काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम संसद् अवरोधका कारण बिहीबार टेबुल हुन सकेन । नेपाली कांग्रेससहितका प्रतिपक्षीले संसद् अवरोध गरेका कारण राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम टेबुल हुन नसकेको हो । बैठक शुक्रबारका लागि बोलाइएको छ ।

संघीय संसद्को दुवै सदनमा जेठ १ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई बिहीबारको बैठकको कार्यसूचीमा राख्ने तयारी संसद् सचिवालयले गरेको थियो । तर, बैठक सुरु भएलगत्तै प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले संसद् अवरोध गरेपछि नीति तथा कार्यक्रम टेबुल हुन नसकेको हो ।

राष्ट्रपतीले संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई त्यसपछि बस्ने संसद्को पहिलो बैठकमा टेबुल गरिँदै आएको थियो । प्रतिपक्षी दलहरुको अवरोधले पहिलो पटक सरकारको नीति तथा कार्यक्रम टेबुल नभएको राष्ट्रिय सभाका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सदनमा प्रस्तुत गरेपछि केही समय सदन स्थगित हुन्थ्यो । त्यसको केही समयपछि राष्ट्रपतिले सदनमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्रीले सभामा टेबुल गर्ने अभ्यास थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिने कार्यक्रम हुन्थ्यो । यो वर्ष नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको दुई दिन बितिसकेको छ, तर प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई धन्यवादसमेत दिन पाएका छैनन् । नत यो संसदमै टेबुल हुन पाएको छ ।

कांग्रेससहितका विपक्षी दलहरुले सहकारीको रकम हिनामिनामा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नताको आशंका गर्दै संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग राखेर लामो समयदेखि संसद् अवरोध गर्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आश्वासनमा कांग्रेसले राष्ट्रपति पौडेललाई नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न दिए पनि टुबेल गर्न दिएको छैन ।

लामिछानेका अनुसार बिहीबार प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभामा प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम टेबुल गर्नेदेखि अन्य केही कार्यसूची बनाइएको थियो । सहायक प्रवक्ता धमलाका अनुसार राष्ट्रिय सभा सञ्चालन नै नभएर शुक्रबार दिउँसो १ः१५ बाट सुरु हुने गरी स्थगित भएको छ ।

उनका अनुसार बिहीबार दुवै सभामा अध्यक्षले विषयगत समितिमा सदस्यको नाम मनोनयन गर्ने कार्यसूची थियो । यस्तै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीले ‘लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ संसद्समक्ष पेस गर्ने कार्यसूची बनाइएको थियो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले मिडिया काउन्सिल विधेयक २०८० सभामा पेश गर्ने तालिका थियो । विधायन समितिका सभापति जयन्ती देवी राईले सुरक्षित कारोबार पहिलो संशोधन २०८० सम्बन्धी विधायन व्यवस्यापन समितिको प्रतिवेदन सभामा पेस गर्ने कार्यसूची पनि थियो ।