(Saturday , 25 May,2024)

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत

mountainejournal.com

mountainejournal.com

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसद्को दुवै सदनमा पेश प्रस्तुत छन् । मंगलबार मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पारित भएको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्पति पौडेलले सदनमा प्रस्तुत गरेका हुन् । राष्ट्रपती पौडेलले नीति तथा कार्यक्रमले लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेको बताएका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले उत्पादनशील, रोजगारीमूलक र न्यायपूर्ण वितरणसहितको उच्च, फराकिलो, दिगो रसमावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम बताएका छन् ।

सरकारी स्रोतको पुनःप्राथमिकीकरण गरी सार्वजनिक खर्चमा विनियोजन कुशलता र कार्यान्वयन दक्षता वृद्धि उनले जानकारी गराए । दुवै सदन नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्र्दै राष्ट्रपति पौडेलले भने,‘आन्तरिक स्रोतको परिचालनलाई दिगो बनाइनेछ । राजस्वका थप क्षेत्र पहिचान गरी दायरा विस्तार गरिनेछ । सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापलाई औपचारिक प्रणालीमा आबद्ध गर्न जोड दिइनेछ । करदाताको व्यावसायिक लागत घटाउने गरी कर प्रणालीमा सुधार गरिनेछ ।’ उनले अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी सेवाप्रदायकसँग अन्तर–आबद्धता कायम गरी विद्युतीय प्रणालीबाट सुरक्षित रूपमा वैदेशिक मुद्रामा भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाइने जानकारी दिए ।

 यस्तै उनले आन्तरिक ऋणको उपयोग पूँजी निर्माण तथा उत्पादनको क्षेत्रमा मात्र गरिने बताए ।  वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताको क्षेत्रमा परिचालन गर्ने बताए । अतिकम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नतिपश्चात् प्राप्त हुने अवसर एवम् विविध क्षेत्रमा पर्ने असर तथा प्रभावको विश्लेषणगरी सोअनुरूपरणनीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने राष्ट्रपति पौडेलले जानकारी दिए । बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, लघुवित्त, सहकारी, बिमा र पूँजीबजारमा देखिएका समस्या समाधान गर्न विभिन्न समयमा भएका अध्ययनबाट प्राप्त सुझावहरू क्रमशः कार्यान्वयन गरिने उनले बताए ।

लघुवित्तका ऋणीहरूको कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनःसंरचना गरिने जानकारी दिए । यस्तै राष्ट्रपति पौडेलले विगतदेखि सरकारले घोषणा गर्दै आएको निजी क्षेत्र प्रतिस्पर्धी भएका रगोरखकाली रबर उद्योग, बुटवल धागो कारखाना, हेटौंडा कपडा उद्योग लगायतका बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका सार्वजनिक संस्थान सम्भाव्यताको आधारमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी वा अन्य उपयुक्त विधिबाट व्यवस्थापन र सञ्चालन गरिने विषयलाई पुनः यसपटक पनि दोहो¥याउका छन् । 

यस्तै उनले राजस्व बाँडफाँटलाई समन्यायिक, सन्तुलित र अनुमानयोग्य बनाइनेछ। खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिने जानकारी दिए । उनले आन्तरिक तथा बाह्य लगानीको वातावरण सुधार र क्षेत्र विस्तार गर्न थप कानूनी तथा संरचनागत व्यवस्था गरिने बताए ।  राष्ट्रपति पौडेलले भने,‘ निजी पूँजी आकर्षित गर्न थप कानूनी प्रबन्धसहित विकास वित्तका नवीनतम उपकरण परिचालन गरिने जानकारी दिए । 

सदनमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै उनले विश्वव्यापी रूपमा प्रचलनमा रहेका ऋण तथा अन्य मिश्रित स्वरूपका विदेशी लगानी भित्र्याउन सहजीकरण गर्ने बताए । यस्तै उनले आगामी आर्थिक वर्ष नेपालको कन्ट्री रेटिङ सम्पन्न गर्ने बताए । यस्तै नीति तथा कार्यक्रममा सहकारी संस्थाको सघन सुपरिवेक्षण र नियमनका लागि विशिष्टीकृत नियामक निकाय स्थापना गरिने बताएको छ ।  

सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र र सहकारी कर्जा असूली न्यायाधीकरणमार्फत सहकारी क्षेत्रको बचत तथा लगानीको सुरक्षा गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।  सहकारी संस्थाहरू अनिवार्य रूपमा सहकारी तथा गरिबीसम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । नीति तथा कार्यक्रममा पहिचान भएका गरिबको स्थानीय तहमार्फत निःशुल्क बिमा गरिने, गरिबीको रेखामुनि रहेका घरपरिवारका लागि विद्युतीय चुलो, ट्युबवेल लगायतका सामग्री उपलब्ध गराइने उल्लेख छ ।

यस्तै गरी विकास आयोजना छनौट गर्दा सामाजिक–आर्थिक लाभ, प्रादेशिक सन्तुलन, उत्पादन र रोजगारी सिर्जनालाई प्रमुख आधार लिइने जनाएको छ । यसैगरी कार्यान्वयनमा रहेका आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको पुनःप्राथमिकीकरण गरी नतिजा दिने र तोकिएको समयमा सम्पन्न हुनसक्ने आयोजना तथा कार्यक्रममा यथेष्ट बजेट विनियोजन गरिने जनाएको छ । 

कार्यक्रमा आयोजनाको कार्यान्वयन प्रगतिका आधारमा सम्पन्न गर्ने, निरन्तरता दिने, स्थगन गर्ने वा खारेज गर्ने नीति लिइने उल्लेख छ ।  कार्यान्वयनमा रहेका तर अपेक्षित गति नलिएका सम्भाव्य आयोजनाहरू सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणामा सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । यस्तै खरिद कानूनमा पुनरावलोकन गरी खरिद प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी र विकासमैत्री बनाइने र सार्वजनिक निकायका खरिद एकाइहरूको संस्थागत क्षमता वृद्धि गरिने उल्लेख छ । 

सबै प्रकारका अध्ययन, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनको परीक्षण र स्वीकार्यताको मापदण्ड तयार गरिने जनाएको छ । राष्ट्रिय लेखा अनुमानको आधार वर्ष परिवर्तन गरिनेछ, तीनै तहबाट उत्पादित तथ्याङ्क तथा सूचनाराष्ट्रिय तथ्यगत विवरण प्रणालीमा समावेश गरी आवश्यक तथ्याङ्क सहजै उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइने,  सार्वजनिक निकायका विद्युतीय प्रशासनिक अभिलेख प्रणालीहरूबीच अन्तर–आबद्धता कायम गरिने उल्लेख छ । 

वर्तमान सरकारले उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । देशमा आन्तरिक उत्पादन बढाई आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि गर्न तथा देशभित्र ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्न तीनै तह, निजी क्षेत्र, सहकारी र समुदायको साझेदारीमा“उत्पादनररोजगारीका लागिसाझेदारी”कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, विभिन्न निकायमा रहेका उत्पादनसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूलाई एकअर्काको परिपूरक हुनेगरी सम्भाव्यताका आधारमा एकीकृत रूपमा कार्यान्वयन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को दशकलाई “कृषिमा लगानी दशक“ घोषणा गरी सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारको लगानी वृद्धि गरिने जनाएको छ । कृषियोग्य भूमिको संरक्षण, नदी किनारसहितका बाँझो तथा नदी उकास जग्गाको सदुपयोग एवम् चक्लाबन्दी, छरिएर रहेका कृषिभूमिको एकीकरण गरी सामूहिक खेती, करार खेती एवम् सहकारी खेतीको प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख छ । यसैगरी कार्यक्रममा  तीनै तहको सहकार्यमा न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिएका कृषि उपज खरिद एवम्व्यावसायिक उत्पादकसँग अग्रिम खरिद सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाइने बताएको छ । 

माटोको उर्वराशक्तिको दिगो व्यवस्थापन गर्न गुणस्तरीय रासायनिक मलको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने उल्लेख छ । यस्तै कार्यक्रममा युवा कृषक तथा उद्यमीहरूसँगको साझेदारीमा वडास्तरमा नमूना फार्म स्थापना गरीसिकाइ केन्द्रको रूपमा विकास गरिने उल्लेख छ । यस्तै    हिमाली क्षेत्रमा भेडाबाख्रा, च्याङ्ग्रा, चौँरी लगायतका पशुपालन एवम् स्याउ, ओखरजस्ता फलफूल र जडीबुटीका ठूला फार्म सञ्चालन गर्न “हिमाल समृद्धि कार्यक्रम” सञ्चालन गरिने बताएको छ ।  

यस्तै आगामी आर्थिक वर्षमा थप १५ हजार ५ सय  हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिने र तराई–मधेसका ३ लाख १८ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा क्लस्टरमा आधारित स्यालो तथा डिप ट्युबवेलबाट सिँचाई  सेवा विस्तार गरिने जनाएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा लिफ्ट एवम् भूमिगत सिँचाइका लागि विद्युत् सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। 

सर्लाही र रौतहट जिल्लामा भूमिगत जलस्रोतमा आधारित नवीन यान्त्रिक सिँचाइ आयोजना र कैलाली जिल्लामा भूमिगतजल सिँचाइ आयोजना सुरु गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ । यस्तै कर्णाली प्रदेशमा “एकीकृत कर्णाली सिँचाइ विशेष कार्यक्रम” कार्यान्वयन गरिने जनाएको छ । घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न तथा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाउन कानूनी तथा संरचनागत सुधार गरिने जनाएको छ । डायनामिक डाटम परिभाषित गरी नापनक्सा कार्यलाई यथार्थपरक बताएको छ । 

स्याटेलाइट प्रविधिमा आधारित नियन्त्रण आधार बिन्दुहरूको सञ्जाल विस्तार गरिनेछ । आधुनिक प्रविधिबाट भूमिको पुनर्नापी गरी अभिलेख अद्यावधिक गरिनेछ । सरकारी निकायलाई निःशुल्क रूपमा उपलब्ध हुने निजी जग्गाको नामसारी स्थानीय तहको सिफारिसमा सम्बन्धित जिल्लाका मालपोत कार्यालयबाटै हुने व्यवस्था गरिने बताएको छ । 

वनस्पतिको वैज्ञानिक अनुसन्धान, अभिलेखीकरण एवम् वनस्पति उद्यानको प्रभावकारी व्यवस्थापन गरी वानस्पतिक विविधताको स्वस्थानीय र परस्थानीय संरक्षण गरिने र वन विकास कोषसमेतको उपयोग गरी दिगो वन व्यवस्थापन,वन क्षेत्रको पुनःस्थापना, डढेलो तथा अतिक्रमण नियन्त्रणजस्ता वन संरक्षण कार्यक्रममा तीनै तहका सरकार र समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गरिने  कार्यक्रमममा उल्लेख छ । 

डढेलो, सुक्खा, बाढी व्यवस्थापन र जल पुनर्भरण गर्न चुरे क्षेत्र र भित्री मधेसका स्थानीय तहहरूमा स्थानीय सामग्री प्रयोग गरी कम्तीमा १० जलाशय निर्माण गरिने बताएको छ । यस्तै ठूला सडक छेउछाउ फलफूलका बोटविरुवा लगाउन समुदायमा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाएको छ ।
सामुदायिक वनमा पर्यापर्यटन र लघु उद्यमका क्रियाकलाप सञ्चालन गरिनेछ।

सामुदायिक वनबाट प्राप्त प्रतिफलमा सीमान्तकृत समुदायको पहुँच सुनिश्चित गरिने कार्यक्रममा भनिएको छ । यस्तै सन् २०४५ भित्र खुद शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न जीवाश्म ऊर्जालाई स्वच्छ एवम् नवीकरणीय ऊर्जाले विस्थापन गर्ने कार्ययोजना तयार गरिने बताएको छ । 

जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली तथा पर्वतीय क्षेत्रमा परेको प्रभावसम्बन्धी मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न नेपालको नेतृत्वदायी भूमिका स्थापित गरिने जनाएको छ । यस्तै “जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानवजातिको भविष्य” विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय संवाद आयोजना गरिने कार्यक्रममा उल्लखे छ । 
उद्योग र कृषि तथा अन्य क्षेत्रका उत्पादन, उपभोग र रोजगारी वृद्धिसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू एकीकृत रूपमा सञ्चालन गरिनेछ र “मेक इन नेपाल“ र “मेड इन नेपाल“ अभियानलाई प्रवद्र्धन गरिने उल्लेख छ ।

यस्तै दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिने बताएको छ ।  यसैगरी आगामी आर्थिक वर्ष कम्तीमा १ हजार युवालाई स्टार्टअप व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहुलियत कर्जा प्रदान गरिन जनाएको छ ।  जलमार्गबाट समुद्रसम्मको पहुँच एवम् एकीकृत जाँच चौकीका पूर्वाधार तथा सुविधा विस्तार गर्ने र निर्यात सम्भाव्यता भएका राष्ट्रसँग द्विपक्षीय व्यापार तथा लगानी सम्झौता गरिने जनाएको छ । निर्यात हुनसक्ने विशेष प्रकृतिका बाली तथा वस्तुको भौगोलिक सङ्केत मापदण्ड तयार गरिने बताएको छ ।

दुर्गम तथा पहाडी जिल्लामा खाद्यान्न तथा नुनको नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने र  गोरखामा एग्रो इण्डस्ट्रियल पार्क, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मेगा फुड पार्क तथा कर्णाली प्रदेशमा खाद्य तथा फलफूल प्रशोधन केन्द्रको स्थापना गरिने जनाएको छ । घरेलु मदिराको गुणस्तर सुनिश्चित गरी नियन्त्रित उत्पादन, ब्राण्डिङ तथा निर्यात गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन जनाएको छ ।

यस्तै कार्यक्रममा रैथाने उत्पादनलाई आपूर्ति शृङ्खलामा आबद्ध गरी सहज बजारपहुँच सुनिश्चित गरिने जनाएको छ । पर्यटन क्षेत्रका कार्यक्रमको पुनःसंरचना गरिनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र निर्मातालाई नेपालमा चलचित्रछायाङ्कनका लागि आकर्षित गरी चलचित्र पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने बताएको छ । यस्तै कार्यक्रममा राष्ट्रिय पूर्वाधार विकाससंँगै उत्पादनशील कृषि क्षेत्र र सामाजिक आर्थिक केन्द्रलाई सडक सञ्जालले जोड्ने लगायतका विभिन्न विषय कार्यक्रममा समेटेका छन् । 

नीति तथा कार्यक्रमका मुख्य बुद्धाहरु  
मध्यपहाडी लोकमार्गलाई ‘समृद्धि करिडोर’ बनाइने
कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरिने, 
कृषि उपजमा आत्मनिर्भर हुने घोषणा 
२ वर्ष काउन्टर साइक्लिकल बफर नलाग्ने
जलमार्गबाट समुद्रसम्मको पहुँच एकीकृत जाँच चौकीका पूर्वाधार तथा सुविधा विस्तार 
सन् २०४५ भित्र खुद शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्ने 
आगामी आर्थिक वर्षमा थप १५ हजार ५ सय  हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा विस्तार 
आगामी आर्थिक वर्ष कन्ट्री रेटिङ गरिने
निजी क्षेत्रको समन्वयमा टाकुरा पर्यटकीय गन्तव्य विकास गरिने 
आगामी दशकलाई सूचना प्रविधिको दशक बनाउँदै ५ हजारलाई रोजगारी दिने घोषणा 
निजी क्षेत्रको समन्वयमा टाकुरा पर्यटकीय गन्तव्य विकास गर्ने सरकारको घोषणा
लघुवित्तका ऋणीहरूको कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनःसंरचना गरिने 
सहकारी संस्थाको सघन सुपरिवेक्षण र नियमनका लागि विशिष्टीकृत नियामक निकाय स्थापना गरिने 
सहकारी संस्थाहरू अनिवार्य रूपमा सूचना प्रणालीमा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गरिने  
पहिचान भएका गरिबको स्थानीय तहमार्फत निःशुल्क बिमा गरिने  
समयमा सम्पन्न हुनसक्ने आयोजना तथा कार्यक्रममा यथेष्ट बजेट विनियोजन गरिने  
सर्लाही र रौतहट जिल्लामा भूमिगत जलस्रोतमा आधारित नवीन यान्त्रिक सिँचाइ आयोजना र कैलाली जिल्लामा भूमिगतजल सिँचाइ आयोजना सुरु गरिने  
स्थानीय सामग्री प्रयोग गरी कम्तीमा १० जलाशय निर्माण गरिने 
ठूला सडक छेउछाउ फलफूलका बोटविरुवा लगाउन समुदायमा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने  
घरेलु मदिराको गुणस्तर सुनिश्चित गरी नियन्त्रित उत्पादन, ब्राण्डिङ तथा निर्यात गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने   
रैथाने उत्पादनलाई आपूर्ति शृङ्खलामा आबद्ध गरी सहज बजारपहुँच सुनिश्चित गरिने 


 


 

× © Nepal Weather Today
×
© Panchang
×
© Forex Nepal
×
© Nepali horoscope
×
© Gold Rates Nepal