काठमाडौँ ।  निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत शुक्रबार संसद्मा विश्वासको मत माग्ने क्रममा सरकारले गरेका कामको फेहरिस्त प्रस्तुत गरे । सरकारले राम्रो काम गरेका कारण अर्थतन्त्र चलायमान हुन थालेको र जोखिमको डिलमा पुगेको अर्थतन्त्रलाई त्यहाँबाट फर्काएको उनको दाबी थियो ।

चालु आर्थिक वर्षका तथ्यांकहरुले भने दाहालले भनेजस्तो सरकारले काम गरेको देखाउँदैन । सरकारी वित्तीय विवरणले न आम्दानी गर्न सकेको देखाएको छ नत खर्च नै । सरकारले काम गरे–नगरेको सबैभन्दा ठूलो सूचक पुँजीगत बजेट खर्च हो । यो वर्ष सरकार यसैमा असफल भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले पुँजीगत बजेटमा ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । कुल १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेटमध्ये पुँजीगत शीर्षकमा २० प्रतिशत तल विनियोजन गरिएको थियो । त्यसमा पनि खर्च ६३.४७ प्रतिशतमात्र भएको छ । निवर्तमान प्रधानमन्त्री दाहालले जे भने पनि यो तथ्यांक हेर्दा सरकारले काम गरेको भन्न सुहाउँदैन ।

दुई वर्षदेखि सुस्त रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन सरकारले सकेसम्म बढी खर्च गर्नुपर्नेमा उल्टो देखिएको छ । अहिलेसम्मको तस्बिर हेर्दा यो वर्ष पुँजीगत बजेट दुई खर्ब रुपैयाँ पनि खर्च नहुने अवस्था आएको छ । सबैतिर निराशा छाएको गत वर्षसमेत पुँजीगत खर्च २ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो ।

सरकारी अधिकारीहरु पुँजीगत खर्च नहुनुमा धेरै कारण देखाउँछन् । तर, आफ्नो कार्यक्षमता नभएको भने लुकाउँछन् । खासमा वर्षका बीचमा मन्त्रीहरुको फेरबदल र सरकारी कर्मचारीमा काम नगर्ने प्रवृत्तिकै कारण पुँजीगत बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको हो ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार असार ३१ सम्ममा पुँजीगत खर्च एक खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँमात्र भएको छ । यो कुल लक्ष्यको ६३.४७ प्रतिशत हो । असार अन्तिम दिन राजस्व जम्मा मात्र हुने तर भुक्तानी नहुने व्यवस्था छ । त्यसअनुसार चालु आवको यो अन्तिम खर्च हो । हिसाब मिलान गर्दा सामान्य केही करोड रुपैयाँसम्म मात्र फरक पर्न सक्छ ।

सरकारको पुँजीगत खर्चलाई प्रतिशतभन्दा अंकका आधारमा हेर्दा झनै निराशाजनक देखिन्छ । एक आर्थिक वर्षमा दुई खर्ब रुपैयाँ पनि आयोजनामा खर्च गर्न नसक्ने सरकारसँग कस्तो विकासको आशा गर्ने भन्ने प्रश्न तेर्सिएको छ । विकसित अन्य मुलुकलाई छोडेर हाम्रै छिमेकी चीन र भारतलाई मात्र हेर्ने हो भने पनि उनीहरुले दुई खर्ब रुपैयाँ स–साना परियोजनामै खर्च गर्छन् । दुई खर्ब रुपैयाँ लागतका आयोजना बनाउन यी दुवै मुलुकलाई एकाध वर्षभन्दा बढी समय लाग्दैन । हाम्रो सम्पूर्ण संयन्त्र लाग्दा पनि वर्षमा दुई खर्ब खर्च गर्ने ल्याकत राख्दैन ।

गत आवको खर्चसँग तुलना गर्दा पनि यो वर्षको पुँजीगत खर्च करिब ४० अर्ब रुपैयाँले कम भएको छ । गत वर्ष पुँजीगत बजेटमा ३ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । पुँजीगत बजेट खर्चको तुलनामा यो वर्ष चालु खर्च भने कम भएको छैन । सरकारले बजेटमा ११ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ चालु खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । असार ३१ सम्ममा ९ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो लक्ष्यको ८३.४३ प्रतिशत हो । यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापनमा राखेको बजेट पनि चालु खर्चको हाराहारीमा भएको छ । यो वर्ष ३ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थापनका लागि विनियोजन भएको थियो । त्यसमध्ये २ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । यो कुल लक्ष्यको करिब ८६ प्रतिशत हो । बजेटको कुल खर्च भने १४ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ भएको छ । यो लक्ष्यको ८०.४५ प्रतिशत हो ।

सरकारले गर्ने समग्र बजेट खर्चलाई हेर्दा कमजोरी पुँजीगत बजेटमा मात्र देखिएको छ । चालु आवको बजेट पूर्व अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले ल्याएका थिए । वर्षको बीचमा फेरि अर्थमन्त्रीका रुपमा वर्षमान पुन आए । नयाँ मन्त्रीका रुपमा पुन आउँदा अन्य मन्त्रालयहरुमा पनि नयाँ मन्त्री आएका थिए । मन्त्री फेरिनेबित्तिकै सचिव र अन्य आयोजना प्रमुखहरु पनि फेरिने प्रचलन छ । यसले कामलाई प्रभावित पार्ने गरेको छ ।

कर्मचारीले काम गर्न नसकेकै कारण सरकारले प्राथमिकता तोकेर राष्ट्रिय गौरवका रुपमा घोषणा गरेका आयोजनाहरुकै खर्च अवस्था न्यून छ । यस्तै, पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा लिएका अधिकांश मन्त्रालयको खर्च पनि माथि पुग्न सकेको छैन ।
विगतमा खर्च बढाउन नसकेका मन्त्रालयहरुले समयमै बजेट नपाएको, कार्यक्रम स्वीकृत नभएको र सार्वजनिक खरिद ऐन, जग्गा अधिग्रहण, क्षतिपूर्ति, अख्तियारजस्ता समस्या देखाउने गरेका थिए । अहिले पनि यस्ता समस्या केही मात्रामा नभएका होइनन्, तर खर्चै गर्न नसक्ने गरी समस्या छैनन् ।

आयोजना छनोटदेखि बजेट कार्यान्वयनसम्म समस्या
भानुप्रसाद आचार्य
पूर्व अर्थसचिव
विगतदेखि नै पुँजीगत खर्च अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन । यसको मुख्य कारण अस्थिर राजनीतिलगायत हुन् । आयोजना छनोट प्रक्रियादेखि बजेट कार्यान्वयनमा समस्या छन् । आयोजनाको ठेक्का प्रक्रियामा समस्या र अस्थिर राजनीतिले आयोजना प्रमुखहरु छिनछिनमा सरुवा गर्ने समस्या छ । आयोजना प्रमुखको सरुवा हुँदा समयमा काम हुन सक्दैन । कर्मचारीहरुको सरुवाले पुँजीगत खर्च हुन सक्दैन । पुँजीगतमा वैदेशिक ऋण अनुदान हुन्छ । यसमा पनि दातृ निकायको स्वार्थअनुसार काम हुँदा उनीहरुले रकमान्तर गर्न मान्दैनन् । उनीहरुको स्वार्थ र सम्झौताअनुसार नै काम गर्नुपर्छ । त्यसअनुसार काम नहुँदा समस्या हुन्छ । हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार आयोजना कार्यान्वयनमा अप्ठ्यारो छ ।

अर्काे विषय भनेको आयस्रोत हो । सुरुवातमै खर्च गर्न सरकारसँग स्रोत हुँदैन । राजस्व संकलन भएपछि मात्र खर्च हुने हो । विगतमा यस्तै यो वर्ष पनि सरकारको अपेक्षाअनुसार राजस्व संकलन नहुँदा यसको असर पुँजीगत खर्चमा परेको हो । जबसम्म स्थिर राजनीति र सरकार बन्दैन, तबसम्म पुँजीगत खर्चमा सुधार आउँदैन ।

राजनीतिक तरलता र आय स्रोत अभाव
कृष्णहरि बाँस्कोटा
पूर्व अर्थसचिव
पुँजीगत खर्च कम हुनुमा मुख्यतयाः राजनीतिक तरलता र आयस्रोतको अभावलगायत विभिन्न कारण छन् । मुख्य कारण त राजनीतिक अस्थिरता हो । यो वर्ष संघदेखि प्रदेश सरकारमा पनि धेरै नै राजनीतिक अस्थिरता आयो । यसको प्रत्यक्ष असर स्थानीय तहमा पनि पर्यो । यसको असर पुँजीगत खर्चमा परेको देखिन्छ । राजनीतिक अस्थिरताकै कारण छोटो समयमा कर्मचारीको परिर्वतन भइरह्यो । आयोजना प्रमुखको परिवर्तनले पनि पुँजीगत खर्चमा समस्या आयो । खर्च बढ्नलाई निजी क्षेत्रमा पनि उत्साह हुनुपर्छ । तर, यो वर्ष निजी क्षेत्रमा पनि धेरै निराशा देखिएको छ । सरकार परिवर्तन हुँदा अर्थ मन्त्रालयकै सचिवदेखि शाखा प्रमुखहरुलाई सरुवा गरेको पाइयो ।

आयात कम हुँदा राजस्व संकलनमा कमी आयो । सरकारसँग खर्च गर्न आयस्रोत अभाव भयो । पुँजीगत खर्च बढाउन अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले खेल्नुपर्ने भूमिका राम्रोसँग नखेलेको पाइयो । आयोग सोह्रौं योजना बनाउन बढी केन्द्रित भयो । अर्काे कारण भनेको नेपालमा काम गर्ने जनशक्ति अभाव, निर्माण सामग्री सहज रुपमा उपलब्ध नहुनु, वन क्षेत्रको समस्या, वातावरण प्रभाव मूल्यांकनमा ढिलाइ, ठाउँठाउँमा जनताकै अवरोधलगायत समस्या छन् । अर्काे महत्वपूर्ण कारण दातृ निकायले समयमा आयोजनामा खर्च भएको रकम सहज रुपमा रकमान्तर गरी दिँदैनन् । यिनै विभिन्न कारणले पुँजीगत खर्च कम भएको देखिन्छ ।

बजेट विनियोजन नै त्रुटिपूर्ण
रामेश्वर खनाल
पूर्व अर्थसचिव
पहिलो कुरा त सरकारको बजेट विनियोजन नै त्रुटिपूर्ण छ । राजस्व संकलनमा कमी आएको छ । खर्च गर्नलाई आयस्रोत छैन । अस्थिर राजनीतिले कर्मचारीहरुको छिनछिनमै सरुवा भयो । दुई–तीन महिना नहुँदै कर्मचारीको सरुवा हुँदा कसरी काम हुन्छ ? आयोजना प्रमुखको सरुवा हुनुलगायत विविध समस्याले यो वर्ष पनि पुँजीगत खर्च हुन सकेन ।