(Saturday , 25 May,2024)

पुँजीगत बजेट खर्च बल्ल खर्बमा

mountainejournal.com

mountainejournal.com

काठमाडौं ।  सरकारले पुँजीगत बजेटमा जति रकम विनियोजन गरे पनि एक खर्ब रुपैयाँ खर्च हुन न्यूनतम ९ महिना लाग्ने गरेको छ । पछिल्ला चार वर्षको पुँजीगत बजेट खर्चको तथ्यांकलाई केलाउँदा चैतभन्दा अगाडि एक खर्ब रुपैयाँ खर्च भएको देखिँदैन । चालु आर्थिक वर्षको पुँजीगत बजेटको खर्च एक खर्ब रुपैयाँ पुग्न वैशाख ७ सम्म लागेको छ ।

चालु आवमा १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको सरकारले पुँजीगत शीर्षकमा तीन खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । विनियोजित बजेटमध्ये वैशाख ७ मा आउँदा बल्ल खर्च एक खर्ब रुपैयाँ पुगेको हो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार वैशाख ७ मा पुँजीगत खर्च एक खर्ब ७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ३३.४ प्रतिशतमात्र हो । यो तथ्यांकअनुसार वार्षिक लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले दुई महिना २३ दिनमा २ खर्बभन्दा बढी खर्च गर्नु पर्नेछ ।

सरकारले एक खर्ब पुँजीगत बजेट खर्च गर्न ९ महिना ७ दिन लगाएको पृष्ठभूमिमा बाँकी समयमा लक्ष्य हासिल हुन्छ भन्ने आधार देखिँदैन । सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको यो वर्षमात्र होइन । लामो समयदेखि सरकारको पुँजीगत खर्च अत्यन्तै न्यून छ । वार्षिक लक्ष्यअनुसार पुँजीगत खर्च नहुने समस्या प्रत्येक वर्ष दोहोरिँदै आएको तथ्यांकले देखाउँछन् । सरकारले लक्ष्यको ८० प्रतिशत माथि पुँजीगत खर्च पुर्याएका आर्थिक वर्षहरु ज्यादै कम छन् ।

महालेखाका अनुसार गत वर्ष चैत २४ मा आउँदा बल्ल एक खर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेट खर्च भएको थियो । सरकारले उक्त आवमा पुँजीगत बजेट ३ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । त्यस्तै आव २०७८–७९ मा एक खर्ब पुँजीगत बजेट खर्च हुन चैत २९ सम्म पुग्नुपरेको थियो । उक्त आवमा सरकारले पुँजीगत बजेट ३ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । महालेखाका अनुसार आव २०७७–७८ मा सरकारले पुँजीगत बजेट ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । त्यसमध्ये एक खर्ब रुपैयाँ खर्च पुग्न चैत ३० सम्म लागेको थियो ।

यी चार आर्थिक वर्षका तथ्यांक हेर्दा सरकारले पुँजीगत बजेटमा जति रकम विनियोजन गरे पनि चैतसम्ममा एक खर्ब रुपैयाँमात्र खर्च हुने देखिएको छ । वर्षका ९ महिना बल्ल एक खर्ब रुपैयाँ विकास परियोजनामा खर्च गरिनु भनेको सरकारको अत्यन्त न्यून उपलब्धि हो । तर, सरकारको नेतृत्व तहले यो यसलाई गम्भिरतापूर्वक लिएको देखिँदैन ।

पुँजीगत खर्च न्यून हुने समस्या अहिलेदेखि नभएर विगत लामो समयदेखिको भएको र अहिलेसम्म यथावत् रहेको पूर्व अर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटा बताउँछन् । पुँजीगत खर्च न्यून हुने प्रवृति दोहोरिनुको मुख्य कारण राजनीतिक अस्थिरता रहेको बास्कोटाको धारणा छ । उनका अनुसार स्थिर राजनीति नहुँदासम्म मुलुकको पुँजीगत खर्चमा सुधार आउन सक्दैन ।
‘अस्थिर राजनीतिले बजेट कार्यान्वनयदेखि कर्मचारीतन्त्रमा नैराश्य बढ्दै गएको छ,’ उनले कारोबारसँग भने, ‘पुँजीगत खर्च बढाउने काम कर्मचारीको हो । काम गर्ने कर्मचारीमा नै नैराश्यता हुँदा अपेक्षाअनुसारको काम हुँदैन ।’

बास्कोटाका अनुसार राजनीतिक अस्थिरताले पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा काम गर्ने निजी क्षेत्र कमजोर हुँदैछ । निजी क्षेत्रमा लगानी बढाउने उत्साह छैन, निराशा बढ्दो छ । काम गर्ने जनशक्ति अभाव बढ्दो छ । यिनै कारणले पुँजीगत खर्च न्यून हुने गरेको हो । ‘यसबाहेक विभिन्न प्रविधिक समस्या, परियोजना निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति र वातावरण मूल्यांकन पनि वर्षाैंदेखिको समस्या कायम नै छ,’ उनले भने, ‘यस्ता विभिन्न समस्याले पुँजीगत खर्चमा सुधार आउन सकेको छैन ।’
पूर्वाधार विकासमा करिब ७५ प्रतिशत खर्च दातृ निकायबाट गरिन्छ । पछिल्लो समय दातृ निकायले कानुनी तथा प्रक्रियागत उल्झन बढाउँदा पुँजीगत खर्च बढाउन अर्काे समस्या थपिएको उनको भनाइ छ । लामो समयदेखिको पुँजीगत खर्च नगर्ने समस्यामा सुधार ल्याउने हो भने सरकारले दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था ल्याउनुपर्ने उनले बताए ।

पूर्वतयारी बिनाका परियोजनामा बजेट राख्ने पुरानो प्रवृत्तिले पुँजीगत खर्च लक्ष्यअनुरुप नभएको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष गोविन्द पोखरेल बताउँछन् । तयारी बिनाका परियोजना बजेटमा राख्दा जग्गा प्राप्ति, डिपिआरलगायत काम गर्न नै समय लाग्ने हुँदा परियोजनाको काम अघि नबढ्ने र छुट्याएको बजेट खर्च नहुने उनले बताए । ‘जुन क्षेत्रमा बजेट आवश्यक छ त्यो क्षेत्रमा कम राख्ने हुँदा पनि परियोजनाको काम अधुरो हुन्छ,’ उनले भने । ‘पुँजीगत खर्चमा सुधार ल्याउन परियोजनाको अध्ययन गरी तयारी पूरा भएका परियोजनामा मात्र बजेट राख्नुपर्छ,’ उनले कारोबारसँग भने, ‘राजनीतिक पहुँचका आधारमा अध्ययनबिना मनपरी आयोजनामा बजेट छर्ने विगतदेखिको प्रवृत्ति कायम छ । सुधार गर्न यस्ता प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ । पटकपटक सरकारको नेतृत्व परिर्वतन हुँदा पुँजीगत खर्चमा समस्या बढेको हो ।’

पूर्व उपाध्यक्ष पोखरेलका अनुसार पछिल्लो समय काम गर्ने जनशक्ति अभावले परियोजना निर्माण समयमा नसकिने अवस्था छ । यस्ता विविध समस्याले पुँजीगत खर्चमा सुधार नआएको उनले बताए । आवश्यकता र प्राथमिकतालाई मध्यनजर नगरी अध्ययनबिना जथाभावी बहुवर्षिय आयोजनामा बजेट राख्ने प्रवृत्ति छ । यो विगतको प्रवृत्ति हटाएर आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा अध्ययन पूरा भएका र पूर्वतयारीमा रहेका आयोजनामा मात्र बजेट राख्ने र कार्यान्वयन गर्ने अनि सुशासन कायम गर्ने हो भने पुँजीगत खर्चमा सुधार ल्याउन सकिने पोखरेल बताउँछन् ।

पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल बजेटको सही रुपमा पालना नहुँदा पुँजीगत खर्चमा समस्या आउने गरेको बताउँछन् । तयार नभएका आयोजनामा मनपरी बजेट विनियोजन गर्ने र राजनीतिक पहुँचमा प्राथमिकता नभएका क्षेत्रमा बजेट राख्ने प्रवृत्तिले पुँजीगत खर्चमा समस्या देखिएको उनले बताए । ‘बजेट कार्यान्वयन र प्रभावकारी बनाउन दक्ष जनशक्तिको समेत अभाव देखिएको छ,’ उनले भने, ‘राजनीतिक अस्थिरता र कमजोर सुशासनले पुँजीगत खर्च न्यून हुने गरेको हो । बजेटको सिद्धान्त र यसका नियम सही रुपमा पालन नहुँदा समस्या बढ्दै गएको छ ।’

× © Nepal Weather Today
×
© Panchang
×
© Forex Nepal
×
© Nepali horoscope
×
© Gold Rates Nepal