(Monday , 17 June,2024)

सोह्रौं योजना लक्ष्य: आर्थिक वृद्धिदर औषतमा ७.३ प्रतिशत,

mountainejournal.com

mountainejournal.com

काठमाडौं– राष्ट्रिय योजना आयोगले ‘सुशासन, सामाजिक, न्याय र समृद्धि’ सोच र मुख्य तीन वटा उद्देश्य लिएर सोह्रौं पञ्चवर्षीय योजना सार्वजनिक गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले योजना पारित गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि बुधबार योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०८५–८६ सम्म आर्थिक वृद्धिदर ७.३ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखेर योजना सार्वजनिक गरेको हो । यो योजना आव २०८१–८२ देखि लागु भई २०८५–८६ सम्म रहनेछ ।

आर्थिक वर्ष २०८५–८६ मा प्रचलित मूल्यका आधारमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) १ सय ३ खर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउने लक्ष्य आयोगले लिएको छ । आयोगका अनुसार आगामी आव २०८१–८२ मा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने अनुमान छ भने २०८२–८३ मा ६.६, २०८३–८४ मा ७.४, २०८४–८५ मा ७.९ र २०८५–८६ मा ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर पुग्ने लक्ष्य छ । यो योजनाभरमा आर्थिक वृद्धिदर औषतमा ७.३ प्रतिशत पुर्‍याउने सरकारको छ ।

यसैगरी अहिले गरिबी (निरपेक्ष) को रेखामुनि रहेको २०.३ प्रतिशत जनसंख्यालाई घटाएर १२ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य छ । सोह्रौं पञ्चवर्षीय योजनामा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५ प्रतिशतभित्र कायम गर्ने उल्लेख छ । यसैगरी ३० मिनेटको दूरीमा स्वास्थ्य संस्थामा पहुँच भएको परिवार ७७ प्रतिशत रहेकोमा ९० प्रतिशत पुर्‍याउने, उच्च मध्यम स्तरको खानेपानीमा पहुँच भएको परिवार संख्या २५.८ प्रतिशत रहेकोमा ४५ पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको छ । साक्षरता दर ८५ प्रतिशत बनाउने लक्ष्य छ । अहिले साक्षरता दर ७६.२ प्रतिशत छ ।

बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशत रहेकोमा घटाएर ५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य छ । यस्तै, अहिले २ हजार ९ सय ६२ मेगावाट उत्पादन भएको विद्युत आगामी पाँच वर्षभित्र ११ हजार ७ सय ६९ पुर्‍याउने लक्ष्य छ । प्रतिव्यक्ति विद्युत उपभोग ३ सय ८० किलोवाट प्रतिघण्टा रहेकोमा पाँच वर्षभित्र ७ सय पुर्‍याउने योजनाको लक्ष्य छ । अहिले ९६.७ प्रतिशत जनसंख्या विद्युत पहुँचमा पुगेकोमा शतप्रतिशत बनाउने लक्ष्य लिइएको छ । यसैगरी इन्टरनेटको पहुँच ६९.२ प्रतिशतबाट ९० प्रतिशत पहुँच पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको छ ।

यस्तै, सोह्रौं योजना कार्यान्वयन गर्न अनुमानित लागत एक सय ११ खर्ब लाग्ने बताइएको छ । यो लागतको स्रोत सरकार एक्लैले गर्न नसक्ने भएकाले सुनिश्चितताका लागि निजी क्षेत्रको साझेदारी बढाइने कार्यक्रम आयोगको छ । यसैगरी योजनामा प्रतिव्यक्ति आय वार्षिक २ हजार ३ सय ५१ अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ । मानव विकास सूचकांक ०.६०१ बाट बढाएर ०.६५ पुर्‍याउने लक्ष्य छ भने मानव सम्पत्ति सूचकांक ७६.३ बाट ७८ पुर्‍याउने भनिएको छ । आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकांक २९.७ बाट २४ मा झार्ने लक्ष्य तय भएको छ । यसैगरी अपेक्षित आयु ७१.३ बाट ७३ वर्ष पुर्‍याउने लक्ष्य छ ।

योजना आयोगले बुधबार आयजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले सोह्रौं पञ्चवर्षीय योजना विगतका भन्दा फरक रहेको बताए । सोह्रौं योजनामा रुपान्तरणकारी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा बढी जोड दिइएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘यसपटक मन्त्रालयहरुलाई नै कार्यक्रमको विश्लेषण गरी कार्यक्रम आफैं तयार गर्न निर्देशित गएिरको छ । यो योजनाले अर्थतन्त्र तथा शासकीय समस्याको पहिचान गरिएको छ ।’

सोह्रौं योजनामा तीन तहको सरकारका प्राथमिकता र पूर्वाधार संरचनालाई केन्द्रित गरी रणनीतिक योजना राखिएको छ । योजनाले उत्पादन र रोजगारीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । ‘मुख्य जोड नै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा छ । तीन तहको सरकार सञ्चालनपछि कुनै सामाजिक सूचक कतै खस्कन थालेको पाइएको छ । त्यसकारण अबका आयोजनालाई तीन तहमा वर्गीकरण गरिनेछ । पहिलोमा उच्च प्राथमिकताका आयोजना, दोस्रोमा कम प्राथमिकता युक्त आयोजना राख्ने र तेस्रो वर्गमा खारेज गर्नुपर्ने आयोजना राखेर कार्यान्वयनमा जाने योजना छ,’ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने ।

विकासका सबै आयाममा देखिएका संरचनात्मक अवरोधहरूको पहिचान, सम्बोधन र निराकरण गर्दै उत्पादन, उत्पादकत्व तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने रणनीति सोह्रौं योजनामा रहेको उनले बताए । यसैगरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तह तथा सरकारी, निजी, सहकारी, गैरसरकारी, विकास साझेदारबीचको अन्तरसम्बन्ध र कार्यात्मक क्षमतालाई मजबुत तुल्याउँदै दिगो विकास योजना कार्यान्वयन गर्नेलगायत रणनीति योजनाले लिएको छ ।

सोह्रौं पञ्चवर्षीय योजनाका उद्देश्य
– राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नु
– स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, आवास, सुरक्षा तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सामाजिक न्याय स्थापित गर्नु
– मानवीय जीवन तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समृद्धि हासिल गर्नु

चुनौतीहरु
– निरन्तरको न्यून आर्थिक वृद्धि, अर्थतन्त्रको संरचनागत समस्या, उत्पादनमूलक उद्योग क्षेत्रको संकुचन र द्वितीय क्षेत्रको घट्दो योगदान; प्राथमिक र द्वितीय क्षेत्रको दरिलो आधार बिनाको तृतीय क्षेत्रको विस्तार
– न्यून उत्पादन तथा उत्पादकत्व, बढ्दो उत्पादन लागत तथा कमजोर प्रतिस्पर्धी क्षमता; कृषिप्रतिको बढ्दो विकर्षण र आधारभूत खाद्य पदार्थमा समेत परनिर्भरता
– उपभोगमुखी आयात तथा न्यून निर्यात क्षमता र बढ्दो व्यापार घाटा
– आन्तरिक रोजगारीका सीमित अवसरका कारण वैदेशिक रोजगारीका लागि युवा जनशक्ति पलायन
– सामाजिक सुरक्षाका छरिएका कार्यक्रम, बढ्दो दायित्व, कमजोर व्यवस्थापन र न्यून सुरक्षा अनुभूति
– आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा समेत आम नागरिकको न्यून पहुँच भएको कमजोर सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली
– पूर्वाधारहरूको आवश्यकता र आपूर्तिबीचको बेमेल, दिगो पूर्वाधार विकासको कमजोर व्यवस्थापन एवं निर्मित भौतिक पूर्वाधारको न्यून गुणस्तर
– भरपर्दो एवं सुरक्षित र धान्न सकिने आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोगमा न्यूनता र बढ्दो सुरक्षा चुनौती
– शहरी पूर्वाधार तथा सेवासुविधाको माग र आपूर्तिबीचमा फराकिलो खाडल, अव्यवस्थित शहरीकरण, प्रभावकारी हुन नसकेको एकीकृत बस्ती विकास तथा स्थानान्तरण कार्यक्रम
– महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र सीमान्तकृत समुदायमा हिंसाको स्वरूप परिवर्तन, आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिक विभेद र परम्परागत सोचको निरन्तरता

× © Nepal Weather Today
×
© Panchang
×
© Forex Nepal
×
© Nepali horoscope
×
© Gold Rates Nepal