्य परिषद्को बैठक बसेको छ । गृहसचिव, कृषि सचिव, कानुन सचिव, संघीय तथा स्थानीय मामिलाको प्रतिनिधिलगायत र अरू प्रतिनिधिमूलक वाणिज्य परिषद्का सदस्यहरूसमेतको उपस्थितिमा वाणिज्य अदालतको गठन गर्ने हामीले आग्रह गरेका छौं । वाणिज्य अदालतले अहिलेको बजार स्थिरीकरण गर्न सहयोग पुग्छ ।

सरकारले गर्दै आएको बजार अनुगमन नाममात्रको छ भन्ने आम जनगुनासो हुने गरेको छ । उपभोक्ताले अनुभूति गर्ने खालको प्रभावकारी अनुगमन भएन भन्ने छ । किन बजार अनुगमन प्रभावकारी हुन सक्दैन ? यो कमजोरी कसको हो ?
एक लाख किलो चिनीको गोदाममा सिल गरेको विषयलाई प्रभावकारी बजार अनुगमन मान्ने कि नमान्ने ? केही दिनअघि मात्र सरकारले एक लाख किलो चिनी गोदाममा सिल गरेको छ । यसको अध्ययनका लागि सबै बिल भरपाई नियन्त्रण गरेको छ । यस्तै बजारमा हुने अखाद्य वस्तु नष्ट गरि नै राखेको छ । तर, आम जनमानसले अनुभूति गर्ने खालको अझै थप प्रभावकारी बनाउन हाम्रो संयन्त्रमा केही जटिलता छन् । हाम्रो कानुनी व्यवस्था ठूलो–सानो जस्तो व्यवसायलाई पनि कारबाही गरी जरिवाना गर्न मिल्ने तीन लाख रुपैयाँ मात्र छ ।

अर्काे, हाम्रो अनुगमन संयन्त्र र संरचना जसरी बनेको छ, त्यसबाट मात्र आम जनतालाई अनुभूति हुने गरी प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसकेको हो । त्यसकारण अब हामीले बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी र आमजनताले अनुभूति गर्ने बनाउन स्थानीय प्रशासन, गृह प्रशासन, हाम्रो कृषिजन्य उपज, निजी क्षेत्र, उद्योग वाणिज्य संघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, साना लघु उद्योग/उद्योगी र व्यापारीलाई राखेर छलफल गर्ने तयारी गरेका छौं । हाम्रो उपभोक्ता ऐनअनुसार उद्योगी–व्यवसायीले पनि उत्पादन तथा बिक्री–वितरणको बिलबिजन त जारी गर्नुपर्‍यो ।

गुणस्तर कायम गर्ने गरी मूल्यको स्थिरता कायम गर्न बजारमा हस्तक्षेप बढाउने, अखाद्य वस्तु नियन्त्रणमा ल्याउने, अनैतिक क्रियाकलाप गरी व्यापार–व्यवसाय गर्नेलाई कानुनको दायरामा ल्याउने र चोरी बाटोबाट आएको वस्तुलाई नियन्त्रण गर्ने काम हामी गर्छाैं । हामी यो चाडपर्वमा अत्यावश्यक वस्तुको मूल्यवृद्धि हुन दिँदैनौं र अभाव पनि हुन दिँदैनौं । हरेक जिल्लामा चाडपर्व लक्षित शुपथ मूल्य पसल सञ्चालन हुन्छन् । शुपथ मूल्य पसलमा चामलमा ५ रुपैयाँ, जुम्लाका रैथाने बालीमा ५ देखि ७ रुपैयाँ, दालमा ५ रुपैयाँ र तेलमा ५ रुपैयाँ छुटमा दिइनेछ । यस्ता अत्यावश्यक वस्तु चिउरा, पीठो, मैदा, चिनीलगायत पनि शुपथ मूल्यबाट उपलब्ध गराइनेछ ।

व्यापारीले वर्षाैंदेखि चाडपर्वमा अनेक बहाना बनाएर दैनिक उपभोग्य वस्तुमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्दै आएका छन् । बढेको मूल्यमा भने जति परिमाणमा पनि वस्तु बजारमा उपलब्ध हुन्छ । सरकारलाई यो विषय राम्रैसँग थाहा छ । यसलाई के भन्नुहुन्छ ? व्यापारीका अगाडि सरकार निरीह भएकै अवस्था हो ?
हाम्रो उत्पादन कम हुँदा बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । भनेको समयमा उपलब्ध गराउन कठिन छ । जस्तो, चिनीकै कुरा गरौं । हाम्रो उत्पादन कम छ, माग धेरै छ । आयात गर्नैपर्छ । आयात गर्दा कोटा प्रणालीबाट ल्याउने अभ्यास गरेका छौं । चामलको कोटा प्रणालीमा छिमेकी मुलुक भारतले २० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाएको छ । त्यो हटाउन हामीले आग्रह गरेका छौं । त्यही कारण पनि हाम्रो बजार प्रभावित हुन्छ ।

हाम्रो उत्पादन र भण्डारण क्षमता अहिलेसम्म बन्न सकेन । त्यसैले गर्दा अब हामीले चिनीको हकमा नेपालको उत्पादन कति छ, तथ्यांक हेर्ने र कति अपुग छ साउन, भदौ र असोज तीन महिनालाई ५० प्रतिशत भन्सार छुटमा आयात गर्ने र तीन–तीन महिनामा बजारमा पठाएर मूल्य स्थिरीकरण गर्ने गर्छाैं । त्यही आधार अब हामी अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य नियन्त्रण र स्थिरीकणका लागि नयाँ ढाँचामा अघि बढ्नेछौं ।

दैनिक उपभोग्य वस्तुमध्येमा चिनी अहिले नै प्रतिकिलो ११० देखि १२० रुपैयाँ पुगेको छ । दसैंतिहारमा चिनी किनेर खान नपाइने हो कि भन्ने चिन्ता आम उपभोक्तामा छ । चिनीको सहज आपूर्तिका लागि सरकारले के तयारी छ ?
चाडपर्वमा उपभोक्ताले चिनी खान पाइने भन्ने अवस्था आउँदैन । त्यो अवस्था आउन नदिन सरकारले सोमबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई ५० प्रतिशत भन्सार छुटमा चिनी आयात गर्ने सुविधा दिने निर्णय गरेको छ । दुवै कम्पनीलाई १५–१५ हजार टनका दरले चिनी आयात गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । त्यसैले अब चाडपर्वमा उपभोक्तालाई चिनीको अभाव हुँदैन । बजार मूल्य नियन्त्रण पनि सन्तुलन हुन्छ र उपभोक्ताले चिनी खान पाएनौं भन्ने अवस्था पनि आउँदैन ।

बजारमा भइरहने मनपरीलाई हस्तक्षेप गरी मूल्य नियन्त्रण गर्ने र सहज आपूर्तिको व्यवस्थापन मिलाउन भन्दै खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनी स्थापना गरिएका हुन् । तर, सरकारी कम्पनीसमक्ष पर्याप्त दैनिक उपभोग्य वस्तुको मौज्दात हुन सकेको छैन । यही कारण व्यापारीले मनपरी मूल्य लिइरहेका छन् । कमजोरी कसको हो ?
मौज्दात नभएको होइन । साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीसँग मौज्दात छ । यसैगरी उत्पादन संघहरूको तथ्यांक हेर्दा खाद्यान्नको मौज्दात छ र आयात पनि भइरहेको अवस्था छ । त्यसकारण विगतको जस्तो अभाव हुँदैन र एक्कासि मूल्यवृद्धि पनि हुँदैन । हामीले बजारमा मूल्य सन्तुलन गर्ने गरी नै अत्यावश्यक वस्तुको सहज आपूर्ति गर्ने तयारी गरेका छौं । यसैगरी अब हामीले चाडपर्वलाई मात्र लक्षित नभएर सधैं बजारमा अत्यावश्यक वस्तुको अभाव हुन नदिन हाम्रो उत्पादन कति, हाम्रो आवश्यकता कति हो र हामीलाई अपुग कति हो ? सबै कुराको अध्ययन गरी खाद्यान्नको आपूर्ति व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेका छौं ।

चाडपर्वका लागि करिब २० हजार टन चिनी आवश्यक पर्छ । यो तीन महिनाका लागि हामीले कोटा निर्धारण गरी साल्ट टे्रडिङ र खाद्य कम्पनीलाई ५० प्रतिशत भन्सार छुट आयात गर्न अनुमति दिइसकेका छौं । यस्तै आन्तरिक उत्पादन एक लाख ८० हजार टन चिनी उत्पादन हुन्छ । त्यसलाई हेरेर तीन महिना हाम्रो माग र आपूर्तिको समय तालिका निर्धारण गरी अत्यावश्यक वस्तुका सहज आपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्नेछौं ।

दिगो रूपमा अत्यावश्यक वस्तुको अभाव हुन नदिन सरकारको योजना के छ ? खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीलाई सरकारले खाद्यान्न भण्डारण विस्तार तयारी के छ ?
खाद्य सुरक्षाका लागि सरकारले ढुवानी खर्च दिइरहेको छ । खाद्य कम्पनीका स्टोरहरू विस्तार गर्ने र खाद्य कम्पनीसँग भएको जमिनको प्रयोग गरी नयाँ संरचना निर्माण र खाद्यवस्तुको मौज्दात बढाउनेलगायतका काम गर्ने कार्ययोजना छ । पछिल्लो समय विश्वमा बढ्दै गएको जलवायु परिवर्तनले अबको १०/१२ वर्षमा खाद्य संकट आउने जोखिम रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ । यो खाद्य संकट हुन नदिन सरकारले खाद्य सुरक्षाका लागि के–कस्ता योजना र तयारी गरेको छ ।

विश्व खाद्य कार्यक्रमका अनुसार नेपालमा ३३ हजार टन खाद्य मौज्दात हुनुपर्छ भन्ने छ । तर, विगतदेखि नै हामीसँग विश्व खाद्य कार्यक्रमले मौज्दात राख्नुपर्ने भनेको छैन र अहिले पनि छैन । सरकारले अहिले त्यो मापदण्डअनुसार खाद्यान्नको मौज्दात राख्ने गरी काम गरिरहेको छ । अहिले खाद्यसँग ४२ सय टन खाद्यान्न मौज्दात छ । त्यसलाई हामी ३३ हजार कायम गर्छाैं । हामीले हाम्रो आन्तरिक उत्पादन पनि भण्डारण गर्न नसकेको अवस्था छ ।

सिजनअनुसार उत्पादन हुन्छ तर भण्डारण छैन । हामीसँग भण्डारण गर्ने उत्पादन भएको वस्तु पनि कुहिएर जाने गरेको छ । त्यसकारण अब हामीले हाम्रो आन्तरिक सिजनेबल खाद्यवस्तु भण्डारण गर्ने गरी नयाँ संरचनाको विस्तार गर्दै जानेछौं । निजी क्षेत्रको र सरकारी दुवै मोडालिटीमा गएर हाम्रो उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने गरी भण्डारण विस्तारसँगै उत्पादनमा पनि वृद्धि गर्ने कार्ययोजना छ । खाद्य सुरक्षाका लागि हामीले चालु आवको बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा नै हामीले कृषि दशक भनेर घोषणा गरेका छौं ।

यस वर्ष धानखेती लगाउने मौसमले पनि साथ दिएको, रासायनिक मलको पनि सहज उपलब्धता भएको हुँदा उत्पादनमा पनि वृद्धि हुने देखिएको छ । आन्तरिक उत्पादन बढाउन पनि सरकारले किसानलाई प्रोत्साहित नै गरिरहेको छ । खाद्य संकटजस्तो जटिल समस्या आउन नदिनमा सरकार जवाफदेही हुनेछ । सरकारले हालसम्म साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीलाई मात्र नुन आपूर्तिको जिम्मेवारी दिएको छ । देशभर नै सर्वसुलभ रूपमा नुन आपूर्ति गरिरहेको हुँदा अभाव भयो भन्ने जस्ता समस्या र गुनासो छैन ।

यसरी नै अन्य अत्यावश्यक खाद्यवस्तुको अभाव हुन नदिन खाद्य कम्पनी र साल्ट टे्रडिङलाई चिनीलगायतका अन्य अत्यावश्यकीय वस्तु आपूर्तिको जिम्मेवारी दिन सकिँदैन ? यी दुई कम्पनीमार्फत खाद्यवस्तु सहज आपूर्तिका लागि थप जिम्मेवारी दिने योजना सरकारको छ कि छैन र दिनुपर्छ कि पर्दैन ?
सरकारले खाद्य कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङलाई खाद्यवस्तु सहज आपूर्ति गरेको ढुवानी भाडा दिइरहेको छ । यसैगरी अब खाद्यवस्तुको अभाव हुन नदिन खाद्य व्यापार कम्पनीले उत्पादन गर्ने र आपूर्ति विस्तार गर्न नयाँ कार्ययोजना र प्रबन्धपत्र बनाएको छ । त्यो कार्ययोजनाअनुसार खाद्य आपूर्ति बढाउन र उत्पादन वृद्धि गर्न कम्पनीले लगानी गर्नेछ । केहीले पनि जनतालाई अत्यावश्यक वस्तुको अभाव हुन दिने छैन । अब खाद्यसँग भएको सम्पत्तिको सही रूपमा प्रयोग खाद्य आपूर्तिको सहजता र भण्डारण बढाउनेदेखि विश्व खाद्य कार्यक्रमको मापदण्ड, खाद्यान्नको मौज्दात, खाद्य सुरक्षाको ग्यारेन्टीलगायतका सबै कार्ययोजना रहेका छन् ।

साल्ट ट्रेडिङले ६२औं वार्षिकोत्सव मनाउँदै गर्दा सरकारको नजरमा आजसम्म आपूर्ति व्यवस्थापनमा साल्ट टे्रडिङको भूमिका कस्तो रहयो ? यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन के गर्नुपर्छ ?
साल्ट ट्रेडिङसँग सरकारको पनि केही सेयर छ । साल्ट ट्रेडिङले गर्दै आएको व्यवसायमा सहुलियत लिएको छ । सरकारको पनि सेयर भएको हुँदा हामीले यसलाई साझेदारीका रूपमा हेरेका छौं । सरकारको ऐन, नियम र निर्देशनमा बजारको मूल्य नियन्त्रण र गुणस्तर कायम गराउन साल्ट टे्रडिङलाई थप उन्नत र प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।

साल्ट ट्रेडिङले अत्यावश्यक वस्तुको सहज आपूर्तिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । साथै, यसले बजार मूल्य नियन्त्रणमा सहयोग पनि पुर्‍याएको छ । यसले बजार मूल्यभन्दा सहुलियतमा दैनिक उपभोग्य वस्तु उपभोक्तालाई उपलब्ध गराइरहेको छ । साल्ट ट्रेडिङले अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्तिमा धेरै राम्रो काम गर्दै आएको छ ।

मुलुक क्रमश: आयातकर्ताको रूपमा चिनिँदै छ । कौसीमा फलाउन सकिने धनियाँ र खुर्सानी पनि करोडौं मूल्य तिरेर आयात गरिरहेको अवस्था छ । यही हिसाबले देश कहाँ पुग्छ ?
हो, हाम्रो धेरै आयात नै गर्नुपर्छ र आयात–निर्यात सन्तुलनमा छैन । आयात–निर्यातलाई सन्तुलित बनाउन हाम्रो उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी निर्यात नै बढाउनुपर्छ । उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि सरकारले अनुदान दिइरहेको छ । उत्पादन बढाउन सरकारले कृषि दशकसमेत घोषणा गरेको छ । झण्डै साढे ३८ अर्ब रुपैयाँ अनुदान सरकारले रासायनिक मलमा दिएको छ ।

कृषिको उत्पादन बढाउने र निर्यात हुने वस्तुको पहिचान गर्ने, स्थानीय उत्पादनको ब्राण्डिङ गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्‍याउने नयाँ कार्ययोजनाका साथ हामी निर्यात बढाउने र आयात प्रतिस्थापन गर्नेछौं । योसँगै हामी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विस्तारका काम गर्छाैं । यस वर्षका लागि विनियोजित बजेट शतप्रतिशत खर्च गर्छौं । भन्सार नाकाबाट हुने चौरीपैठारीको नियन्त्रण भन्सा बन्दमा कडाइका साथ काम गर्नेछौं । चोरीपैठारीलाई अन्त्य गर्नेछौं र आन्तरिक उत्पादन बढाएर निर्यात बढाउनेछौं ।

अधिकांश युवा विदेश पलायन भइरहेको अवस्था छ । यस्तोमा सरकारले स्वदेशमै उद्योग–व्यवसाय खोल्ने वातावरण किन तयार गर्न सकेको छैन ?
युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जनाका लागि हामीले स्टार्टअप उद्यमलाई प्रोत्साहित गर्ने भन्दै आएको छौं । कृषि, पर्यटन, आइटी क्षेत्रमा लगानी गर्न सहज वातावरण बनाएका छौं ।