काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशलाई विषादीरहित बनाउने भनेर ‘अर्ग्यानिक कर्णाली अभियान’ सुरु गरेको करिब ६ वर्ष भयो । प्रदेश सरकार गठनपछि ०७४ फागुन ६ को पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णालीलाई अर्ग्यानिक प्रदेश बनाउने घोषणा गरेको थियो । तर प्रदेशमा खुलमखुला विषादी बिक्रीवितरण र प्रयोग भइरहेको छ । अर्ग्यानिक अभियान नारामा मात्रै सीमित हुँदा कर्णालीमा निर्बाध रूपमा अखाद्य वस्तुले प्रवेश पाइरहेको छ ।
एक वर्षमै भित्रिन्छ १२ लाख किलो विषादी
प्रदेश मात्र होइन, संघीय सरकारले पनि अर्ग्यानिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्न भनेर बजेटमै उल्लेख गर्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा पनि यो विषय परेको छ । भनिएको छ, ‘जैविक एवं प्रांगारिक मलको उत्पादन तथा उपयोगलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ । रासायनिक विषादीको उपयोगलाई निरुत्साहित गरी जैविक विषादीको प्रवर्द्धन गरिनेछ ।’
संघ सरकार र प्रदेशहरूले यसरी विषादीलाई निरुत्साहित गरिरहे पनि भारतलगायत मुलुकबाट तरकारी, फलफूल, खाद्यान्नलगायतमा प्रयोग गरिने विषादी आयात बर्सेनि बढेको बढ्यै छ । ६ वर्षको अवधिमा विषादीको आयात दोब्बरले बढेको प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा ६ लाख ३५ हजार ७ सय २१ किलो विषादी आयात भएको थियो । ०७९/८० मा आयात परिमाण बढेर ११ लाख ८३ हजार ७ सय ४१ किलो पुगेको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा मात्रै १ अर्ब ६९ करोड ६३ लाख रुपैयाँको विषादी आयात भएको छ । यो रकम वैधानिक रूपमा आयात भएको परिमाणको हो । नेपाल र भारतबीच भएको खुला सीमाका कारण पनि खुला रूपमा विषादी भित्रिने गरेको छ । ‘यसैको फाइदा उठाउँदै सर्वसाधारणले साइकल, मोटरसाइकल र त्यत्तिकै बोकेर पनि ल्याउँछन्,’ केन्द्रका एक अधिकारीले भने, ‘तर नियमन गर्ने कसले ?’
पछिल्लो समय रोगकिरा बढेका कारण विषादीको आयात र प्रयोग बढ्दै गएको केन्द्रका पूर्वप्रमुख सहदेव हुमगाईं बताउँछन् । ‘३/४ वर्षअघि बालीमा १/२ पटक विषादी प्रयोग गर्दा पुग्थ्यो, अहिले ४/५ पटक विषादी प्रयोग गर्नुपर्छ । विषादीका कारण किराको प्रतिरोधक क्षमता पनि बढ्दै गएको छ,’ हुमागार्इंले भने, ‘त्यही कारण आयात बढेको देखिन्छ ।’
यीबाहेक देशमा व्यावसायिक खेती प्रणाली पनि बढेको छ । उच्च पहाडसम्म सवारी पुगेकाले विषादीको माग पहाडमा पनि बढेको छ । यही कारणले पनि आयात बढेको हुमागाईंको भनाइ छ । ‘धेरै बालीमा नयाँ रोगकिरा आएका छन् । तर किरा व्यवस्थापन र अध्ययन/अनुसन्धानमा ध्यान नै पुगेन,’ उनले भने, ‘सजिलो उपाय विषादी आयात भयो । विषादी खपत बढ्दो छ, रोग पनि बढ्दै गएको छ ।’
मुलुकमा मुख्यतः ७ प्रकारका विषादी आयात हुन्छन् । ती विषादी कीटनाशक, ढुसीनाशक, ब्याक्टेरियानाशक, झारनाशक, शंखेकीरानाशक, मुसानाशक र जैविक विषादी रहेको केन्द्रले जनाएको छ । यसअन्तर्गत सयौं विषादी छन् ।
विषादी आयात गर्नकै लागि केन्द्रमा ३ सय ५० कम्पनी दर्ता भएका छन् । १९ हजारभन्दा बढी वितरक छन् । यही वितरकमार्फत एग्रोभेट हुँदै किसानको बारीसम्म विषादी पुगेको छ । तर प्रयोगको विधिबारे किसानलाई पर्याप्त ज्ञान छैन । तरकारी, फलफूल र खाद्यान्नमा जथाभावी प्रयोग गरिएको विषादी उपभोक्ताको भान्सासम्म पुगेको छ ।
पछिल्लो ६ वर्षको तथ्यांक हेर्दा ब्याक्टेरियानाशक र जैविकबाहेक सबै विषादीको आयात बढेको छ । ०७४/७५ मा १ लाख ६९ हजार ३ सय ६० किलो कीटनाशक विषादी आयात भएको थियो । ०७९/८० मा कीटनाशक विषादीको आयात बढेर ३ लाख ५४ हजार ३ सय ५८ किलो पुगेको छ । ढुसीनाशक विषादीको आयात अवस्था पनि उस्तै छ । ०७४/७५ मा ३ लाख ४७ हजार ७ सय ७ किलो आयात भएको ढुसीनाशक विषादी ०७९/८० मा बढेर ५ लाख १६ हजार ५ सय ४९ किलो पुगेको छ ।
सरकारको प्राविधिक किसान तहसम्म पुग्न नसक्दा किसानसँगै उपभोक्ता मन्द विष सेवन गरिरहेको खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले जनाए । ‘बेमौसमी खेती गरेपछि मात्रै राम्रो मूल्य पाइन्छ भन्ने सरकारी प्राविधिकले बताउँदै आएका छन्, त्यसका लागि हाइब्रिड बीउ चाहिन्छ । रोगकिरा पनि बढी नै लाग्छ । त्यही कारण विषादी आयात बढ्ने नै भयो,’ उनले भने, ‘तर कुन विषादी कति मात्रामा हाल्ने, कसरी हाल्ने किसानलाई ज्ञान हुँदैन । सिफारिस गर्ने सरकारी कर्मचारी सामुदायिक तहमा छैनन् । जथाभावी विषादीको प्रयोगले माटो बिग्रेको छ, स्वास्थ्य बिग्रिएको छ ।’
०७४/७५ मा १ लाख ५ हजार ४ सय ४५ किलो झारनाशक विषादी आयात भएको केन्द्रको भनाइ छ । ०७९/८० मा आयात बढेर २ लाख ८६ हजार १ सय ८२ केजी आयात भएको छ । ‘विषादीको आयात र प्रयोगको अवस्था हेर्दा भयावह नै देखिन्छ । भारत र स्वदेशमै उत्पादन भएको तरकारी, फलफूलमा विषादी छ । तर सबै विषादीको परीक्षण हुँदैन,’ कृषि विभागका पूर्वमहानिर्देशक डिल्ली शर्माले भने, ‘विषादी प्रयोगको विधिबारे किसानलाई ज्ञान छैन । आयात र बजारको अवस्था हेर्दा किसानसँगै उपभोक्ताको ज्यान जोखिम बढ्दै गएको छ ।’
विषादीको सुरक्षित प्रयोग तथा व्यवस्थापन नहुँदा उपयोगकर्ता, समुदायका मानिस, घरपालुवा पशु, वन्यजन्तु, लाभकारी कीरा र उपभोक्तालाई समेत हानि गर्छ । यसले जैविक विविधता र वातावरणलाई समेत नोक्सानी गर्छ । प्रयोगकर्ता र उपभोगकर्तालाई क्यान्सर अनि मुटु रोगसम्म निम्त्याउँछ । तर सरकारले त्यतातिर ध्यान नदिएको शर्माको भनाइ छ ।
केन्द्रका अनुसार ०७४/७५ मा १२ हजार ७७ किलो मुसानाशक विषादी आयात भएको थियो । ०७९/८० मा आयात बढेर २६ हजार ५ सय किलो पुगेको छ । ०७९/८० मा शंखेकीरानाशक विषादी १२० किलो आयात भएको छ । विगतमा यो विषादी आयात भएको थिएन । जैविक विषादी र ब्याक्टेरियानाशकको आयात परिमाण भने घटेको छ । ०७४/७५ मा ६.७ किलो आयात भएको ब्याक्टेरियानाशक विषादी ०७९/८० मा घटेर १.८ किलोमा झरेको छ । ०७४/७५ मा १ हजार १ सय २५ किलो आयात भएको जैविक विषादी ०७९/८० मा २९.१९ किलो आयात भएको छ ।
व्यवसायीकरण बढेसँगै विषादीको आयात बढे पनि यसको व्यवस्थापनमा ध्यान नदिएको केन्द्रका पूर्वप्रमुख समेत भइसकेका शर्माले बताए । ‘पहिलो दायित्व स्थानीय निकायको हो । सँगसँगै कृषि ज्ञान केन्द्र, कृषि विभाग र प्लान्ट क्वारेन्टाइनको पनि हो । तर यी निकायले ध्यान नै दिएन,’ शर्माले भने, ‘स्थानीय निकायसँग प्राविधिक छैन, किसानलाई सिकाउने काम भएन । कृषि विभाग, प्लान्ट क्वारेन्टाइनले पनि ध्यान दिएन । दर्ताबाहेक केही काम गरेन ।’
सरकारको लापरबाहीकै कारण उपभोक्ताले दैनिक विषादीजन्य तरकारी खानुपरेको उनको भनाइ छ । ‘यहाँ विषादीको दुई ग्रुप (काब्रामाइट र अर्गानोफोस्पेट) को मात्रै परीक्षण हुन्छ । यी दुईबाहेक अन्य विषादी ल्याबले पहिचान नै गर्न सक्दैन,’ शर्माले भने, ‘खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको केन्द्रिय कार्यालयमा भएको प्रयोगशालाले पहिचान गर्न सके पनि परीक्षण भएको छैन ।’
खाद्य प्रविधि र केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालाले आरबीपीआरको माध्यमबाट यी दुई ग्रुपका विषादीको नमुना मात्रै परीक्षण गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय यी दुई ग्रुपभन्दा अन्य विषादी बढी प्रयोग भएको शर्माको दाबी छ ।
दुई ग्रुपको मात्रै परीक्षण भइराखेको कृषि प्रयोगशालाका वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत राजीवदास राजभण्डारीले स्विकारे । ‘विषादीको ग्रुप धेरै छ । तर परीक्षण हुन सकेको छैन । अब अन्य ग्रुपका विषादीको पनि परीक्षण गर्ने तयारी भइराखेको छ,’ राजभण्डारीले भने, ‘आरबीपीआर परीक्षणको दायरा पनि बढाउँदै छौं ।’ कान्तिपुर
प्रतिक्रिया