काठडाैँ ।  कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा कार्यरत कृषि सेवा समूहका अधिकृत आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उनीहरूले समायोजन भएका कृषि सेवाअन्तर्गत कृषितर्फका पुल दरबन्दीमा रहेका ३२८ जनाको समेत स्थायी दरबन्दी कायम गरी रिक्त पदमा नियमित पदपूर्ति हुनुपर्नेलगायत माग राखेका छन् ।

उनीहरूले कृषितर्फका प्राविधिक कर्मचारीको न्यायोचित वृत्ति विकास सुनिश्चित हुनुपर्ने, सर्वोच्च अदालतबाट रिक्त रहेको पदमा पदपूर्ति हुन भएको परमादेश कार्यान्वयन हुनुपर्नेलगायत चारबुँदे माग राखेका छन् । कर्मचारीले विरोधस्वरूप बिहान साढे ९ देखि १२ सम्म मन्त्रालयको प्रवेशद्वारमा १० दिनदेखि धर्ना दिइरहेका छन् ।

‘सरकारले ०७५ सालमा समायोजन अध्यादेशमार्फत संघमा समायोजन गर्‍यो, त्यसपछि वृत्ति विकासका लागि नियमित रूपमा लोक सेवा खोलिएन, ओएनएम पनि भएन,’ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका योजना अधिकृत माधव पौडेलले भने, ‘स्थानीय र प्रदेशमा खाली हुँदाहुँदै संघमा समायोजन गरियो । उपसचिव, सहसचिव हुँदा वा अवकाश र राजीनामा दिँदा खाली भएको पदमा कृषि सेवा समूहका कर्मचारीको पद बढुवा भएन । हाम्रो माग पद दर्ता हुनुपर्‍यो भन्ने हो ।’प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा करिब ८ सय कर्मचारी कार्यरत छन् । यसमध्ये करिब १ सय ५० स्थायी कर्मचारी रहेको पौडेल बताउँछन् । बाँकी सबै करारमा छन् । तर स्थायी कर्मचारीको पनि पद दर्ता भएको छैन ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणबाहेक अन्य आयोजनाको अवस्था पनि उस्तै रहेको पौडेलको दाबी छ । दरबन्दीभन्दा बढी समायोजन हुँदा समस्या भएको प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका बाली संरक्षण अधिकृत महेश तिमिल्सिनाले बताए । बाली संरक्षण अधिकृतको दरबन्दी २६ जना भए पनि ५० बढीको समायोजन गरिएको उनको भनाइ छ ।

‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश–०७५ अनुसार सरकारले समायोजन हुन प्राथमिकताका आधारमा निवेदन दिने व्यवस्था गरेपछि कृषि सेवाका कर्मचारीले पनि आवेदन दिएका थिए ।