काठमाडौँ ।  गत वर्षहरुमा जस्तै चालु आर्थिक वर्षमा पनि वैदेशिक अनुदान प्राप्तिको अवस्था निराशाजनक देखिएको छ । यो वर्ष सरकारले ४९ अर्ब ९४ करोड रूपैयाँ वैदेशिक अनुदान प्राप्त हुने लक्ष्य राखेको थियो । आर्थिक वर्ष सकिन ७ दिन बाँकी हुँदा करिब १८ अर्ब रुपैयाँमात्र अनुदान आएको छ । यो लक्ष्यको ३६ प्रतिशत हाराहारी हो । पछिल्ला केही वर्षदेखि सरकारले लक्ष्यको ४० प्रतिशत पनि अनुदान पाएको छ । त्यस हिसाबले यो वर्ष पनि विगतभन्दा भिन्न देखिएन ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकमा भने अहिलेसम्म दुई अर्ब ७५ करोड रूपैयाँमात्रै अनुदान आएको देखिन्छ । गत असोज १९ मा ६ करोड १८ लाख र कात्तिक १२ मा दुई अर्ब ६९ करोड १२ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त भएको देखिएको हो । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले अहिलेसम्म करिब १८ अर्ब रुपैयाँबराबर वैदेशिक अनुदान प्राप्त भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार यो आवको अन्तिमसम्ममा करिब २५ अर्ब अनुदान प्राप्त हुनेछ ।

‘असार २४ सम्ममा १८ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान प्राप्त भएको छ,’ खत्रीले सोमबार कारोबारसँग भने, ‘समयमा परियोजना नसकिने र हाम्रो खर्च क्षमता कम हुनु लगायतका समस्याले वैदेशिक अनुदान घटेको हो ।’ वैदेशिक अनुदान प्राप्तिमा कमी आउनुमा हाम्रो आफ्नै कमजोरी छ । दातृ निकायले पैसा नदिएर होइन, हामीले नै समयमा परियोजनाको काम नगरेकाले अनुदान कम आएको हो । कतिपय अवस्थामा उनीहरुको स्वार्थअनुसार काम नहुँदा पनि अनुदान कम प्राप्त हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

अर्थविद् गोविन्द नेपालका अनुसार सरकारले ठूलो आकारको बजेट ल्याउँदा स्रोत मिलाउन अनुदानको अंश धेरै राख्ने गर्दै आएको छ । त्यसैले अनुदानको लक्ष्य र प्राप्तिबीचको खाडल बढ्दै गएको छ । अर्थ मन्त्रालयले दातृ निकायबाट प्रतिबद्धता नआई अनुमानको भरमा अनुदानको अंश बजेटमा राख्ने गरेको उनको आरोप छ । ‘पछिल्लो समय दातृ निकायले अनुदानभन्दा ऋण दिनमा बढी जोड दिइरहेका छन्,’ नेपालले भने, ‘वैदेशिक अनुदान प्राप्तिमा कमी आउनुमा यो पनि एउटा कारण हो ।’ आयोजनामा भएको सम्झौता र स्वार्थअनुसार काम नहुँदा र समयमा आयोजनाको काम पूरा नभएका कारण अनुदान घटेको नेपालको भनाइ छ ।

सरकारले दातृ निकायबाट नगद, सोझै भुक्तानी, शोधभर्ना र वस्तुगत गरी चार किसिमबाट अनुदान पाउने गर्छ । यसमध्ये नगद र शोधभर्नाबाट ल्याइने अनुदान बजेट स्रोतका रूपमा उल्लेख गर्ने प्रचलन छ । दातृ निकायले दिने वस्तुगत अनुदान र सोझै भुक्तानीलाई बजेटरी प्रणालीमा राखिँदैन । यस्तो रकम पनि धेरै नै हुने गरेको छ । यस्तै, प्रविधि र वस्तुगत सहयोग पनि विदेशीहरुले धेरै दिने गरेका छन् । खासगरी वैदेशिक अनुदानमध्ये सबैभन्दा बढी शोधभर्नाबाट प्राप्त हुन्छ । वैदेशिक सहायता प्राप्त कुनै पनि आयोजनामा हुने खर्च सुरुमा सरकारले आफ्नो तर्फबाट गर्ने र त्यसको बिल भरपाई पठाएर शोधभर्ना हुन्छ ।

वैदेशिक सहायता पाएका आयोजनामा आफ्नो तर्फबाट खर्च गर्ने तर विभिन्न रुपबाट शोधभर्ना नलिने गरेका उदाहरण पनि धेरै छन् । समयमा शोधभर्नाको प्रक्रिया सुरु नगर्ने, सहयोग दिने निकाय वा संस्थाले भनेअनुसार वा सहयोग लिँदा गरेको प्रतिवद्धताअनुसार काम नगर्ने, वास्तविक बिल भरपाई पेस गर्न नसक्ने जस्ता कारणले पनि खर्च भएको रकमबराबर अनुदान आउन सकेको छैन । यो सबै सरकारी कर्मचारीको लापरवाहीका कारण भएको हो । कतिपय ठाउँमा दाताले भनेअनुसार गुणस्तरीय काम नहुँदा पनि अनुदान रोकिएका उदाहरण छन् । खासमा सरकारले पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसकेकाले लक्ष्यअनुसार अनुदान आउन नसकेको हो ।

असार २४ सम्ममा सरकारले लक्ष्यको ५२ प्रतिशतमात्र पुँजीगत खर्च गरेको छ । यस्तोमा अनुदान कम आउनु स्वाभाविकै हो । वैदेशिक अनुदान प्राप्ति यो वर्षमात्र कम भएको होइन । सरकारले बजेटमा अनुदानको अंश उच्च राख्ने तर प्राप्ति भने कम हुने समस्या पछिल्ला केही वर्षदेखि चल्दै आएको छ । गत आवमा सरकारले ५५ अर्ब ४५ करोड अनुदानको लक्ष्य राखेकामा साढे २१ अर्ब अर्थात् झण्डै ३९ प्रतिशत आएको थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा ५९ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान ल्याउने लक्ष्य राखेकामा १८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँमात्र आएको थियो । यो लक्ष्यको ३०.५३ प्रतिशतमात्र थियो ।

महालेखाका अनुसार आव २०७४–७५ मा लक्ष्यको ५४ प्रतिशत र २०७२–७३ मा ५२ प्रतिशत अनुदान आएको थियो । १० वर्षयताको तथ्यांक हेर्दा यी दुईबाहेक अन्य कुनै पनि वर्ष लक्ष्यको आधा अनुदान आएको छैन । सरकारले पछिल्ला १० वर्षका बजेटमा कुल ६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ अनुदान आउने लक्ष्य राखेको छ । तर, ती वर्षहरुमा २ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँमात्र अनुदान आएको छ । यो लक्ष्यको साढे ३८ प्रतिशत हो । पछिल्ला वर्षमा विकास साझेदारहरुको रणनीति पनि अनुदानको अंश क्रमशः घटाउँदै ऋण बढाउँदै लैजानेमा देखिएको छ । यसैले पनि अनुदान क्रमशः घट्दै गएको हो ।