काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास  मन्त्री रामनाथ अधिकारीले किसानको  सुचिकरण यसै वर्ष सम्पन्न गरी परिचय पत्र वितरण गर्ने बताएका छन । मन्त्री अधिकारीको  अध्यक्षतामा मंगलबार कृषि तथा पशुपन्छी  विकास मन्त्रालयमा बसेको कृषि विषयगत समितिको बैठकमा मन्त्री अधिकरीले उक्त बारे जानकारी गराएका हुन् । यसैगरी उनले कृषि अनुदानका लागि पालिका र  प्रदेशसँग समन्वय गरी  एउटा संयन्त्र गठन गर्ने सोचाई रहेको  बताए । कृषि अनुदान लिएकाहरुको  सुची सार्वजनिक गर्ने तयारीमा मन्त्रालय  रहेको  बताउदै मन्त्री अधिकारीले  अनुदानको सहि सदुपयोग हुन सकोस भन्ने  आफनो  स्पस्ट उद्देश्य रहेको उल्लेख गरेका छन् । 

मन्त्री अधिकारीले हालको  रासायानिक मल बितरण निर्देशिकामा परिमार्जन जरुरी रहेको उल्लेख गर्दे मल लिनका लागि नागरिकता लिएर जान नपर्ने गरि निर्देशिका परिमार्जन गरिने जानकारी दिए । मलका सम्वन्धमा मन्त्रालयले  हालै टोल फ्रि नम्बर संचालनमा ल्याएको  जानकारी  दिदै मन्त्री अधिकारीले  किसानले समयमा रासायनिक मल पाउन नसकेमा तुरुन्तै मन्त्रालयमा जानकारी गराउन आग्रह समेत गरे । 

कृषि क्रणको  ब्याज अनुदानमा केही प्रदेशको  अभ्यास  अनुकरणीय छ भन्दै मन्त्री अधिकारीले यसको अनुशरण गर्न सकिनेमा जोड दिए । पशु रोग विरुद्दका खोप अभियान तत्काल सूरु गर्ने गरि मन्त्रालय  अघि बढेको  उल्लेख गर्दे मन्त्री अधिकारीले कोशी प्रदेश सरकारले आयोजना गर्न लागेको अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनका लागि सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे । सरकारले घोषणा गरेको  कृषिमा लगानी दशकलाई सफल पार्न तीनै तहका सरकारको  कृयाशिलतामा जोड दिदै मन्त्री अधिकारीले कृषि क्षेत्रको उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि, आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण तथा बजारीकरणलाई जोड दिदै कार्यक्रम बनाउन प्रदेशका कृषि मन्त्रीहरू समक्ष आग्रह गरे । 

 कृषि मन्त्रालयले त्यसको मार्गचित्र तयार गरेको जानकारी दिँदै आफ्ना लागि आफैँ उत्पादन गर्ने र स्थानीय उत्पादनलाई संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा मन्त्री अधिकारीको  जोड थियो ।   रैथाने उत्पादनहरूलाई मन्त्रालयले प्रोत्साहन गर्ने नीति बनाउने बताउँदै मन्त्री अधिकारीले  कृषि उपजहरूमा बढ्दो बिसादीको  नियन्त्रणका लागि स्थानीय सरकारको  सकृयताको  अपेक्षा पनि व्यक्त गरे । 

मन्त्री अधिकारीले  बाँदरले  कृषि उपजमा पारेको क्षति गम्भीर विषय भएको उल्लेख गर्दे यसको  व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालय गम्भीर  भएर लाग्ने पनि वताए । कोशी र गण्डकी प्रदेश बाहेकका प्रदेश मन्त्रीहरू उपस्थित बैठकमा विगतका विषयगत समितिमा भएका निर्णयहरूको समीक्षा,कृषि क्षेत्रमा राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक प्राथमिकता तथा उपलब्धिहरूको समीक्षा, मल खाद व्यवस्थापन तथा विक्री वितरण,दुग्ध कृषकको रकम भुक्तानीका विषयमा छलफल भएको थियो । 

बाली तथा पशुपन्छीजन्य रोग किरा, खोप, महामारी तथा क्वारेन्टाइनका विषय, किसान सूचीकरण कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन, कृषि बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा संचालन, कृषिमा लगानी दशकको अवधारणा पत्र तथा राष्ट्रिय कार्ययोजना निर्माण, कृषि विकास रणनीतिको पुनरावलोकन तथा परिमार्जन,कोल्ड स्टोरेज तथा चिस्यान केन्द्रको विद्युत महसुलमा छुट, भ्याक्सिन प्रभावकारी रुपमा लगाउने तथा खोरेत मुक्त क्षेत्र घोषणा, दुग्धजन्य उत्पादनहरुको खपत बढाउने र आउदो सिजनमा दुधको ब्यवस्थापन, कृषि क्षेत्रमा संचालित आयोजनाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन, बाली तथा पशुपन्छीजन्य रोग किरा नियन्त्रणका लागि आन्तरिक क्वारेन्टाइन सबलीकरण र अनुदान प्राप्त गरेका कृषक तथा व्यवसायीहरुको विवरण सार्वजनिकीकरण  गर्ने जस्ता विषयहरूमा बैठकमा छलफल भएको थियो ।