काठमाडौँ ।  आर्थिक वर्षका बीचमा मन्त्रीहरुको फेरबदल र कर्मचारीमा काम नगर्ने प्रवृत्तिका कारण यो वर्ष पुँजीगत बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष सकिन आठ दिनमात्र बाँकी हुँदा पुँजीगत खर्च बल्ल आधा भएको छ ।

चालु आवमा सरकारले पुँजीगत शीर्षकमा ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार असार २१ मा आउँदा बल्ल एक खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो कुल विनियोजनको आधा अर्थात् ५०.१ प्रतिशतमात्र हो । गत आवको खर्चसँग तुलना गर्दा पनि यो वर्षको पुँजीगत खर्च निकै न्यून छ ।

गत वर्ष असार २१ मा पुँजीगत खर्च एक खर्ब ८० अर्ब हाराहारीमा पुगेको थियो । यस हिसाबले रकमका आधारमा हेर्दा यो वर्ष २९ अर्ब रुपैयाँ खर्च कम भएको छ । गत वर्ष पुँजीगत बजेटमा ३ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । अन्तसम्ममा आउँदा खर्च २ खर्ब ३३ अर्ब ६९ करोड पुगेको थियो, जुन वार्षिक लक्ष्यको ६१.४४ प्रतिशत हो । पछिल्ला ८ दिनमा मात्र ४९ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको थियो ।

सरकार आफैंले गरेको व्यवस्थाअनुसार अति आवश्यक देखिए बाहेक असार २५ भन्दा पछि खर्चको भुक्तानीका लागि चेक काट्न पाइँदैन । यो हिसाबले चेक काट्न तीन दिनमात्र बाँकी छ । गत वर्षजस्तै पछिल्ला दिनहरुमा ५० अर्ब रुपैयाँ खर्च भए पनि यो वर्ष पुँजीगत बजेट खर्च २ खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुग्ने देखिँदैन । चालु आवमा पुँजीगत बजेट ७८ अर्ब रुपैयाँ कम विनियोजन भएको छ । तैपनि सरकारले खर्च बढाउन सकेको छैन ।

पुँजीगत बजेट खर्चलाई हेर्दा यो वर्ष चालु खर्च भने कम भएको छैन । सरकारले बजेटमा ११ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ चालु खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । असार २१ सम्ममा ९ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो लक्ष्यको ७९.६१ प्रतिशत हो । वर्षका पछिल्ला दिनमा चालु खर्च पनि धेरै हुने गरेको छ । त्यसअनुसार यो वर्ष चालु खर्च लक्ष्यको ८५ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्नेछ ।
यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापनमा राखेको बजेट पनि चालु खर्चको हाराहारीमा भएको छ । यो वर्ष ३ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थापनका लागि विनियोजन भएको थियो । त्यसमध्ये असार २१ सम्ममा २ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । यो कुल लक्ष्यको ७४.२९ प्रतिशत हो ।

सरकारको समग्र बजेट खर्चलाई हेर्दा कमजोरी पुँजीगत बजेटमा मात्र देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी युवराज बस्नेतले पुँजीगत बजेट खर्च नहुनुका अनेकौं कारण रहेको बताए । उनका अनुसार कतिपय टुक्रे आयोजना सञ्चालनमा पर्याप्त जनशक्ति अभाव छ । जनशक्ति नभएपछि खर्च नहुनु स्वाभाविकै हो । यस्तै, बजेटमा सम्भाव्यता अध्ययनबिना नै आयोजनाहरु समावेश गरिन्छन् । एकाध वर्ष आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनमै बित्छ । यही कारण विनियोजित बजेट खर्च हुन सक्दैन । उनले योजना बैंकमार्फत आएका परियोजना कार्यान्वयनमा जान भने धेरै समय नलाग्ने बताए ।

‘सम्भाव्यता अध्ययन भएर बजेटमा राखिएका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहज हुन्छ र खर्च पनि बढ्छ,’ उनले कारोबारसँग भने, ‘तर अध्ययनबिना राखिने साना–साना योजनाले खर्चमा समस्या ल्याउने गरेको छ ।’ पुँजीगत खर्च कमजोर हुनुमा सूचना अधिकारी बस्नेतले देखाएका कारण सहायकमात्र हुन् । खासमा छोटो समयमा मन्त्रीहरुको फेरबदल र सरकारी अधिकारीहरुले काम नगरेकै खर्च बढ्न नसकेको हो ।

चालु आवको बजेट पूर्व अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले ल्याएका थिए । वर्षका बीचमा फेरि अर्थमन्त्रीका रुपमा वर्षमान पुन आएका छन् । नयाँ मन्त्रीका रुपमा पुन आउँदा अन्य मन्त्रालयमा पनि नयाँ मन्त्री आएका थिए । मन्त्री फेरिनेबित्तिकै सचिव र अन्य आयोजना प्रमुखहरु पनि फेरिने प्रचलन छ । यसले कामलाई प्रभावित पार्ने गरेको छ ।

कर्मचारीले काम गर्न नसकेकै कारण सरकारले प्राथमिकता तोकेर राष्ट्रिय गौरवका रुपमा घोषणा गरेका आयोजनाहरुकै खर्च अवस्था न्यून छ । यस्तै, पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा लिएका अधिकांश मन्त्रालयहरुको खर्च ५० प्रतिशत पुगेको छैन । महालेखाका अनुसार अर्थ मन्त्रालय आफैंको पुँजीगत खर्च अहिलेसम्म ३० प्रतिशत पुगेको छैन । सबैभन्दा धेरै पुँजीगत बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको खर्च बल्ल ६० प्रतिशत हाराहारी छ ।

विकासे मन्त्रालय अन्तर्गत सबैभन्दा धेरै बजेट खर्च गर्नेमा ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय रहेको छ । यसले विनियोजित बजेटको ७० प्रतिशत हाराहारी बजेट खर्च गरेको छ । यो वर्ष विनियोजित बजेटमध्ये अहिलेसम्म ५० प्रतिशत खर्च पुर्याउन नसक्ने मन्त्रालयहरुमा सहरी विकास, नागरिक उड्डयन तथा पर्यटन, खानेपानी, उद्योग तथा वाणिज्यलगायत छन् । विकासे मन्त्रालयमा पुँजीगत खर्च ५० प्रतिशत माथि पुर्याउनेमा भौतिक पूर्वाधार, कृषि, ऊजा तथा जलस्रोत मात्र छन् ।

विगतमा खर्च बढाउन नसकेका मन्त्रालयहरुले समयमै बजेट नपाएको, कार्यक्रम स्वीकृत नभएको र सार्वजनिक खरिद ऐन, जग्गा अधिग्रहण, क्षतिपूर्ति, अख्तियारजस्ता समस्या देखाउने गरेका थिए । अहिले पनि यस्ता समस्या केही मात्रामा नभएका होइनन्, तर खर्चै गर्न नसक्ने गरी समस्या छैनन् ।

सरकारले पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसक्दा एकातिर राजस्व घट्न पुग्छ भने अर्कोतिर निजी क्षेत्रले थप लगानी गर्न पाउँदैन । यसले गर्दा सरकारी र निजी क्षेत्र दुवैबाट रोजगारीका थप अवसर सिर्जना हुँदैनन् । आयोजनाहरुमा खर्च बढाउन सके लाखौं सर्वसाधारणले रोजगारी पाउँछन् । उनीहरुको आयस्रोत बढ्छ । सर्वसाधारणले गर्ने खर्चले उद्योगका सामान बिक्छन् र उद्योगीले राजस्व तिर्छ । तर, अहिले खर्च बढ्न नसक्दा अर्थतन्त्रको यो चक्र प्रभावित बनेको छ । सुस्त अर्थतन्त्रमा सुधार आउन नसक्नुमा यो पनि एउटा प्रमुख कारण हो ।