काठमाडौं ।  राजस्व संकलन र पुँजीगत खर्चमा सुधार देखिएको छैन । चालु आर्थिक वर्षको सात महिनाको एक दिन मात्र बाँकी हुँदा कुल राजस्व लक्ष्यको ३९.४५ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च १९.३८ प्रतिशत भएपछि खासै सुधार आउन नसकेको हो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि अर्थमन्त्री महतले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्दा १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएका थिए ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालु आवको माघ २८ सम्ममा राजस्व संकलन ५ खर्ब ६१ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ मात्र उठेको छ । यो कुल लक्ष्यको ३९.४५ प्रतिशत मात्र हो । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिसँग तुलना गर्दा २.९६ प्रतिशतले बढी भए पनि गत वर्षभन्दा सरकारले १९ अर्ब ३९ करोड ४७ लाख रुपैयाँ राजस्व लक्ष्य बढी लिएको छ । यसैगरी चालु आवको सात महिनामा पुँजीगत खर्च कुल लक्ष्यको १९.३८ प्रतिशत भएको छ ।

गत वर्ष सोही अवधिमा १७.२४ प्रतिशत भएको थियो । गत वर्षको तुलना यो २.१४ प्रतिशत बढी हो । सरकारले लिएको राजस्व लक्ष्यको आधारमा माघ २८ सम्म उठाएको राजस्व संकलन तथ्यांकलाई हेर्दा गत वर्षभन्दा खासै सुधार आएको देखिदैन । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि सार्वजनिक कार्यक्रममा राजस्व चुहावट नियन्त्रण गरी राजस्वमा सुधार ल्याउँछु भन्दै आएका थिए । तर, चालु आर्थिक वर्षको सात महिनाको तथ्यांकले गत वर्षभन्दा राजस्व संकलन र पुँजीगत खर्चमा सुधार आउन नसकेको देखाएको छ ।

शनिबार मात्र अर्थमन्त्री महतले नुवाकोटमा आयोजित एक कार्यक्रममा अब विकासले रफ्तार लिने बताएका थिए । अर्थमन्त्री महतले भनेका थिए,‘विविध कारणले हाम्रो विकास जति हुनुपर्ने हो, त्यत्ति नभए पनि अब विकासले रफ्तार लिन्छ । देशमा साधन श्रोत धेरै छैन, आम्दानी धेरै छैन । आवश्यकता धेरै छन् । यो आवश्यकता पूरा गर्न हामीलाई धेरै पैसा चाहिन्छ ।’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्रीले नुवाकोटका कार्यक्रममा भने जस्तो विकासले रफ्तार लिने जस्तो सरकारसँग खर्च गर्ने बजेट छैन ।

सरकारले चालु आवको लागि विकास खर्चमा छुट्याएको रकम गत वर्षका बाँकी पैसा तिर्न ठिक्क भएको छ । सरकारको चालु खर्च धेरै भएको हुँदा आयस्रोत र आम्दानी हेर्दा थप विकास खर्च गर्ने बजेट नभएको स्रोतले बताएको छ । गत वर्ष वैदेशिक विनिमय सञ्चितिमा समस्या हुँदा सरकारले १० वटा वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । १० वटा वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध, घरजग्गा र सेयर बजार कारोबार घट्दा राजस्वमा कमी आएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षमा गत वर्षको अवस्था छैन । तर, पनि राजस्व संकलन र पुँजीगत खर्चमा झिनो अंकले फरक देखिए पनि अर्थतन्त्रमा सुधार नआएर खस्किदै आएको अर्थ विद डा.गोविन्द नेपाल बताउँछन् । गत वर्षभन्दा राजस्वमा केही वृद्धि भएको भन्दै अर्थतन्त्रमा सुधार आएको सरकारले भ्रम मात्र फैलिएको उनको भनाइ छ ।

उनले भने,‘गत वर्षसँग तुलना गर्दा यो वर्षमा सरकारले भने जस्तो अर्थतन्त्रमा सुधार आएको छैन । यो वर्ष विदेशी विनिमय सञ्चिती र पर्यटन आवागमन बढेको हो । अन्य क्षेत्रमा सुधार आएको छैन । बजारमा महँगी बढेकै छ । उद्योगमा लगानी बढेको छैन । बैकको ब्याज घट्दा पनि पैसा थुप्रेकै छ । उद्योगी व्यवसायीका अनुसार औद्योगिक क्षेत्रको माग गत वर्षभन्दा यो वर्ष ३० प्रतिशत घटेको छ । निर्माण कार्य ठप्प जस्तै छ । सरकारले चालु खर्च कटौती गर्छु भनेर बजेटमा घोषणा गरे पनि कार्यान्वयनमा ल्याएको छैन । नेतृत्व तहमा कामभन्दा भाषण धेरै भएको छ । अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने कार्य गरेको छैन । अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न समस्या पहिचान भए पनि काम भएको छैन ।’

सरकारले काम गर्ने तलदेखि माथिसम्मको प्रणालीमा सुधार नहुँदा अर्थतन्त्रको अवस्था झन चिन्ताजनक बन्दै गएको अर्थ विद नेपाल बताउँछन् । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माले गत वर्षभन्दा राजस्व संकलनमा केही सुधार आएको बताए । अपेक्षा अनुसार राजस्व उठ्न नसके पनि गत वर्षभन्दा राजस्व संकलन र पुँजीगत खर्च बढेको उनको भनाइ छ ।